‘एचआयव्ही’वरील औषधांचा तुटवडा

पुणे -  एड्‌सवर प्रभावी असणाऱ्या ‘अँटी रेट्रोव्हायरल थेरपी’च्या (एआरटी) पूर्ण औषधांसाठी अद्यापही रुग्णांना सरकार दरबारी पाठपुरावा करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. औषधांचा पुरवठा नियमित व्हावा, ही किमान अपेक्षा ‘एचआयव्ही’बाधित रुग्णांनी व्यक्त केली.

 'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा 

जागतिक एड्‌स दिनानिमित्त ‘एआरटी’ केंद्रातून ‘एचआयव्ही’च्या रुग्णांना मिळणाऱ्या औषधांची माहिती घेतली. त्यातून ‘एचआयव्ही’च्या रुग्णांना आवश्‍यक औषधांचा पुरवठा या केंद्रातून होत नसल्याचे दिसून आले. याबाबत स्वयंसेवी संस्थांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर काही औषधे उपलब्ध झाली; पण अद्यापही जीवनावश्‍यक औषधांचा तुटवडा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

राज्यातील ‘एचआयव्ही’ आणि ‘एड्‌स’बाधित रुग्णांना ‘एआरटी’ केंद्रातून मिळणाऱ्या औषधांचा तुटवडा होता. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून रुग्णांना नियमित औषधे मिळालेली नव्हती. औषधे नसल्याने रुग्णांचे खूप हाल होत होते. काही रुग्णांना ही औषधे बाहेरून विकत घ्यावी लागली. यासंदर्भातील पत्र ‘राष्ट्रीय एड्‌स नियंत्रण संघटना’कडे (नॅको) गेल्या महिन्यात पाठविण्यात आले. या पत्राची दखल घेऊन, काही औषधे महाराष्ट्रातील सात ‘एआरटी’ केंद्रांवर तातडीने पुरविण्यात आली; पण त्यानंतरही काही औषधांचा पुरवठा अद्यापही झालेला नाही, असे ‘एचआयव्ही पुणे एनजीओ नेटवर्क’तर्फे सांगण्यात आले. 

‘एचआयव्ही’ची औषधे सरकारी रुग्णालयांमधून मोफत मिळतात. मात्र, मेपासून ही औषधे विकत घ्यावी लागत आहेत. एक हजार ते दोन हजार रुपयांपर्यंत या औषधांचा खर्च आहे. एकाच कुटुंबातील दोन ते चार व्यक्तींना ही औषधे घ्यावी लागत असल्याने कुटुंबाचा खर्च वाढतो. हे कुटुंब बाहेरून औषध खरेदी करण्यास असमर्थ ठरते. या रुग्णांसाठी ही औषधे घेणे अत्यावश्‍यक असूनही त्याचा नियमित पुरवठा सरकारकडून होत नाही, असे अनाथ आणि एक पालक असलेल्या ‘एचआयव्ही’बाधित मुलांसाठी कार्य करणाऱ्या ‘सर्व सेवा संघ’, स्वाधार आणि मेडिकल मिशन सिस्टरतर्फे सांगण्यात आले. 

ग्रामीण भागात जागरूकता हवी
पुणे महापालिकेच्या २०१८-१९च्या आकडेवारीनुसार, एचआयव्हीची चाचणी केलेल्या एक लाखांपैकी दोन हजार ५०० व्यक्ती एचआयव्ही पॉझिटिव्ह होत्या. त्यांच्यापैकी एक हजार ३२९ पुरुष आणि ९६९ महिला होत्या आणि तीन तृतीयपंथी होते. एचआयव्हीसंदर्भात जनजागृती ही काळाची गरज आहे; पण शहरांच्या तुलनेने ग्रामीण भागात अजूनही यासंदर्भात जागरूकता झालेली नाही. कारण तिथे गर्भवतींना चाचण्या करून घेण्याची आणि उपचारांची सुविधा नसते. त्यामुळे त्यांना एचआयव्ही असेल तर त्याचे निदान होत नाही आणि तो त्यांच्या बाळांमध्ये संक्रमित होतो.