टेबलाच्या अलीकडले-पलीकडले (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 डिसेंबर 2018

प्रत्येक गोष्टीसाठी आधार कार्डाची सक्ती करण्यापासून ते अशी सक्ती करणाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद करण्यापर्यंत जी वाटचाल झाली, त्यातून धोरणात्मक विसंगतीच समोर आल्या. सर्वसामान्यांच्या सक्षमीकरणाच्या आव्हानाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

प्रत्येक गोष्टीसाठी आधार कार्डाची सक्ती करण्यापासून ते अशी सक्ती करणाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद करण्यापर्यंत जी वाटचाल झाली, त्यातून धोरणात्मक विसंगतीच समोर आल्या. सर्वसामान्यांच्या सक्षमीकरणाच्या आव्हानाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

‘आ हे रे-नाही रे’प्रमाणेच ग्रामीण-शहरी, उत्पादक-अनुत्पादक, स्त्री-पुरुष, उच्चजातीय-निम्नजातीय अशी अनेक द्वंद्वे आपल्याकडे अस्तित्वात आहेत. त्याच्याच जोडीला आता टेबलाच्या ‘अलीकडले’ आणि ‘पलीकडले’ या नव्या जोडीची भर घालायला हवी. टेबलाच्या पलीकडला नेहमीच असहाय, अडलेला, अगतिक आणि अलीकडला नेहमीच अधिकाराचा टेंभा असलेला, अडवणुकीची शक्ती वापरणारा असलाच पाहिजे, असा काही नियम नाही. पण, आपल्या व्यवस्थेत बहुसंख्य वेळा येतो तो अनुभव असाच असतो. ही टेबले केवळ सरकारीच असतात, असेही नाही. मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये सर्वसामान्य ग्राहकाला, व्यक्तीला ज्याप्रकारे वागवले जाते, ती तऱ्हाही यापेक्षा काही वेगळी नाही. यात या गरजू बापड्यांचा वेळ, पैसा आणि शक्ती किती खर्च होते, याचे काही मोजमापच नाही. आपल्याकडे अशा प्रकारचे एकूण दाहक वास्तव असतानाच त्यात ‘आधार’सक्तीची भर पडल्याने लोकांची स्थिती आणखीनच दयनीय बनली. मोबाईलपासून शाळाप्रवेशापर्यंत अनेक कामांसाठी ‘आधार कार्ड’ हातात घेऊन रांगा लावण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. मोबाईल आणि ‘आधार’ यांची जोडणी केली नाही, तर आपल्या मोबाईल फोनची सेवा खंडित होईल की काय, ही भीती ग्राहकांना होती. पण, मुळात अशा जोडणीच्या सक्तीची खरोखर आवश्‍यकता होती काय, हा प्रश्‍नच होता. या सक्तीविषयी विविध प्रकारचे आक्षेप होते, तरीही ती रेटून नेण्याचा प्रयत्न झाला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच जेव्हा याविषयी स्पष्ट निर्देश दिले, तेव्हाच या प्रकाराला ब्रेक लागला आणि आता ही सक्ती मागे घेण्याचा आणि ती तशी करणाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा येऊ घातला आहे. केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी याविषयी सूतोवाच केले. थोडक्‍यात, सरकारची भूमिका आता १८० कोनांत बदलली आहे.

लोकांची अडवणूक आणि त्यामुळे होणारा त्रास एवढ्यापुरतेच या सक्तीवरचे आक्षेप मर्यादित नव्हते. त्याइतकाच महत्त्वाचा आक्षेप होता तो खासगीपणाच्या हक्काचा. जी वैयक्तिक माहिती आणि तपशील वेगवेगळ्या कंपन्या आणि सरकारी यंत्रणांना दिली जाते, त्यातून प्रचंड डाटा गोळा होतो. त्याचा अन्य कारणांसाठी उपयोग होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? सध्याच्या मार्केटिंगच्या जमान्यात व्यावसायिक उद्दिष्टांसाठी हा सर्व तपशील किती उपयोगाचा आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. केंद्र सरकार यापुढे कायदा करणार आणि त्यानंतर संबंधितांवर कारवाई होणार. परंतु, आजवर जी प्रचंड माहिती गोळा झाली आहे, तिच्या सुरक्षिततेचे काय, हा प्रश्‍न तरीही शिल्लक उरतोच. दुसरे म्हणजे अनेक कारणांसाठी आधार कार्ड मिळण्यात अडचणी येत होत्या. ज्यांना ते मिळाले नसेल त्यांना वेगवेगळ्या सवलतींपासून वंचित ठेवणे कितपत सयुक्तिक आहे, याचाही विचार व्हायला हवा होता.
त्यामुळेच मूळ मुद्दा आहे, तो सर्वसामान्य लोकांच्या खऱ्याखुऱ्या सक्षमीकरणाचा. त्या प्रक्रियेला बळ देण्यात अद्यापही आपल्याला यश आलेले नाही. लोकशाहीत सर्वसामान्य माणसाला ‘राजा’ मानले जाते; पण प्रत्यक्षात पाच वर्षांतून एकदा मिळणारे हे औटघटकेचे राजेपण मतदानाचा दिवस संपताच संपुष्टात येते आणि ही राजवस्त्र उतरवून पुन्हा वेगवेगळ्या रांगांमध्ये उभे राहायला तो मोकळा होतो! ‘गव्हर्नन्स’, लोकांप्रति उत्तरदायित्व, पारदर्शित्व या विषयाची चर्चा खूप झाली असली, तरी त्याचा प्रत्यय अद्यापही का येत नाही, याचा विचार करायला हवा. आधार कार्डाच्या वादाच्या निमित्ताने जे काही घडले, त्यातून या मूळ समस्येला तोंड फुटावे आणि त्याविषयी व्यापक मंथन व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळेच ‘आधार’ची सक्ती करणाऱ्या टेलिकॉम क्षेत्रातील व अन्य संबंधित कंपन्यांवर शिक्षेचा बडगा उगारताना आणि लोकांनी दिलेल्या व्यक्तिगत माहितीला पाय फुटू नयेत, याची काळजी घेतानाच या व्यापक समस्येचे आव्हान नजरेआड होता कामा नये. अनेकदा वेगवेगळ्या कामांसाठी सरकारी कर्मचारी-अधिकारी जी कागदपत्रे मागतात, एखाद्या कागदासाठी खेटे घालायला लावतात आणि त्याची सबब पुढे करून काम अडवतात, त्याविषयीदेखील उपाययोजना करण्याची गरज आहे. प्रत्येक नागरिकाने, ग्राहकाने आपल्याकडून जी माहिती, जी कागदपत्रे मागविली जात आहेत, ती खरोखर आवश्‍यक आहेत का, तसा नियम आहे का, याची माहिती करून घ्यायला हवी. जर, आवश्‍यकता नसतानाही तसा आग्रह धरला जात असेल, तर त्याविषयी तक्रार करायला हवी. पण, अनेकदा या ‘ग्राहका’चे अज्ञान हेच आपले भांडवल, असे समजून सरकारी-निमसरकारी, बड्या खासगी कंपन्यांतील कारभार चालू असतो. विकास म्हणजे केवळ ‘जीडीपी’ नव्हे. प्रत्येक स्तरावर आणि टप्प्यावर आधुनिक आणि कार्यक्षम कारभाराचा, शिस्तपालनाचा आणि पारदर्शित्वाचा अनुभव येणे म्हणजे विकासाचा टप्पा गाठणे. जोवर हे होत नाही, तोवर टेबलाच्या पलीकडील माणसांची फरपट थांबणार नाही.

Web Title: aadhar card compulsory and Penalty provision