Gautam Adani : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे दिले आदेश

Gautam Adani Hindenburg Case : सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवृत्त न्यायमूर्ती एएम सप्रे हे न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे प्रमुख असतील.

एवढेच नाही तर सेबी या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवेल आणि 2 महिन्यांत अहवाल सादर करेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (SC sets up six-member expert committee headed by former justice AM Sapre)

सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी समूह आणि हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित विषयावर तज्ञ समिती स्थापन केली आहे. गुंतवणुकदारांच्या संरक्षणासाठी नियामक यंत्रणेशी संबंधित समस्या हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एएम सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.

गुंतवणुकदारांच्या सुरक्षेसाठी नियामक यंत्रणेशी संबंधित समिती स्थापन करण्यासंदर्भातील हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निकाल दिला.

सेबीच्या नियमांचे कलम 19 चे उल्लंघन झाले आहे की नाही याची चौकशी करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला दिले आहेत.

स्टॉकच्या किंमतींमध्ये फेरफार झाला आहे का? यासाठी सुप्रीम कोर्टाने सेबीला 2 महिन्यांत चौकशी करून स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठाने 17 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता.

केंद्राने तज्ज्ञांची नावे असलेल्या सीलबंद कव्हरमध्ये दिलेल्या सूचना स्वीकारण्यास खंडपीठाने नकार दिला होता. खंडपीठाने युक्तिवाद केला की, गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे.

Adani Hindenburg Report : अदानींमुळे आता 'या' दिग्गज सरकारी बँका निघणार दिवाळखोरीत

17 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सेबीच्या वतीने हजर असलेल्या सॉलिसिटर जनरल यांनी समितीच्या सदस्यांची नावे आणि अधिकारांवर न्यायाधीशांना सूचना सादर केल्या होत्या.

सॉलिसिटर जनरल म्हणाले होते की, या प्रकरणातील सत्य बाहेर यावे अशी आमची इच्छा आहे. पण त्याचा बाजारावर परिणाम होऊ नये. माजी न्यायाधीशांकडे देखरेखीची जबाबदारी सोपविण्याबाबत न्यायालयाने निर्णय घ्यावा.

यावर CJI म्हणाले होते की, तुम्ही दिलेली नावे दुसऱ्या पक्षाला दिली नाहीत तर पारदर्शकता राहणार नाही. आम्हाला या प्रकरणात संपूर्ण पारदर्शकता हवी आहे, त्यामुळे आम्ही आमच्या बाजूने समिती स्थापन करू.

कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...