औचित्याची ऐशीतैशी (अग्रलेख)

ajit doval
ajit doval

रा ष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी ‘सरदार वल्लभभाई पटेल स्मृती व्याख्यानमाले’त जे भाषण केले, ते लोकशाहीत अपेक्षित असलेल्या व्यावसायिक अलिप्ततेला छेद देणारे आहे. लष्कर किंवा सनदी नोकरशाहीतील व्यक्ती राजकीय आखाड्यात उतरू लागल्या वा त्यात अवाजवी स्वारस्य घेऊ लागल्या तर अनवस्था ओढवेल. डोवाल यांच्या भाषणाची त्यामुळेच दखल घ्यायला हवी. त्यांची विधाने बहुतांश राजकीय स्वरूपाची आहेत आणि तोंडावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीचा त्याला संदर्भ असल्याने त्याचे टायमिंगही अर्थपूर्ण आहे. हा औचित्यभंग तर आहेच; परंतु त्यात ज्याप्रकारे युक्तिवाद केले आहेत, त्यांची सत्यासत्यताही नीट तपासून पाहायला हवी. याचे कारण वरकरणी ते योग्य वाटतात; पण खोलात जाऊन विचार केला तर त्यातले फोलपण लक्षात येते. ‘देशाला मजबूत सरकारची आवश्‍यकता आहे’, हे सुवचन अनेकदा आपण ऐकतो. पण सध्याच्या राजकीय संदर्भात ते पाहिले तर देशातील सर्वसामान्य जनतेला त्यात गर्भित असलेले आवाहन लक्षात येते. मुळात ‘मजबूत’ची व्याख्या काय? डोवाल यांना स्पष्ट बहुमतवाले सरकार अपेक्षित आहे आणि पुढील दहा वर्षे असे मजबूत सरकार असेल तर भारताला आपली सामरिक उद्दिष्टे नीट पार पाडता येतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. बाह्य आणि अंतर्गत शत्रूंचाही त्यांनी उल्लेख केला आहे. २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २८२ जागा मिळवून भाजप सत्तेवर आला होता. भाजपला हीच कामगिरी २०१९मध्ये करता येईल काय, याविषयी सत्ताधारी आघाडीत धाकधूक असणे साहजिक आहे, याचे कारण अँटिइन्कम्बन्सीचे ओझे. या पार्श्‍वभूमीवर डोवाल मजबूत सरकारची आवश्‍यकता पटवून देत आहेत. देशाला समर्थ आणि मजबूत सरकार हवेच आहे, हे निःसंदेह. तेव्हा या मुद्द्यावर आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. मुद्दा आहे तो मजबूतपणाचा डोवाल कोणता अर्थ घेत आहेत हा. संमिश्र किंवा आघाडीची सरकारे स्थापन होणे, हे देशहिताचे नाही, असे त्यांना वाटते. एक तर अशी सरकारे स्थापन होणे हे संसदीय लोकशाहीत स्वाभाविक असते. अनेक लोकशाही देशांमध्ये अशी आघाडी सरकारे चांगले काम करताना दिसतात. इतर देशांचे सोडा; पण भारतातला इतिहास काय सांगतो? १९९१च्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमतापेक्षा २८ जागा कमी होत्या. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला संपूर्णपणे नवे वळण देणारे आर्थिक धोरण स्वीकारले ते नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील याच अल्पमतातील सरकारने. या सरकारला दुर्बल म्हणणार काय? अटलबिहारी वाजपेयी यांनीदेखील विविध प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घेत आघाडी सरकारचा गाडा सांभाळला. वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच अमेरिकेचे दडपण झुगारून अणुचाचणीचा धाडसी निर्णय घेतला गेला. तेव्हा स्पष्ट बहुमत मिळाल्यावरच मजबूत सरकार अस्तित्वात येते, हे समीकरण सरसकट स्वीकारता येणार नाही. सहमती निर्माण करण्याचे कौशल्य हाही खंबीर नेतृत्वाचा एक आधारभूत गुणधर्म मानावा लागेल. लोकशाहीत तर त्याचे महत्त्व विशेष आहे. पण एकाधिकाराची वृत्ती असेल तर चर्चा, संवाद, देवघेव या गोष्टी मुदलातच अनिष्ट आहेत, असे मानण्याकडे प्रवृत्ती होते. स्पष्ट बहुमताचे सरकार असले तरी अनेक तडजोडी कराव्या लागतात, हेही आपण पाहातो आहोतच.

या खंडप्राय देशातील विविधता, स्तरीकरण, हितसंबंधांचेही व्यामिश्र स्वरूप या सगळ्याचे प्रतिबिंब निवडणुकीच्या निकालात पडत असते, हे वास्तव स्वीकारायला हवे. अनेकांना ते पचनी पडत नाही. डोवाल यांच्या बाबतीतही तसे झाले आहे. सत्तेचे अतिरिक्त केंद्रीकरण देशहिताच्या नावाखाली समर्थनीय ठरविण्याचा प्रयत्न अनेकदा होत असतो. इंदिरा गांधींच्या काळातही तसा तो झाला होता. त्या वेळी त्याला विरोध करण्यात आघाडीवर असलेलेही आता त्याच मार्गाने जाऊ पाहात आहेत, हे डोवाल यांच्या एकूण मांडणीचा रोख पाहता दिसून येते. त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी नेमताना जी नवी रचना करण्यात आली आहे, तीदेखील केंद्रीकरणाचे एक ठळक उदाहरण म्हटले पाहिजे. पुढच्या तीन दशकांतील देशापुढील सामरिक आव्हानांचा उल्लेख डोवाल यांनी केला. त्यांना तोंड देण्यासाठीची सर्वतोपरी तयारी करणे आवश्‍यक असल्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी दिलेला भर योग्य आहे; परंतु आघाडी सरकारे हा त्या मार्गातील अडथळा आहे, असे समजण्याचे कारण नाही.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com