राजधानी दिल्ली : "आत्मनिर्भर'साठी आर्थिक चलाखी ! 

"कोरोना'च्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक घोषणांचा सपाटा लावतानाच, आता सरकारी खर्चात कपात आणि वर्षभर नव्या योजनांना कात्री लावण्याचे पाऊल सरकारने उचलले आहे. दुसरीकडे "कोरोना'चे निमित्त करून सरकारने मुक्त खासगीकरणाचे आणि परकी गुंतवणुकीला मुभा देणारे निर्णय घेतले आहेत. जे सर्वसाधारण परिस्थितीत घेणे काहीसे अडचणीचे झाले असते. 

फिनान्स इज द आर्ट ऑफ पासिंग मनी फ्रॉम हॅंड टू हॅंड अनटिल इट फायनली डिसऍपिअर्स ः रॉबर्ट सारनॉफ. 
अमेरिकन रेडिओ आणि टेलिव्हिजन क्षेत्राचे प्रारंभकर्ते म्हणून रॉबर्ट सारनॉफ ओळखले जातात. अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीतील उमेदवारांच्या जाहीर चर्चेच्या कल्पनेचे तेच जनक होते. त्यांचे वरील वचन किती सार्थ आहे ? विशेषतः जगातील आर्थिक सद्यःस्थिती आणि भारतातील आर्थिक नियोजनातील उलटसुलट बदल, अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या असंख्य योजना आणि त्यांच्यासाठीच्या पैशाच्या तरतुदीचे महाकाय आकडे व संख्या पाहिल्यानंतर त्यांचे हे वचन सार्थ वाटू लागले नाही तरच नवल ? एकीकडे सरकार एकामागून एक आर्थिक घोषणा करतानाच हळूच एक पत्रक काढते आणि सरकारी खर्चात कपात, पुढील एक वर्ष कोणतीही नवी योजना जाहीर न करणे आणि सध्याच्या 500 कोटी रुपयांपर्यंतच्या योजनांवरील खर्च स्थगित करणे असे निर्णय जाहीर करते. हा प्रकार काय ? 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोना विषाणूची साथ आणि त्यामुळे लागू कराव्या लागलेल्या राष्ट्रीय टाळेबंदीमुळे उद्योगधंदे व व्यवसायांचे अपरिमित नुकसान झाले. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची चाके जवळपास थांबली. ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांची मदतयोजना जाहीर केली. परंतु त्याच्या तपशीलात गेल्यानंतर त्यामध्ये उद्योगधंदे व व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी जी थेट मदत केली जाणे अपेक्षित होते, तसे काहीच नव्हते. सरकारने केवळ काडीने औषध लावण्याचा प्रकार केल्याचे उघड झाले. हे बिंग फुटल्यानंतर नेहमीप्रमाणे राष्ट्रवाद व देशभक्तीचे मुखवटे चढवून "आत्मनिर्भर भारत' अशी घोषणा करून आर्थिक राष्ट्रवादाचा पुकारा करण्यात आला. प्रत्यक्षात या घोषणेद्वारे सरकारी उद्योगांचे अस्तित्व संपवून त्यांचे खासगीकरण, तसेच परकी गुंतवणुकीला मुक्तद्वार देण्याचे प्रकार करण्यात आल्याचे उघडकीस येऊ लागले. दोन जूनच्या "आत्मनिर्भर भारत'विषयक घोषणेच्या वेळी, ही घोषणा विश्‍वासपात्र आहे आणि देशाची अर्थव्यवस्था चांगल्या अवस्थेत असल्याचा दावा सर्वोच्च पातळीवरून करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात चार जूनला वरील आर्थिक कपातीचे परिपत्रक काढण्यात आले. विश्‍वास कुणावर ठेवायचा ? इतर सर्व योजना बासनात बांधण्याचा अर्थ हा आहे, की सर्व मंत्रालयांनी त्यांना वाटप झालेला निधी "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' किंवा "आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेकडे वळविणे. अर्थसंकल्पात ज्या योजना आणि कार्यक्रमांचे प्रस्ताव समाविष्ट करण्यात येऊन त्यांच्यासाठी या वर्षात खर्च करण्याची जी तरतूद होती, ती स्थगित करून तो पैसा आता वरील योजनांकडे वळविण्यात येणार आहे असे सांगण्यात येते. 

आता अन्य काही आर्थिक चलाख्या पाहू. "आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेचे वास्तव ! आत्मनिर्भर भारत याचा अर्थ स्वावलंबी भारत असला, तरी भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेलीच राहणार असल्याचा निर्वाळा पंतप्रधानांनी दिला होता. प्रत्यक्षात अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या "पॅकेज'नुसार खाणकाम क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कंपन्या व परकी गुंतवणुकीला खुले करण्यात आले. पाचशे खनिज ब्लॉक्‍सचे खासगी गुंतवणूकदारांना लिलाव करण्याचे ठरविण्यात आले. तसेच हे क्षेत्र निर्बंधमुक्त करताना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मुक्त प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात परकी गुंतवणुकीचे प्रमाण 49 वरून 74 टक्के करण्यात आले. "भारत पेट्रोलियम'मधील आपली 52.98 टक्के भागीदारी सरकारने विक्रीला काढली आहे. यासाठीच्या अटी पाहता केवळ परदेशी कंपन्याच बोली लावू शकतील, म्हणजेच हे शेअर खरेदी करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे असेल यावर भर देण्यात आला आहे. आत्मनिर्भरता किंवा स्वावलंबनासाठी संशोधन व विकास यावर सर्वाधिक भर देणे अपेक्षित असते. परंतु सरकार या क्षेत्रावर केवळ एक टक्का रक्कम ("जीडीपी'च्या तुलनेत) खर्च करीत आहे. 

आत्मनिर्भरतेच्या मालिकेत सरकारने कृषी क्षेत्राला कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विळख्यातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. मुळात कृषी क्षेत्र राज्यांच्या अधिकारातील आहे आणि "कोरोना'चे निमित्त करून केंद्र सरकारने वटहुकमांद्वारे शेतीविषयक सुधारणांचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये बाजार समित्यांचे वर्चस्व संपुष्टात आणण्याबरोबरच जीवनावश्‍यक वस्तूविषयक कायद्यात लवचिकता आणण्यासंबंधी पाऊल उचलले आहे. शेतीमालाची दरनिश्‍चिती, व्यापार, शेतीमाल साठवणीची तरतूद व सुविधा निर्मिती यांमध्ये खासगी गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्याबरोबरच व्यापार व निर्यातीमध्येही मुक्त व खुलेपणा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा सरकारचा दावा आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल पाहिजे त्या बाजारात विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य या वटहुकमामुळे मिळणार आहे आणि खऱ्या अर्थाने शेतकरी आता स्वतंत्र झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. यामुळे शेतकऱ्याला जेथे जास्त भाव मिळेल, तेथे त्याचा माल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. हा निव्वळ भाबडेपणा आहे. बडे व्यापारी आणि निर्यातदार यांचे असे काही "सिंडिकेट' तयार झालेले आहे की त्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याची क्षमता भारतीय शेतकऱ्यांत राहिलेली आहे काय हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे या कथित मुक्त बाजार व्यवस्थेत शेतकऱ्याला खरोखर न्याय मिळेल याचे उत्तर प्रत्यक्ष अनुभवानेच मिळेल. शेती व अनुषंगिक क्षेत्रात शेतकऱ्यांना उपयोगी पडतील, अशा सुविधांची निर्मिती या उद्दिष्टावरही सरकारने भर दिला आहे. त्यात नेहमीप्रमाणेच व वर्षानुवर्षे ज्याचा उल्लेख केला जातो, ती शीतगृहांची साखळी, गोदामांची साखळी वगैरे गोष्टींचा संदर्भ देण्यात आला आहे. यामध्ये खासगी गुंतवणुकीला परवनागी देण्याची बाब अजिबात नवी नाही. देशात आर्थिक सुधारणांची सुरुवात झाल्यापासून त्याबाबत वेळोवेळी पावले उचलण्यात आली आहेत. परंतु अद्याप देशात शेतीविषयक पायाभूत सुविधांची साखळी व निर्मिती होऊ शकलेली नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्याला टोमॅटोचे विक्रमी पीक आले की ते कवडीमोलाने विकावे लागते किंवा नाईलाजाने रस्त्यावर फेकावे लागते. त्यामुळे सरकारला या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची इच्छा नसल्याने ते खासगी गुंतवणुकीसाठी खुले करणे हा प्रभावी उपाय मानता येणार नाही. जीवनावश्‍यक वस्तूविषयक कायद्याबाबतही असाच काहीसा प्रकार आहे. मुळात या निर्णयातही संकटकालीन परिस्थितीत सरकारी हस्तक्षेपाला मुभा ठेवलेलीच आहे. डाळी, तेलबिया, खाद्यतेले, कांदा, बटाटे या वस्तू जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीतून काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु त्याचा गैरफायदा साठेबाज घेणार नाहीत, याबाबत सरकारला नियामकाची भूमिका पार पाडावी लागेल व त्यात हितसंबंध दूर ठेवावे लागतील. सरकारने या खुलेकरणाबरोबर नियमन यंत्रणेची काय तरतूद केलेली आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. 

"कोरोना'चे निमित्त करून सरकारने मुक्त खासगीकरणाचे निर्णय घेऊन टाकले आहेत. जे सर्वसाधारण परिस्थितीत करणे काहीसे अडचणीचे झाले असते. परंतु सर्व अडचणींवर केवळ खासगीकरण हाच एकमेव उपाय अशी साधी, सरळ व्याख्या सरकार करीत आहे. खुलेकरणापूर्वी नियामक यंत्रणा आणणे आवश्‍यक असते, परंतु ते न करता केवळ सरकारच नियामक राहील, असा प्रकार हेतुपुरस्सर सुरू आहे. याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेला आणि संबंधित क्षेत्रांना भोगावे लागतील. सरकारे येतील व जातील, पण झालेले नुकसान अपरिमित असेल.