"अमेरिका फर्स्ट'चा नारा देणारे अमेरिकेचे नवनियुक्त अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संचार आयोगाच्या अध्यक्षपदी भारतीय वंशाचे अजित वरदराज पै (वय 44) यांची नियुक्ती केली आहे. ट्रम्प यांच्या प्रशासनात समाविष्ट करण्यात आलेले पै हे भारतीय वंशाचे चौथे अधिकारी आहेत. स्थलांतरितांविषयी ट्रम्प यांच्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय वंशाच्या अधिकाऱ्यांना नव्या प्रशासनात मिळत असलेल्या स्थानामुळे तेथील भारतीयांमध्ये सरकारविषयी विश्वासाची भावना निर्माण होत आहे. सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी पै यांचे आई-वडील खिशात दहा डॉलर आणि एक रेडिओ घेऊन अमेरिकेत आले होते. टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रातील वकील असलेल्या त्यांच्या मुलाच्या हातात आज अमेरिकेतील संपूर्ण संचार यंत्रणा आली आहे.
संचार आयोग म्हणजे सरकारच्या नियंत्रणाखालील स्वतंत्र संस्था जिच्याकडे रेडिओ, टीव्ही, उपग्रह आणि केबल यांच्या नियंत्रणाचे सर्वाधिकार असतात. तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी चार वर्षांपूर्वी पै यांची संचार आयोगाच्या आयुक्तपदी नियुक्ती केली होती. प्रसारमाध्यमांबद्दल ट्रम्प यांनी नुकत्याच केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे संचार आयोगाच्या भूमिकेला वेगळेच महत्त्व प्राप्त होणार आहे. कारण, हा आयोगच टीव्ही आणि रेडिओद्वारे प्रसारित होणाऱ्या मजकुरावर नियंत्रण ठेवत असतो. प्रसारमाध्यमांना त्यांचा परवाना कायम ठेवण्यासाठी आयोगाच्या अटी व शर्तींचे पालन करावयाचे असते. "नेट-न्युट्रॅलिटी'सह अनेक विषयांवरील पै यांची भूमिका प्रतिगामी असल्याचे त्यांचे विरोधक मानतात. बड्या सेवा पुरवठादार कंपन्यांद्वारे इंटरनेटवरील माहिती आणि मजकुरावर नियंत्रण ठेवण्याचे समर्थन पै यांनी केले होते. "जी समस्याच अस्तित्वात नाही, ती सोडविण्याचा प्रयत्न कशाला करायचा,' असे पै यांनी नेट-न्युट्रॅलिटीच्या विरोधात म्हटले होते. ग्राहकांच्या वैयक्तिक सुरक्षेसाठी इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांनी कठोर नियमावली राबविण्याच्या विरोधातही पै यांनी भूमिका घेतली होती.
अमेरिकेतील अनेक नागरिक आजही वेगवान इंटरनेटसारख्या सुविधांपासून वंचित आहेत. ग्रामीण व शहरी अमेरिकेतील दरी मिटविण्यासाठी कॉपर वायरसारख्या जुन्या तंत्रज्ञानाचे संरक्षण करणारे कायदे व नियम काढून टाकल्यास अमेरिकेतील कानाकोपऱ्यात वेगवान इंटरनेटचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल, अशी पै यांची भूमिका आहे. मोबाईलचे जाळे अधिक व्यापक करण्याचे आव्हानही त्यांच्यासमोर आहे.
|