महिलांमध्ये कायदेविषयक जागृती गरजेची - अॅड. दिव्या चव्हाण-जाचक

मांजरी - स्त्री-पुरुष जन्मदरातील तफावत, नीतिमूल्यांतील घसरण व बदलत्या जीवनशैलीमुळे सध्या महिलांचे शोषण अधिक प्रमाणात वाढले आहे. त्यांच्यासाठीचे कायदे स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक संरक्षण देतात. पण भारतातील अनेक स्त्रियांना त्यांच्या हितासाठी असणाऱ्या या कायद्यांची माहिती नसल्याची शोकांतिका आहे. त्यासाठी या कायद्यांबाबत महिलांमध्ये जनजागृती होणे गरजेचे आहे, असे मत अॅड. दिव्या चव्हाण-जाचक यांनी केले.

पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे अण्णासाहेब मगर महाविद्यालयात खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त 'महिलांसाठीचे कायदे व मार्गदर्शन' या विषयावर अॅड. चव्हाण-जाचक यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक सुरेश घुले होते.  

माजी उपमहापौर निलेश मगर, नगरसेविका  हेमलता मगर, नगरसेविका पूजा कोद्रे, नगरसेवक योगेश ससाणे, प्राचार्या डॉ. शर्मिला चौधरी, उपप्राचार्य डॉ. भाऊसाहेब बेंद्रे, प्रा. अनिल जगताप, संजय घुले आदी यावेळी उपस्थित होते.

अॅड. चव्हाण-जाचक म्हणाल्या, "कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडा, स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन, घटस्फोट, गर्भलिंग अशा विविध कारणांवरून महिलांना मानसिक आणि शारीरिक छळ सहन करावा लागतो आहे. स्त्रियांवर होणाऱ्या् निरनिराळ्या अत्याचारांपासून व कौटुंबिक हिंसाचारांपासून तिला संरक्षण व हक्क प्राप्त करून देणारे अनेक कायदे अस्तित्वात आलेले आहेत. त्याची माहिती महिलांनी ठेवण्याची आवश्यकता आहे.''

सुरेश घुले म्हणाले, खासदार सुळे यांनी युवतींच्या प्रश्नांच्या निमित्ताने महिला सक्षमिकरण, स्त्रीभ्रूण हत्या याविषयी जनजागरण मोहिम हाती घेतली. ‘जागर’ हा कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला. संसदेत सातत्याने महिला, सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य अशा विविध बाबींवर मुद्देसुद मांडणी करत असतात. त्याचा लाभ वेळोवेळी महिलांना होत आहे.''

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मानसी भिलारे यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रा. संध्याराणी गावडे यांनी केले तर अबोली घुले यांनी आभार मानले. 
 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.