करवसुलीसाठी नाही दुजा 'आधार'

कोणतेही मूलभूत स्थित्यंतर होत असताना रूळ बदलताना होतो तसा खडखडाट होणे अटळ असते; पण जर वाटचालीची दिशा आणि उद्दिष्ट माहिती असेल तर ही प्रक्रिया अधिक सुलभ होते. आधार कार्डासंबंधी (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर) केंद्र सरकारने अलीकडच्या काळात काढलेले आदेश आणि त्यासंदर्भात वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून न्यायालयात दिली जाणारी आव्हाने हे या खडखडाटाचे एक नमुनेदार उदाहरण म्हणता येईल; परंतु सध्या घडत असलेले बदल कोणत्या दिशेने होताहेत आणि त्यांचे प्रयोजन काय आहे, हे समजावून घेतले तर ‘आधार’ आणि त्यासंबंधीच्या वादांच्या चर्चेला अधिक नेमकेपणा लाभेल. यापुढे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना आधार क्रमांक नमूद करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, एक जुलैपासून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणार असल्याचे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने जाहीर केले आहे. या सक्तीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, त्यांना काही काळासाठी दिलासा दिला आहे. मात्र, ही बदलाची मूळ प्रक्रिया थांबविलेली नाही.

आधार कार्डांचे वितरण, सर्वसामान्य नागरिकांना ते मिळताना होणारा त्रास किंवा ‘आधार’मधील माहितीच्या संभाव्य गैरवापराबद्दल वाटणाऱ्या शंका हे मुद्दे आहेतच आणि निवडणूक प्रचारात ‘गव्हर्नन्स’च्या मुद्याला महत्त्व देणाऱ्या मोदी सरकारने त्याबाबत प्रशासकीय सुधारणांचा अनुभव लोकांना दिला पाहिजे, ही अपेक्षाही रास्त आहे; मात्र या बदलांनाच सरसकट विरोध करणे, हे घड्याळाचे काटे थांबवू पाहण्यासारखे आहे. अप्रत्यक्ष करांच्या रचनेत आता आपण आमूलाग्र बदल घडविण्याच्या टप्प्यात असून, वस्तू-सेवाकर प्रणालीच्या (जीएसटी) रूपाने हे नवे पर्व येऊ घातले आहे. प्रत्यक्ष करांच्या बाबतीतही संक्रमण होणार हे उघड आहे. आपल्याकडील प्रत्यक्ष करांचा पाया किती अपुरा व कमकुवत आहे, हे आता वेगळे सांगण्याची गरज नाही. एक फेब्रुवारी २०१७ ला अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या भाषणात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या मुद्यावर भर दिला होता. नियम, कायदेकानून यातून पळवाटा काढणाऱ्यांची, यंत्रणेतील फटींचा फायदा उठवीत स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेणाऱ्यांची आपल्याकडे अजिबात कमतरता नाही. त्यातूनच खरे उत्पन्न न दाखविणे, अपुरी माहिती देणे, स्वतःचे करदायित्व कमी दाखविणे असे एक ना अनेक प्रकार सुरू असतात. अर्थमंत्र्यांनीच यासंबंधात जी माहिती दिली, त्याने तरी सर्व संबंधितांची झोप उडायला हवी. दहा लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न दाखविणाऱ्यांची संख्या या विशाल, खंडप्राय देशात आहे केवळ चोवीस लाख! अशा प्रवृत्तीमुळेच प्राप्तिकराचे जाळे फार तोकडे राहिलेले आहे. ते जर विस्तृत करायचे असेल तर लोकांचे खरे उत्पन्न कळणे आवश्‍यक आहे. ‘आधार’ आणि पॅन जोडल्यामुळे; त्याचप्रमाणे प्राप्तिकर परतावा भरताना आधार क्रमांक नमूद करण्याच्या नियमामुळे असे लक्ष ठेवणे प्राप्तिकर खात्याला सोपे जाईल. मुळात पॅन कार्डचा परिघ अद्यापही तीन-चार कोटींपर्यंत सीमित आहे. ‘आधार’चे वितरण जवळजवळ शंभर कोटींपर्यंत पोचले आहे. प्रत्यक्ष करजाळ्याच्या विस्तारासाठी केवढा मोठा अवकाश आहे हा! बॅंकांतील खात्यांनाही ‘आधार’ क्रमांक जोडलेला असल्याने आता खात्यातील व्यवहार आणि विवरणपत्रात दाखविलेले उत्पन्न यात मेळ बसतो का, हेही पडताळून पाहणे शक्‍य होणार आहे.

मुळात आपल्या व्यवस्थेत रुतून बसलेली विषमता कमी करून समन्यायी व्यवस्थेकडे जायचे असेल तर प्रत्यक्ष करांची वसुली कार्यक्षमपणे होणे आवश्‍यकच आहे. प्रगत देशांत करवसुलीसाठी उत्पन्नाची अशी छाननी अतिशय काटेकोरपणे केली जाते आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा या विशिष्ट बाबतीतील संकोच मान्य केला जातो. तेथील सर्व प्रकारच्या सुखसुविधा आपल्याकडे का नाहीत, असे विचारणारेच आपल्याकडील अशा छाननीला मात्र विरोध करतात, हा दांभिकपणा नव्हे काय ? त्यामुळेच नवी अर्थसंस्कृती साकारण्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांचा समजून-उमजून घेतलेला सहभाग ही बाब मोलाची ठरेल. एकीकडे शासनसंस्थेकडून व्यक्त होणाऱ्या अपेक्षा निरंतर वाढत आहेत. विकसनशील देशांत तर हे जास्त प्रकर्षाने जाणवते. असे असताना प्रत्यक्ष करांचे संकलन अत्यंत अपुरे असेल तर सरकारला ‘कल्याणकारी’ भूमिका अर्थपूर्ण रीतीने बजावता येईल काय? म्हणूनच प्रत्यक्ष करांची रचना व यंत्रणा अत्यंत कार्यक्षम असायला हवी. त्यासाठीचे सर्व प्रयत्न स्वागतार्ह आहेत. त्याकडे जाण्याची पावले ‘यूपीए’ सरकारने टाकली, की मोदींच्या नेतृत्वाखालील ‘रालोआ’ सरकारने टाकली, यावर खल करीत बसण्यात अर्थ नाही. नवी घडी बसणे आणि तशी ती बसण्याचे महत्त्व ओळखणे, यावर भर द्यायला हवा.