महिलांना प्राप्तिकरातून मुक्त करा - डॉ. अजित रानडे

पुणे - सर्व महिलांना पुढील दहा वर्षांसाठी प्राप्तिकरातून मुक्त करणे आवश्‍यक आहे. याद्वारे देशातील नोकरदारांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढेल आणि एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्यासाठी त्याचा उपयोगच होईल, असे मत अर्थतज्ज डॉ. अजित रानडे यांनी व्यक्त केले.   

पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे (पीआयसी) केंद्रीय अर्थसंकल्पासंबंधी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्‍स अँड इकॉनॉमिक्‍स येथे तज्ज्ञांच्या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. त्या वेळी रानडे बोलत होते. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅंक मॅनेजमेंटचे सहयोगी प्राध्यापक (एनआयबीएम) अंजन रॉय, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीचे संचालक डॉ. रथिन रॉय, गोखले इन्स्टिट्यूटमधील संगीता श्रॉफ व इंडिया डेव्हलपमेंट फाउंडेशनचे संशोधन संचालक डॉ. शुभाशीष गंगोपाध्याय यांनी यात सहभाग घेतला. रानडे चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी होते. पीआयसीचे अध्यक्ष व शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर, उपाध्यक्ष व अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर, संस्थेचे संचालक प्रशांत गिरबने, चीनमधील भारताचे माजी राजदूत आणि पाकिस्तानमधील माजी भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले या वेळी उपस्थित होते.

रानडे म्हणाले, ‘‘देशात ठेवींचा दर लक्षणीयरीत्या कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर गोल्ड डी-मॅट बाँड किंवा सॉव्हेरिअन गोल्ड बाँडच्या स्वरूपात गुंतवणूक करण्यासाठी व्यापक प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक आहे. डॉ. विजय केळकर यांनी संपूर्ण देशासाठी वस्तू व सेवा कराचा एकच दर हा अनेक आर्थिक समस्यांवर उपाय असल्याचे सांगितले.   

रथिन रॉय यांनी देशातील वित्तीय तुटीसंबंधीची आकडेवारी उपस्थितांसमोर मांडली. ‘‘अंजन रॉय म्हणाले, ‘‘अर्थसंकल्पातील महिला बचतगटांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद चांगली असून हे प्रारूप यशस्वी ठरल्यास आर्थिक स्थिरता येण्यासाठी एक प्रकारे त्याचा हातभारच लागेल.