दिल्ली वार्तापत्र : बळीराजालाच बळी देण्याचा प्रकार? 

अनंत बागाईतकर 
Monday, 21 September 2020

शेतकऱ्यांना विविध जाच आणि जंजाळातून मुक्त करत असल्याची घोषणा करत तीन वटहुकूम आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाला आघाडीतील अकाली दलाने उगारलेल्या राजीनामास्त्राने घरचा आहेर मिळाला आहे.

कांद्याच्या निर्यातीवर अनपेक्षितरित्या घातलेल्या बंदीने देशातील बळीराजासह खरेदीदारही अस्वस्थ झाले. शेतकऱ्यांना विविध जाच आणि जंजाळातून मुक्त करत असल्याची घोषणा करत तीन वटहुकूम आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाला आघाडीतील अकाली दलाने उगारलेल्या राजीनामास्त्राने घरचा आहेर मिळाला आहे. यामध्ये हाल होताहेत ते शेतकऱ्यांचे हेही पुन्हा सिद्ध होते आहे. 

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काही राज्यकर्त्यांना निर्णय करण्याची अशी घाई झालेली असते की, जणू काही जगाचा शेवटच जवळ आला असावा. कोरोनाच्या संकटाचे निमित्त करुन अशाच निर्णयांची घाईगर्दी सुरु आहे. वटहुकूम जारी करुन अनेक महत्वाचे निर्णय सरकारने केले आहेत आणि त्याबाबत पुरेशी छाननी, विचारविनिमय न करता आपल्या विचाराबरहुकुम हे निर्णय भराभर करुन थोपविण्याचा सपाटा लावला आहे. शेती क्षेत्रातील सुधारणाविषयक तीन वटहुकूम असोत किंवा कांदा निर्यातबंदीचा आकस्मिक निर्णय! ही उदाहरणे लहरी राज्यतंत्राची म्हणून इतिहासात नोंदली जातील. शेती सुधारणाविषयक वटहुकूम आणि कांदा निर्यातबंदी हे निर्णय असे एका पाठोपाठ आले की, याला योगायोग म्हणायचे की आणखी काही असे वाटायला लागते. समान धागा एकच आहे की, दोन्ही निर्णय हे शेती व शेतकरी म्हणजेच बळीराजाशी निगडित आहेत. यात बळीराजाचाच बळी जाणार की काय? अशी साशंकताही निर्माण झाल्याखेरीज राहात नाही. भारतात शेती हा विषय राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या तीन कायद्यांबाबत राज्य आणि केंद्र असा संघर्ष होऊ शकतो. कांदा निर्यात हा केंद्र सरकारच्या अधिकारातला विषय असला तरी त्यामागे कारणे राजकीय आहेत. भारतात शेती हा जसा अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख घटक आहे, तसा राजकारणासाठीही तो निर्णायक मानला जातो. भारतात ग्रामीण भाग बहुसंख्याक असल्यामुळेच शेतीचे महत्वही कायम आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कांद्याचा निर्णयच विचारात घेतला तरी त्यामागे राजकारण आहेच. गेल्या काही दिवसांत कांद्याच्या किमती वाढत होत्या. दिल्लीत कांदा चाळीस रुपये किलोच्या आसपास आहे. परंतु उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांमध्ये कांदा आणखी महाग विकला जात असल्याच्या बातम्या आहेत. प्रामुख्याने महापूर, पाऊस आणि दळणवळण विस्कळीत झाल्याने पुरवठ्यातल्या अडथळ्याचा हा परिणाम आहे. परंतु सध्या ग्राहक संरक्षण आणि नागरी पुरवठा खाते हे बिहारचे नेते रामविलास पास्वान यांच्याकडे आहे. जीवनावश्‍यक वस्तुविषयक मंत्रीगटाचे प्रमुख अमित शहा आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याच्या वाढत्या किमतीने या राजकारणी मंडळींच्या डोळ्यात पाणी येणे अत्यंत स्वाभाविक असल्याने पास्वान यांनी निर्यातबंदीचा हमखास उपाय करण्यासाठी आग्रह धरला. अमित शहा यांनी तत्काळ निर्यातबंदीविषयक निर्णय केला. त्यानंतर त्यांना पुन्हा उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले आणि अद्याप ते काम करण्याइतके सक्षम झालेले नसल्याने आता संबंधित मंत्रीगटाकडून या निर्णयाचा फेरविचार कधी होईल, हे त्यांनाच माहिती. परंतु बिहारच्या निवडणुकीतील मतांचा हिशोब आणि समिकरणे ही कांदा उत्पादकांच्या अर्थशास्त्रावर भारी पडल्याने त्यांच्यावर रडण्याची वेळ आली आहे. 

जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

बांगला देशाकडून निषेध 
दुसरीकडे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यातही या निर्णयाने पाणी आलेले आहे. त्याचे कारण या कांद्याच्या निर्यातबंदीच्या आकस्मिक निर्णयावरुन बांगला देशाने भारताला चक्क निषेध खलिता (डिमार्शे) सादर करुन तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. पुरेशी पूर्वकल्पना न देता असा अचानक निर्णय करण्यामागील तर्क काय, अशी विचारणाही त्यांनी केली. काही महिन्यांपासून व विशेषतः नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संमत केल्यापासून बांगला देश आणि भारताच्या संबंधात थंडावा आलाय. भारतीय उपखंडात आणि एकंदरीतच भारताच्या शेजारी देशांमध्ये बांगला देश आणि भूतान हेच भारताचे खात्रीशीर मित्रदेश म्हणून ओळखले जातात. अशा परिस्थितीत बांगला देशाला नाराज ठेवणे परवडणारे नसल्याने परराष्ट्र सचिव हर्ष शृंगला यांनी नुकतीच बांगला देशाला भेट देऊन संबंधांमधील तणाव दूर करण्यासाठी प्रयत्नपूर्वक पार्श्‍वभूमी तयार केली. ते भारतात परतल्यानंतर काहीच दिवसांत कांदा निर्यातबंदीचा बॉंबगोळा पडला आणि परराष्ट्र मंत्रालयच गपगार पडले. निर्यातबंदीच्या निर्णयावेळी कांद्याचे सुमारे एक हजारहून अधिक ट्रक बांगला देश सीमेवर उभे होते. परंतु निर्यातबंदीचा बडगा उगारल्यानंतर त्यांना बांगला देशात जाण्यास मनाई करण्यात आली. परराष्ट्र मंत्रालयाने वाणिज्य मंत्रालयाकडे तातडीने रुजवात करण्याचा प्रयत्न केला आणि किमान सीमेवर पोहोचलेल्या ट्रकना परवानगी द्यावी, असे पटविण्याचा व्यर्थ प्रयत्न केला. अजुनही कांदा निर्यातबंदी चालूच आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने याबाबत हात झटकले आहेत आणि यासंदर्भात एक सर्वसाधारण सहमती होत नाही तोपर्यंत काही फेरविचार होईल, असे सांगता येत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

अकालींचे राजीनामास्त्र 
भारतीय शेतकऱ्यांना विविध जंजाळातून आणि साखळ्यांमधून मुक्त करणारे निर्णय असे वर्णन करीत सरकारने तीन वटहुकूम जून महिन्यात जारी केले. त्यापैकी दोन वटहुकमांना लोकसभेत मंजुरी मिळाली. परंतु ते करताना सरकारला त्यांचा दीर्घकाळचा मित्रपक्ष अकाली दलास गमवावे लागले. या पक्षाच्या एकमेव केंद्रीय मंत्री हरसिम्रत कौर यांनी वटहुकमांच्या विधेयकांवर चर्चा चालू असतानाच मंत्रीपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. पक्षाचे अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल यांनी हे तिन्हीही वटहुकूम रद्द केल्याचे सरकारने जाहीर केल्यानंतरच भाजपबरोबरच्या संबंधांचा फेरविचार करण्याची घोषणा केली आहे. या नाट्यमय निर्णयापूर्वीपासूनच पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांतर्फे या वटहुकमांच्या विरोधात जोरदार आंदोलने सुरु होती. पंजाबचे सरकारही त्यांना साथ देत होते. पंजाबने सुरुवातीपासूनच वटहुकमांना विरोधाची भूमिका घेतलेली होती. पंजाबमध्ये अकाली दल हा ग्रामीण भागात जनाधार असलेला पक्ष ओळखला जात असल्याने या मुद्यावर ते मार खाताना आढळू लागले आणि घसरता जनाधार पूर्णपणे निसटू नये, यासाठी सुखबीर व हरसिम्रत कौर या दांपत्याने हा नाट्यमय निर्णय जाहीर केला. कुठेतरी ही प्रतिक्रिया भाजपला अनपेक्षित असावी. कारण तत्काळ पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांवर तोंडसुख घेत शेतकऱ्यांच्या मनातील शंकांचे निरसन करणारे संदेश पाठविण्यास सुरुवात केली. यामुळे शेतकऱ्यांना "एमएसपी' म्हणजेच किमान आधारभूत किमतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे सांगण्यास सुरुवात केली. परंतु तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, या विधेयकाची किंवा संभाव्य कायद्याची रचना अशी आहे की, टप्प्याटप्प्याने किमान आधारभूत किमतीची प्रणाली विरुन जावी. शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विळख्यातून मुक्त करण्याच्या नावाखाली खासगी व्यापारी, दलाल किंवा बडे खाद्य उद्योग यांच्या दावणीला बांधण्याचा प्रकारदेखील यामध्ये समाविष्ट असल्याचा आरोप आहे. या खासगी खरेदीदारांना कोणतेही शुल्क लागू न करता मालखरेदीची मुभा दिलेली आहे. यामध्ये शेतकऱ्याला लाभ कसा होणार, याचे चित्र स्पष्ट नाही. आधी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सदोष व अनागोंदी कारभाराचा शेतकरी बळी ठरत होता. आता पुढील काळात ते खासगी उद्योगांच्या तावडीत सापडतील, अशी साधार शंका आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी कोणत्याही ठिकाणी त्याचा माल विकण्यास स्वतंत्र राहील, अशी स्वप्नाळू तरतूद यात आहे. भारतातील शेतकरी एवढा सबळ आहे की, तो आपला माल कुठेही जाऊन विकू शकतो, हा एक शोधच आहे. याचे कारण 2015-16 च्या शेतीविषयक गणनेनुसार सुमारे 86.2 टक्के शेतकरी लहान किंवा मध्यम म्हणजे दोन हेक्‍टरहूनही कमी जमिनीची मालकी असलेले आहेत. त्यांची आर्थिक ताकद ती काय की ते त्यांच्या ठिकाणापासून अन्यत्र माल विकू शकतील. थोडक्‍यात, खासगीकरणाला प्राधान्य देण्याच्या या प्रक्रियेत समाजातील एका मोठ्या वर्गाला दुखावण्याचा हा प्रकार आहे. याचे परिणाम दिसू लागले आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Anant Bagaitkar article about farmer onion