न्यायालयासाठीचे दोन कोटी गेले कुठे?

Morwadi-Court
Morwadi-Court

पिंपरी - मोरवाडी न्यायालयातील सुधारणांसाठी राज्य सरकारकडून दोन कोटींचा निधी मिळाला असून, त्यातून फर्निचर आणि इतर स्थापत्य खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्याऐवजी महापालिकेच्या स्थायी समितीकडून पाच कोटींचा निधी खर्च करण्याचा घाट घातला आहे. मग दोन कोटींचा निधी गेला कुठे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, तो निधी इमारतीच्या भाड्यापोटी भरण्यात यावा, असे भूमी व जिंदगी विभागाने न्यायालयाला कळविले आहे.

राज्य सरकारतर्फे पिंपरी न्यायालयासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची मोशीतील पेठ क्रमांक १४ मधील ६.५७ हेक्‍टर अर्थात सुमारे१६ एकर क्षेत्राची जागा मंजूर केली आहे. ही जमीन देऊन बराच कालावधी उलटला आहे. परंतु, केवळ बांधकाम निधी मंजूर होऊ न शकल्याने आजपर्यंत न्यायसंकुलाचे बांधकाम चालू होऊ शकले नाही. मोरवाडी न्यायालयाची जागा अपुरी पडत असल्याने न्यायालयीन कामकाज तात्पुरत्या स्वरूपात नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर क्रीडासंकुलासमोरील वाहनतळ, टपाल कार्यालय, वाचनालय आणि दवाखान्यासाठी आरक्षित असलेल्या चार हजार ३७४ चौरस मीटर भूखंडावर पार्किंग अधिक तीन मजले अशी इमारत विकसकामार्फत बांधण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या भूमी व जिंदगी विभागाकडे ती हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या इमारतींमध्ये न्यायालयासाठी फर्निचर आणि इतर स्थापत्य विषयक कामे करून द्याव्यात, असे न्यायालयाकडून भूमी व जिंदगी विभागाला कळविले होते. कारण सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वाजवी भाडे प्रमाणपत्रानुसार प्रती महिना आठ लाख ७७ हजार भाडे पाच वर्षे कालावधीसाठी त्यात सर्व महापालिका कर व फर्निचर मूल्य वगळून निश्‍चित केले होते. त्यात फेरबदल करून विविध सेवा सुविधा पुरविण्याबाबत न्यायालयाने कळविले होते. त्यानंतर जिल्हा न्यायाधीशांनी आठ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या पत्रानुसार मागणीचा विचार करून या सुविधेसाठी देण्याचे ठरविले. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मूल्यांकन करून भाडे निश्‍चित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही इमारत भूमी व जिंदगी विभागामार्फत न्यायालयाच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. 

दरम्यान, राज्य सरकारकडून न्यायालयीन कामांसाठी दोन कोटीचा निधी प्राप्त झाला आहे. परंतु हा निधी खर्च करण्याऐवजी महापालिकेच्या ताब्यातील ही इमारत न्यायालयास भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी तसेच न्यायालयासाठी फर्निचर, पार्टीशन्स तसेच इतर स्थापत्य, विद्युतविषयक कामे महापालिकेमार्फत करण्यास स्थायी समिती सभेत आयत्यावेळी मान्यता देण्यात आली. या कामास २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात अडीच कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. करदात्यांचा पैसा कशासाठी खर्च करण्यात येत आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com