Delhi HC: दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की कोणतीही बँक कर्जदारांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज वसूल करण्यासाठी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करू शकत नाही आणि ते कायदेशीर शस्त्र बनवू शकत नाही.
न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला आहे की, पुरेशी कारणे असतील तेव्हाच अशा प्रकरणांमध्ये एलओसी जारी केली जाऊ शकते. ते म्हणाले की, अशी एलओसी जारी करण्यासाठी काही पूर्व अट असेल तर ती त्यात दिली जावी.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशी प्रकरणे दररोज न्यायालयात येत आहेत. कर्ज वसुलीसाठी बँक लुक आऊट नोटीस जारी करते. सहसा असे केले जाते जेव्हा कर्ज घेणारी व्यक्ती वेळेवर परतफेड करू शकत नाही. बँकेने वसुलीसाठी परिपत्रक जारी करण्याचा ट्रेंड सुरू केला आहे.
सध्या व्यवहाराशी संबंधित काही प्रकरणांमध्ये सीबीआय चौकशीला सामोरे जात असलेल्या खासगी कंपनीच्या संचालकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. बँक ऑफ बडोदाने त्यांच्या विरोधात लुक आउट परिपत्रक जारी केले होते.
2018 मध्ये कंपनीला NPA घोषित करण्यात आल्याची माहितीही बँकेला देण्यात आली. 18 महिन्यांनंतर संचालकाने कंपनी सोडली. काही महिन्यांनंतर, जेव्हा कंपनीच्या माजी संचालकांना बँकेकडून नोटीस मिळाली की ते विलफुल डिफॉल्टर आहेत, तेव्हा त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी मान्य केले की, संचालक या प्रकरणात आरोपी नाहीत आणि त्यांनी कंपनी सोडल्यानंतर जे काही व्यवहार झाले ते संचालक पद सोडल्यावर झाले. असे असतानाही कर्ज वसुली प्रकरणात त्यांना परदेशात जाण्यापासून रोखण्यात आले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, परदेशात प्रवास करणे हा कलम 21 अंतर्गत घटनात्मक अधिकार आहे. त्याचे उल्लंघन करता येत नाही. अशी प्रकरणे दररोज न्यायालयात येत आहेत.
