पुणे मेट्रो आता सुसाट

नवी दिल्ली-पुणे - महत्त्वाकांक्षी पुणे मेट्रो प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक गुंतवणक मंडळाने (पब्लिक फायनॅन्स बोर्ड : पीआयबी) आज मंजुरी दिल्याने मेट्रो आता सुसाट सुटणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, निविदा मागवून त्या मंजूर करणे ही प्रक्रिया अवघ्या दोन महिन्यांत पूर्ण होईल आणि महापालिकेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेआधी म्हणजेच नववर्ष उजाडेपर्यंत मेट्रोची पहिली कुदळ मारली जाणार आहे. 

नवी दिल्लीत "पीआयबी‘च्या आज झालेल्या बैठकीनंतर अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. बहुचर्चित मेट्रोबाबत अर्थसचिव अशोक लवासा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या बैठकीस बापट यांच्यासह केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाचे सचिव राजीव गौबा, राज्याच्या महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार, अतिरिक्त नगरअभियंता श्रीनिवास बोनाला आणि महाराष्ट्र सदनाचे गुंतवणूक तथा राजशिष्टाचार आयुक्त लोकेश चंद्र उपस्थित होते. 

बापट म्हणाले, ""या निर्णयामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळणार असून, वाहतुकीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. आता हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे मांडला जाईल. तेथील मंजुरीनंतर मेट्रोच्या कामाला सुरवात होईल. त्यासाठी मेट्रोउभारणीसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा काढली जाईल. सर्व पक्षांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प मार्गी लागला.‘‘ 

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) पुणे मेट्रोचा प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. यानुसार पुण्यात दोन कॉरिडॉर उभारले जातील. 16.59 किलोमीटरचा पहिला कॉरिडॉर (टप्पा) पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट असा असेल. तो पूर्ण होण्यास चार वर्षे लागतील. या मार्गावर 15 स्थानके असतील. तर पाच किलोमिटर भुयारी मार्ग असेल. पुणे मेट्रोसाठी प्रवासभाडे किमान दहा रुपये आणि कमाल 50 रुपये असेल. दुसरा कॉरिडॉर (टप्पा) हा कोथरूड भागातील वनाज ते येरवडा भागातील रामवाडीपर्यंत असेल. 14.7 किलोमीटरच्या या मार्गावर सोळा स्थानके असतील. मात्र हा संपूर्ण मार्ग जमिनीवर असेल. दुसरा कॉरिडॉर पूर्ण होण्यास पाच वर्षांचा कालावधी लागेल. 

मेट्रोसाठी 12 हजार 298 कोटींचा खर्च 
मेट्रोच्या या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 12 हजार 298 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामध्ये 20 टक्के हिस्सा (2118 कोटी रुपये) केंद्र सरकारचा, 20 टक्के हिसा (2430 कोटी रुपये) महाराष्ट्र सरकारचा असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांअंतर्गत पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिकांचा दहा टक्के (1278 कोटी रुपये) असेल, तर 50 टक्के रक्कम (6325 कोटी रुपये) कर्जातून उभारली जाईल. 

मेट्रोचा प्रवास 

• नोव्हेंबर 2006 : दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून (डीएमआरसी) पुणे मेट्रोसाठी सविस्तर अहवाल (डीपीआर) करून घेण्यास स्थायी समितीची मंजुरी.
• मार्च 2009 : डीएमआरसीकडून महापालिकेला मेट्रोचा डीपीआर सादर. 
• जानेवारी 2010 : डीपीआरला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता. 
• फेब्रुवारी 2012 : राज्य सरकारची मेट्रोला तत्त्वतः मान्यता. 
• जानेवारी 2013 : केंद्रीय नगरविकासमंत्री कमलनाथ यांची पुणे मेट्रोला मंजुरी. दोन्ही मार्गांचा एकत्रित प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना. 
• फेब्रुवारी 2013 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रोसाठी खाते उघडून 10 कोटी रुपयांची तरतूद.
• सप्टेंबर 2013 : मेट्रोच्या पिंपरी- चिंचवड ते स्वारगेट या पहिल्या मार्गासह त्याचा विस्तार करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी.
• मे-सप्टेंबर 2014 : केंद्र सरकारच्या विविध त्रुटींबद्दल महापालिका व राज्य सरकारकडून खुलासा सादर.
• नोव्हेंबर 2014 : केंद्र सरकारच्या सर्व आक्षेपांचे निराकरण, "प्री-पीआयबी‘मध्येही मेट्रोचे सादरीकरण. 
• मार्च 2015 : केंद्र सरकारकडून पुणे मेट्रोसाठी 126 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद. 
• मार्च 2015 : पुणे मेट्रोसाठी राज्य सरकारकडून 174 कोटी रुपयांची तरतूद. 
• मार्च 2015 : वनाज ते रामवाडी मार्गाचा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नेमली पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती. 
• एप्रिल 2015 : गिरीश बापट समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर. 
• सप्टेंबर 2015 : मेट्रो प्रकल्पाला केंद्र, राज्य सरकारच्या मंत्र्यांसह मंजुरी. 
• 3 जून 2016 : सुधारित डीपीआरसाठी पुन्हा प्री-पीआयबी बैठक. 
• 14 ऑक्‍टोबर : पीआयबीमध्ये मेट्रोची कॅबिनेटकडे शिफारस. 

मेट्रोचे मार्ग : 

• मार्ग क्रमांक 1 : पिंपरी- स्वारगेट, लांबी : 16.58 किलोमीटर, त्यातील 5 किलोमीटर भुयारी, तर उर्वरित मार्ग रस्त्यावरून (एलिव्हेटेड) 
• स्थानके : 15 : भुयारी स्थानके : 6, एलिव्हेटेड स्थानके : 9 
• मार्ग क्रमांक : 2 वनाज- रामवाडी : लांबी 14.65 किलोमीटर, संपूर्ण मार्ग एलिव्हेटेड, 
• स्थानके 16 

मेट्रोचा एकूण खर्च : 12 हजार 298 कोटी 

उपलब्ध होणारा निधी 

• केंद्र सरकार : 2 हजार 118 कोटी (20 टक्के) 
• राज्य सरकार : 2 हजार 430 कोटी (20 टक्के) 
• पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिका : 1 हजार 230 कोटी (यातील सुमारे 900 कोटी रुपये टीडीआरच्या माध्यमातून उभारण्याचा प्रयत्न), 

उर्वरित 6 हजार 305 कोटी रुपयांचा निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्‍चर इन्व्हेस्टमेंट बॅंकेने हे कर्ज मंजूर केले आहे, त्यासाठी केंद्र सरकारने हमी दिली आहे. 

आता अडथळा नाही : महापालिका 

मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मार्ग नदीपात्रातून जाणार असल्याने त्यावर पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेत, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाकडे (एनजीटी) याचिका दाखल केली होती. या मार्गामुळे पर्यावरणाची हानी होऊ शकते का, याची पाहणी महापालिकेच्या पर्यावरण समितीने करावी आणि त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असा आदेश "एनजीटी‘ने दिला होता. त्यानुसार या समितीने पाहणी करून हानी होणार नसल्याचा अहवाल दिला. त्यातच, या प्रकल्पासाठी "एनजीटी‘च्या परवानगीची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत आता अडथळा येणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.