‘आधार’ची ओळख (अग्रलेख)

‘आधार’विषयीचे अनिश्‍चिततेचे सावट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दूर झाले आहे; परंतु अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि अाक्षेपांची दखल घेऊन त्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारने या निकालाकडे पाहायला हवे.

गोपनीयतेचा हक्क, सरकारच्या जबाबदाऱ्या नि अधिकारकक्षा, खासगी हित व सार्वजनिक हित यांतील संघर्ष, व्यक्तिस्वातंत्र्य, अशा अनेक मूलभूत मुद्यांवरील चर्चेला अलीकडच्या काळात तोंड फुटले ते ‘आधार’च्या प्रकल्पामुळे. मुळात देशातील प्रत्येक नागरिकाला ओळख प्रदान करण्याचे त्याचे उद्दिष्ट हेच कमालीचे महत्त्वाकांक्षी असल्याने अशा मूलभूत मुद्यावरील मत-मतांतरांनी चर्चाविश्‍व ढवळून निघाले असले, तर नवल नाही. त्यामुळे घोषित उद्दिष्ट कितीही व्यापक, उदात्त असले, तरी शंका-कुशंका, अडचणी, विरोध याला तोंड देतच या प्रकल्पाची वाटचाल झाली. योजनेच्या अंमलबजावणीतून निर्माण झालेल्या प्रश्‍नांमुळे या विरोधाला आणखीनच धार आली आणि अनेकांनी त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. ‘आधार’च्या संदर्भात वेळोवेळी सरकारने काढलेली परिपत्रके, आदेश आणि विविध याचिकांवर वेगवेगळ्या न्यायालयांनी यापूर्वी दिलेले निर्णय यांतून योजनेवर अनिश्‍चिततेचे सावट पडले. एका अर्थाने ‘आधार’चीच ओळख संकटात सापडली होती, असे म्हणता येईल. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आधार’च्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब करून अनिश्‍चिततेचे सावट दूर केले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने बहुमताने दिलेला हा निर्णय असून, त्यात या प्रकल्पाचे महत्त्व जसे अधोरेखित केले आहे; त्याचप्रमाणे यासंदर्भातील विविध तक्रारी आणि आक्षेपांचाही विचार करण्यात आला आहे.

या खंडप्राय देशातील सर्वांना; विशेषतः परिघावरील समूहांना ‘आधार’कार्डामुळे ओळख मिळणार आहे. तेही या देशाचे एक महत्त्वाचे घटक आहेत, याची जाणीव देणारी ही ‘आधार’ची योजना आहे, याचा निर्णयात उल्लेख करण्यात आला आहे आणि त्याविषयी दुमत होण्याचे कारण नाही. मुळात विकसनशील देशातील सरकारची जबाबदारी अधिक व्यापक असते आणि विविध कल्याणकारी योजना जशा सरकारला आखाव्या लागतात, त्याचप्रमाणे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायासाठी प्रयत्न करावे लागतात. प्रत्यक्ष कर हे त्याचे एक महत्त्वाचे साधन असते. आपल्याकडील प्राप्तिकरदात्यांची तोकडी संख्या लक्षात घेतली, तर सरकारपुढील आव्हान किती कठीण आहे, याची कल्पना येईल. दहा लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न दाखविणाऱ्यांची संख्या १३५ कोटींच्या देशात केवळ २४ लाख असावी, हे धक्कादायक वास्तव नव्हे काय? अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच ही आकडेवारी सभागृहात जाहीर केली होती. प्राप्तिकराचे जाळे विस्तारणे हे किती आवश्‍यक आहे, याची कल्पना त्यावरून येते. त्यामुळे प्राप्तिकर विवरणपत्र सादर करताना ‘आधार’ अनिवार्य करण्याला न्यायालयाने दिलेली पुष्टी महत्त्वाची आहे. अंशदान (सबसिडी) देताना ते नेमके आणि थेट लाभार्थींना मिळायला हवे, यादृष्टीनेही ‘आधार’ महत्त्वाचेच आहे. पण, ‘आधार’च्या निमित्ताने गोळा होणारा प्रचंड डेटा, त्याची सुरक्षा आणि जबाबदारी हेदेखील अत्यंत कळीचे विषय यानिमित्ताने पुढे आले. शिवाय शाळांच्या प्रवेशापासून ते मोबाईल सिमकार्ड मिळण्यापर्यंत प्रत्येक कामासाठी ‘आधार’ अनिवार्य करण्याचा सपाटा यंत्रणांनी लावला होता. ते अनावश्‍यक असल्याचे सांगून घटनापीठाने एका अर्थाने त्यांना चपराकच दिली आहे आणि सर्वसामान्यांना दिलासाही. परंतु, मोबाईल कंपन्यांनी यापूर्वी गोळा केलेल्या ‘डेटा’चे काय? अडवणूक झालेल्यांचे जे नुकसान झाले ते भरून कसे निघणार? ‘आधार’च्या निमित्ताने गोळा होणाऱ्या वैयक्तिक माहितीचा तपशील सध्याच्या अत्याधुनिक मार्केटिंगच्या युगात किती ‘मोला’चा ठरतो, हे वेगळे सांगायला नको. असे आयते हाती आलेले माहितीचे घबाड बड्या कंपन्यांना भुरळ घालणार नाही? सरकारी यंत्रणांकडील माहितीला पाय फुटण्याचा धोका निर्माण होतो, तो या वास्तवामुळेच. या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार, हा एक मोठाच प्रश्‍न आहे. असे अनेक मुद्दे यात गुंतलेले असल्याने त्यावर सर्व बाजूंनी संसदेत चर्चा व्हायला हवी होती. परंतु, सरकार त्यासाठी उत्सुक होते, असे दिसले नव्हते. राज्यसभेत बहुमत नसल्याने विरोध होणार, हे दिसताच सरकारने ‘वित्त विधेयक’ म्हणून ते सादर केले. घटनापीठाचे सदस्य धनंजय चंद्रचूड यांनी मतभिन्नता दर्शविणारे निकालपत्र देताना याचा उल्लेख करीत हे घटनात्मक तत्त्वांचे सरळसरळ उल्लंघन असल्याची टीका केली आहे. सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरल्याचा गाजावाजा करण्यापेक्षा या टीकेची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी आणि ‘आधार’च्या अंमलबजावणीतून निर्माण होणाऱ्या प्रश्‍नांकडेही सरकारने लक्ष द्यायला हवे. ‘आधार’संबंधीच्या तक्रारी वैयक्तिक पातळीवर करता येणार नाहीत, हा नियम अवैध ठरवून घटनापीठाने सर्वसामान्य नागरिकांचा यासंबंधीचा अधिकार शाबीत केला, हाही या निकालाचा महत्त्वाचा भाग आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत समोर आलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी पुढाकार घेणे, हे आता अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सरकारने या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे.