आधी काम करा, मगच पदाधिकारी बनवू

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 15 नोव्हेंबर 2019

वशिलेबाजीला आळा बसणार
किमान चाळीस नवीन आणि सक्रिय सदस्य नोंदविणाऱ्यांनाच सक्रिय सदस्य म्हणून येथून पुढे पक्षाच्या पातळीवर काम करण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यांनी केलेले काम पाहून त्यांना पुढील महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी दिली जाणार आहे, असे पक्षातील सूत्रांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. त्यामुळे येथून मतदारसंघाच्या अथवा शहराच्या पातळीवर नेमणुका करताना वशिलेबाजीला आळा बसणार आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.

पुणे - ‘किमान चाळीस नवीन सदस्य, तेही सक्रिय... तरच शहर पातळीवर पदाधिकारी अथवा आगामी महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीचा विचार,’ असा फतवा प्रदेश भाजपने काढला आहे. वशिलेबाजी आणि संघटनेच्या कामात चालूगिरी येथून पुढे बंद. संघटनेत आधी काम, मगच पदाधिकारी आणि नगरसेवकपद, असा अप्रत्यक्ष आदेशच जणू या निमित्ताने प्रदेश भाजपने दिला असल्याची चर्चा पक्षात सुरू झाली आहे. त्यामुळे शहर भाजपमधील कार्यकर्त्यांपासून ते नगरसेवकांपर्यंत सर्वांचे धाबे दणाणले आहेत.

प्रदेश भाजपकडून संघटनात्मक निवडणुकांची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना ग्राह्य धरण्याचा पक्षाला चांगलाच दणका बसला. एवढेच नव्हे, तर स्थानिक पातळीवर असलेली यंत्रणा कुचकामी आणि कागदोपत्रीच असल्याचेदेखील निदर्शनास आले, त्यामुळे यंदा प्रथमच संघटनात्मक पातळीवर निवडणुका घेण्याच्या पद्धतीत पक्षाकडून बदल करण्यात आला आहे. त्यामध्ये वॉर्ड अध्यक्ष हे पद प्रथमच काढून टाकण्यात आले आहे. त्याऐवजी बूथ अध्यक्ष ही नवी संकल्पना पक्षाकडून मांडण्यात आली आहे. पक्षाचे जाळे विस्तारण्यासाठी मायक्रो प्लॅनिंग करण्यात आले आहे.

प्रत्येक यादीवर एक अध्यक्ष आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली तीस जणांची कार्यकारिणी नेमण्याचे फर्मान पक्षाकडून काढण्यात आले आहे. त्यामध्ये सहा उपाध्यक्ष आणि सहा चिटणीस असणार आहेत. याशिवाय तीस जणांच्या कार्यकारिणीत अनुसूचित जाती-जमाती, महिला यांचा समावेश बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे सुमारे साडेतीन हजार बूथ अध्यक्ष शहराच्या पातळीवर नेमण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ऐंशी टक्के बूथ अध्यक्ष आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन होत नाहीत, तोपर्यंत प्रत्येक मतदारसंघाच्या आणि शहर पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावयाची नाही, अशी ताकीद पक्षाकडून देण्यात आली आहे. या सर्व नियुक्‍त्या १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण कराव्यात. त्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात देखरेखीसाठी एका सरचिटणीसाची नियुक्ती, तर त्यावर देखरेख करण्यासाठी प्रदेश पातळीवर नेत्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सुत्रांनी सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: work Bjp Politics Pune