झेडपीत स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण निधी 

गजेंद्र बडे 
गुरुवार, 28 जून 2018

पुणे - पंचायतराज संस्थांच्या स्व-उत्पन्नातील पाच टक्के निधी हा दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी खास राखून ठेवण्याचे बंधन यंदापासून घालण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेला पाच टक्के निधी दिव्यांगांवर खर्च करावा लागणार आहे. पूर्वी ही मर्यादा तीन टक्के होती. हा निधी ज्या त्या वर्षातच खर्च करणे अनिवार्य केले आहे. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण निधीची स्थापना करण्याचा आदेशही ग्रामविकास खात्याने जिल्हा परिषदेला दिला आहे. 

पुणे - पंचायतराज संस्थांच्या स्व-उत्पन्नातील पाच टक्के निधी हा दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी खास राखून ठेवण्याचे बंधन यंदापासून घालण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेला पाच टक्के निधी दिव्यांगांवर खर्च करावा लागणार आहे. पूर्वी ही मर्यादा तीन टक्के होती. हा निधी ज्या त्या वर्षातच खर्च करणे अनिवार्य केले आहे. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण निधीची स्थापना करण्याचा आदेशही ग्रामविकास खात्याने जिल्हा परिषदेला दिला आहे. 

निधी प्रस्तावित केलेल्या आर्थिक वर्षात खर्च न झाल्यास, यासाठी कारणीभूत ठरणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची नवी तरतूदही करण्यात आली आहे. शिवाय हा निधी खर्च न झाल्यास, तो संबंधित ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रात खर्च न करता, जिल्ह्यातील अन्य गावे आणि तालुक्‍यांमध्येही खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींना आता वर्षभरातच हा राखीव निधी दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी  खर्च करावा लागेल. अन्यथा पुन्हा संबंधित गावाला त्यांच्याच निधीपासून वंचित राहावे लागेल, असे निधी खर्चाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 

केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये निःसमर्थ (दिव्यांग) व्यक्ती अधिनियम - २०१६ तयार केला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या अर्थसंकल्पात यापुढे तीनऐवजी पाच टक्के निधी राखून ठेवावा लागणार आहे. शिवाय दर वर्षी हा निधी पूर्णपणे खर्चही करावा लागणार आहे. या कायद्यामुळे निधी अखर्चिक ठेवता येणार नाही. अन्यथा तो जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा दिव्यांग निधीत वर्ग केला जाणार आहे. 

व्यक्तिगत लाभासाठी निम्मा निधी 
जिल्हा दिव्यांग कल्याण निधीवर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांना देण्यात आले आहेत. या निधीपैकी पन्नास टक्के निधी हा दिव्यांगांच्या व्यक्तिगत लाभावर खर्च करण्याचे बंधन आहे. उर्वरित निम्मी रक्कम ही दिव्यांगांच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याबाबतच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. 

Web Title: ZP welfare fund independent divyanga