झेडपीचा बांधकाम विभाग नामधारी

पुणे - राज्य सरकारने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांपाठोपाठ जिल्हा परिषदांकडील ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्गांच्या कामाबाबत असलेले अधिकारही काढून घेतले आहेत. हे अधिकार आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सुपूर्त करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदांचा बांधकाम विभाग आता केवळ नामधारी बनणार आहे.

या निर्णयामुळे यापुढे ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामांबाबत जिल्हा परिषद सदस्य झिरो, तर खासदार- आमदार हिरो ठरणार आहेत. शिवाय यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पातही दरवर्षी सुमारे ८० कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्‍यता आहे. सरकारच्या या निर्णयाने जिल्हा परिषद वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

जिल्हा परिषदांकडील रस्त्यांची सर्व कामे काढून, ती सोईस्करपणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा अन्य यंत्रणांकडे सोपविता यावीत, या उद्देशाने सरकारने पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पालकमंत्री बापट यांच्या मान्यतेने जिल्ह्यातील दोन आमदारांची सदस्यपदी नियुक्ती केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांना या समितीचे सदस्य- सचिव करण्यात आले आहे. मात्र, या समितीत जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या एकाही पदाधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांच्यासह पंचायतराज संस्थांच्या प्रतिनिधींना डावलण्यात आले आहे. 

देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक अधिकार मिळावेत, या उद्देशाने केंद्र सरकारने १९९३ मध्ये ७३ वी घटनादुरुस्ती केली. राज्यांकडील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हावे आणि तेच अधिकार जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना मिळावेत, हा या घटनादुरुस्तीचा मुख्य उद्देश होता. यानुसार राज्यांकडील विविध २९ विषयांचे अधिकार जिल्हा परिषदांना मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ १४ विषय तेही पूर्णपणे नव्हे, तर अंशतः जिल्हा परिषदांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. त्यापैकीही एकेक विषय हळूहळू पुन्हा सरकारकडे परत घेण्यात येऊ लागला आहे. यंदा ७३ व्या घटनादुरुस्तीचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. या वर्षात तरी घटनादुरुस्तीने मिळालेले सर्व अधिकार मिळतील, अशा आशेवर असणाऱ्या जिल्हा परिषदांना उलट अनपेक्षितपणे अधिकार कपातीचीच मोठी झळ सोसावी लागत आहे.

याआधी सरकारने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे सर्व अधिकार जिल्हा परिषदांकडून काढून घेतले. त्यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील कीटकनाशके विक्री परवान्यांचे अधिकार काढण्यात आले.

न्यायालयाचा अवमान 
जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे जिल्हा परिषदेने करावीत की, राज्य सरकारने, याबाबत आधीही वाद निर्माण झाला होता. त्यातून भंडारा जिल्हा परिषदेच्या काही सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. ग्रामीण रस्त्यांची कामे करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदांचाच असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाला असल्याचे मत पुणे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीचे माजी सभापती रणजित शिवतरे यांनी व्यक्त केले.