ट्रम्प यांचे 'इंडो-पॅसिफिक' कार्ड

आशियातील वर्चस्वाच्या स्पर्धेत भारताने अमेरिका आणि चीन दोघांपासून समान अंतर राखणे गरजेचे आहे; अन्यथा या सत्तेच्या राजकारणात भारताचा प्याद्यासारखा वापर होण्याचा धोका आहे. 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ताजा आशिया दौरा लक्षवेधक ठरला, तो दोन कारणांनी. एक तर परदेशातला ट्रम्प यांचा हा पहिलाच प्रदीर्घ दौरा होता. दुसरे म्हणजे ट्रम्प यांची आजवरची प्रतिमा लक्षात घेतली तर त्या तुलनेत या दौऱ्यात ट्रम्प यांनी बऱ्यौपैकी प्रगल्भता दाखविली. एकूण बारा दिवसांचा हा दौरा. त्यात त्यांनी जपान , दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्स या देशांना भेट दिली. खरे म्हणजे आशिया दौऱ्यापेक्षा यास पूर्व आशिया आणि आग्नेय आशिया दौरा असे म्हटले पाहिजे.

लगेचच या दौऱ्याच्या सफलतेविषयी कारणमीमांसा करणे जरा घाईचे ठरेल. तरी साधारणपणे एक अपवाद वगळता असे म्हणता येईल, की या दौऱ्यात ट्रम्प यांचे वर्तन मुरलेल्या राजकीय नेत्यासारखे होते. उत्तर कोरियाच्या अध्यक्षाबाबत केलेल्या "ट्विट'मध्ये असंसदीय भाषा त्यांनी वापरली, हाच काय तो एकमेव अपवाद! विशेष म्हणजे ट्रम्प जेव्हा इथे आशियाच्या पूर्वोत्तर भागातील एका गंभीर समस्येबाबत तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात होते, तेव्हा पश्‍चिमेत अमेरिकेचा मित्र सौदी अरेबियाने लेबेनॉनच्या पंतप्रधानास जवळजवळ बंधक ठेवून एका नवीन वादास तोंड फोडले. 
ट्रम्प यांनी भेट दिलेल्या पाच देशांची वैशिष्ट्ये लक्षात घेण्याजोगी आहेत. जपान असा देश आहे, ज्यावर दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेने अणुहल्ला केला होता, तर व्हिएतनामने शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेला धडा शिकवला होता. चीन महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करत असताना बलाढ्य अमेरिकेलाच सध्या आव्हान देऊ पाहतोय; तर दुसरीकडे दक्षिण कोरिया उत्तर कोरियामुळे पेचात सापडला आहे. फिलिपिन्स आपल्या धोरणांचा लंबक कधी अमेरिका-चीन यांच्या बाजूने तर कधी विरोधात बदलत आहे.

फिलिपिन्सच्या विद्यमान अध्यक्षांचे धोरण पाहता ट्रम्पनाही न्यूनगंड यावा, अशी अवस्था आहे. या सगळ्या राष्ट्रांतील संधी आणि आव्हाने यांना स्वतःचे असे स्वतंत्र पदर आहेत. या दौऱ्यात "अपेक परिषद' आणि "आसियान' या दोघांच्या पुढाकाराने झालेल्या बहुपक्षीय कार्यक्रमात ट्रम्प सहभागी झाले होते. उत्तर कोरियामुळे उद्भवलेल्या आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी हा दौरा आयोजित केला होता आणि त्यावर उपाय शोधला जाईल किंवा निदान आपत्ती निवारण्यासाठी काही निश्‍चित मार्ग आखला जाईल, अशी अटकळ होती. "आणखी काही निर्बंध उत्तर कोरियावर लादण्यात येतील', या चीनकडून मिळालेल्या आश्वासनाखेरीज अद्याप विशेष काही घडले नाही. गंमत म्हणजे अद्यापही दक्षिण आशियातील काही भागांत थोड्या प्रमाणात घडामोडी दिसून येत आहेतच. जपानी पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी आपल्याला ट्रम्प यांच्याबरोबर गोल्फ खेळायला आवडते व ते आपले "आवडते खेळाडू' आहेत अशी स्तुती केली आहे. तर दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून यांनी "ट्रम्प यांनी अमेरिकेस महान बनविण्यास खूप आधीच प्रारंभ केला आहे' आणि "ते जागतिक नेते आहेत' अशी विधाने केली आहेत.

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या दबावामुळे त्यांना तसे म्हणणे भाग पडलेले असू शकते; पण मुद्दा हा, की अध्यक्षाचे व्यक्तिमत्त्व कसेही असले तरी त्याच्यामागे महासत्ता असेल तर त्याचा प्रभाव पडतोच. अमेरिकी वर्चस्वाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, याची जाणीव संबंधित देशांना असल्याचे काही महिन्यांपूर्वी जगाने वातावरण बदल करार अमेरिकेशिवाय पुढे रेटण्याचे ठरवले आणि आता "पॅसिफिक रिम देशां'नीही ट्रान्स पॅसिफिक भागीदारीमधील वाटाघाटी प्रक्रिया पुढे नेऊन एका तर्कसंगत निष्कर्षापर्यंत आणण्याचे ठरवले आहे. ट्रम्प यांचा या धोरणाला तीव्र विरोध होता आणि बहुपक्षीय भागीदारी (टी पी पी) ऐवजी प्रत्येक राष्ट्राबरोबर द्विपक्षीय भागीदारी करण्याकडे त्यांचा विशेष कल होता. आपल्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील प्रचारात ज्या करारांना ट्रम्प यांनी "रोजगार-मारक' असे संबोधले होते, त्या ट्रान्स पॅसिफिक भागीदारी ( टी पी पी ) आणि "गारगुंटुआन मोफत व्यापार करार' यांमधून अध्यक्ष झाल्याच्या तिसऱ्याच दिवशी म्हणजे 23 जानेवारीस अंग काढून घेतले होते. अमेरिकेच्या माघारीमुळे संपूर्ण कराराला अवकळा आली होती. पण आता ती स्थिती नाही. अकरा नोव्हेंबरला व्हिएतनाम येथे झालेल्या "अपेक परिषदे'त बहुतांश "पॅसिफिक रिम देशां'नी हा करार यशस्वी करण्याचा निर्धार केला होता. त्यासंबंधी ट्रम्प यांना आपली निराशा खुलेपणाने व्यक्त करता आली नाही. आता ते "अमेरिका फर्स्ट' हे त्यांचे धोरण अबाधित ठेवून विविध राष्ट्रांबरोबर द्विपक्षीय करार कसे तडीस नेतात हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल. 

जरी उत्तर कोरिया हे दौऱ्याचे प्रमुख कारण असले तरी ट्रम्प यांची या प्रदेशास भेट देण्यामागे आणि चिनी राष्ट्राध्यक्षांबरोबर होणाऱ्या वाटाघाटीस "कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना'ने भरवलेल्या.... व्या राष्ट्रीय कॉंग्रेस अधिवेशनात चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी पक्षावर आणि एकूणच देशावर आपली पकड घट्ट केल्याची पार्श्वभूमी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून ट्रम्प यांच्या दौऱ्याचे त्या दृष्टीने अवलोकन करणे जास्त महत्त्वाचे. दोन्ही नेते एकमेकांना जोखण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले आणि चिनी नेतृत्वदेखील आपल्या बहुचर्चित "वन बेल्ट वन रोड' ( ओबोर ) प्रकल्पाचा उल्लेख टाळत होते. "आशिया पॅसिफिक' या नेहेमीच्या सर्वश्रुत संधीऐवजी "इंडो-पॅसिफिक' या संधीचा उल्लेख ट्रम्प यांनी केला जो भारतीयांच्या कानांना सुखावणारा असला तरी हुकूमशहा चीनदेखील त्यात केंद्रस्थानी आहे याचे ते निदर्शक आहे. अर्थात असा उल्लेख चीनला आवडला नाही. ट्रम्प यांचा हा दौरा त्यांच्या आशिया प्रदेश आणि दक्षिण आशियाई राष्ट्रप्रमुखांची धोरणे या दोन्हींविषयीच्या आपल्या आकलनात झालेली वृद्धी अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून अभ्यासला पाहिजे. भारताने या सत्तेच्या राजकारणात आपला प्याद्यासारखा वापर होऊ शकतो हे लक्षात ठेवून अमेरिका आणि चीन दोघांपासून समान अंतर राखणे गरजेचे आहे. 
अनुवाद : भालचंद्र ना देशमुख