जिल्हा परिषद अध्यक्ष आरक्षण सोडतीचे काय करायचे?

पुणे - राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या आरक्षण सोडतीचे काय करायचे, असा संभ्रम ग्रामविकास खात्यात निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने आता याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता यांच्याकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सोमवारी (ता. ११) मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष आरक्षण सोडतीचा चेंडू आता मुख्य सचिवांच्या कोर्टात आहे.

मेहता या प्रस्तावावर राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणार आहेत. त्यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळाल्यानंतरच याबाबतची पुढील कारवाई केली जाणार आहे. राज्यात निर्माण झालेल्या घटनात्मक पेचामुळे राज्यात पहिल्यांदाच हा प्रसंग उद्‌भवल्याचे ग्रामविकास खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मंगळवारी (ता. १२) सांगितले.

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर करण्याचे अधिकार ग्रामविकास विभागाला आहेत. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच याबाबतची फाइल राज्याच्या तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे-पालवे यांच्याकडे पाठविण्यात आली होती. परंतु, त्यांनी याबाबत निर्णय घेतला नव्हता. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान अध्यक्षांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याने ही आरक्षण सोडत लांबणीवर पडली. नियोजित कार्यक्रमानुसार येत्या १५ डिसेंबरला ही आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे.