उक्ती एक, कृती भलतीच

राज्यसभेच्या २५०व्या सत्र किंवा अधिवेशनानिमित्त एक दिवसाचे चर्चासत्र राज्यसभेत झाले. त्या वेळी बोलताना पंतप्रधानांसह अनेक मान्यवर सदस्यांनी राज्यसभेचे महत्त्व विशद केले. पंतप्रधानांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत भाषण करताना राज्यसभेचे गुणगान केले. ‘राज्यसभा एक तरह से चेक्‍स अँड बॅलन्स का विचार उसके मूल सिद्धांतों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है. लेकिन चेकिंग और क्‍लॉगिंग इसके बीच अंतर रखना बहुत आवश्‍यक होता है. बॅलन्स और ब्लॉकिंग इसके बीच भी हमें बॅलन्स बनाए रखना बहुत आवश्‍यक होता है’, असे उपदेशामृत पाजण्यास ते विसरले नाहीत. त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ हा होता की, सरकारतर्फे जी विधेयके सादर केली जातात, त्यावर राज्यसभेने चर्चा तर जरूर करावी; परंतु उगाच त्यात अडथळे आणू नयेत. कारण, याच ओघात त्यांनी असेही म्हटले, की ‘रुकावटों के बजाय हम संवाद का रास्ता चुने!’ इतरही अनेक शेरेबाजी त्यांनी केली, ज्याचा मथितार्थ हा होता की, संसदेचे काम हे चर्चा, विचारविमर्श यापुरतेच मर्यादित राहावे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

२०१४ मध्ये सत्ताबदल होऊन केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार स्थापन झाले. त्या वेळी लोकसभेत त्यांना बहुमत होते; परंतु राज्यसभेत भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष यांची आघाडी अल्पमतात होती. मोदी यांची मनोवृत्ती विरोधी पक्षांना तुच्छ लेखण्याची असल्याचे सातत्याने आढळून आले आहे. त्यामुळे या मनोवृत्तीच्या विरोधात त्या वेळी राज्यसभेतील आपल्या बहुमताचा फायदा विरोधी पक्षांनी घेतला नसता तरच नवल होते. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक प्रस्तावावरही तत्कालीन विरोधी पक्षनेते सीताराम येचुरी यांनी मांडलेली दुरुस्ती सूचना मंजूर होऊन सरकारला तांत्रिक पराभव पत्करावा लागला होता. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक प्रस्ताव सर्वसंमतीने मंजूर करण्याची प्रथा असते. त्यामुळे सहसा कुणी त्याला दुरुस्त्या सुचवीत नाहीत; परंतु हा अपवाद घडला होता. यानंतर काही विधेयकांनाही राज्यसभेत विरोध झाला आणि विरोधी पक्षांच्या आग्रहाखातर ती निवड समितीकडे विचारासाठी पाठवावी लागली. त्यामुळे त्या विधेयकांमध्ये विरोधी पक्षांच्या काही सूचनांचा समावेश करावा लागला होता. सरकारला ही तडजोड असह्य होणे स्वाभाविक होते. त्या वेळी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली राज्यसभेचे नेते होते. त्यांनी तर राज्यसभेच्या आवश्‍यकतेबाबतच प्रश्‍न उपस्थित केला. विरोधी पक्षांचे बहुमत असल्याने त्यांनी विधेयके अडवाअडवीची भूमिका घेतली, तर ती बाब अनुचित व अयोग्य आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यातूनच त्यांनी राज्यसभेला कायदेनिर्मितीच्या प्रक्रियेतूनच वगळण्यासाठी एक शक्कल अमलात आणली. ती शक्कल होती वित्तविधेयकाची ! भारतीय संसदीय व्यवस्थेत राज्यसभेला वित्तीय अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे एखादे वित्तविधेयक (मनी बिल) लोकसभेने संमत केल्यानंतर राज्यसभेत केवळ विचारासाठी पाठविले जाते; परंतु राज्यसभेने त्यावर विचार केला नाही किंवा त्यावर प्रतिकूल मत नोंदविले तरीही ते ग्राह्य धरले जात नाही. उलट राज्यसभेने त्या विधेयकाला मंजुरी देण्यास विलंब लावण्याचा प्रयत्न केल्यास चौदा दिवसांनंतर राज्यसभेची आपोआप मान्यता असल्याचे मानले जाते आणि ते वित्तविधेयक मंजूर मानले जाते. यात आणखी एक तरतूद आहे. एखादे विधेयक वित्तविधेयक आहे की नाही, याचा निर्णय करण्याचा सर्वाधिकार लोकसभा अध्यक्षांना असतो. त्यांनी एखादे विधेयक वित्तविधेयक असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर त्याला आव्हानही देता येत नाही. यानंतर या नियमाचा गैरवापर ‘आधार’ कार्डाशी संबंधित दुरुस्ती विधेयकापासून सुरू झाला. सरकारने संबंधित विधेयक हे मनी बिल म्हणजेच वित्तविधेयक असल्याचा निर्णय करवून घेतला आणि विरोधी पक्षांना भीक न घालता ते मंजूर केले. त्यानंतर या विधेयकाला आणि संपूर्ण प्रक्रियेलाच न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने लोकसभेच्या अध्यक्षांचा अधिकार मान्य केला; परंतु तो अधिकार अमलात आणताना न्यायालयाने सावधगिरीचा इशारा दिला होता. अर्थात, हा विषय मोठ्या खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय करण्यात आला आणि त्यांनी आधीचा निर्णय सुसंगत नसल्याचे म्हटले होते.

अशी आणखीही काही उदाहरणे घडलेली आहेत, ज्यामध्ये सरकारने काही विधेयकांना मनी बिल असल्याचे दाखवून व त्याद्वारे राज्यसभेला डावलून ती संमत केली होती. ज्या सरकारने राज्यसभेला पद्धतशीरपणे डावलण्याची भूमिका घेतली तो पक्ष आणि त्या पक्षाचे नेतृत्व राज्यसभेचा गौरव करतात, तेव्हा त्यातील दुटप्पीपणा स्पष्ट झाल्याखेरीज राहात नाही. यातूनच ही बाब केवळ राज्यसभा किंवा संसद या लोकशाहीतील सर्वोच्च संस्थेपुरती मर्यादित राहात नाही. वर्तमान राजवट व तिच्या नेत्यांनी त्यांच्या आधीच्या राज्यकर्त्यांची केवळ निंदानालस्तीचीच मोहीम उघडलेली नाही, तर त्या राज्यकर्त्यांकडून स्थापन झालेल्या संस्थांचेदेखील अवमूल्यन सुरू केलेले आढळते. संसदेत सर्वच विषयांवर सखोल चर्चा होऊ शकत नाही. तसेच विविध विधेयकांवर साधकबाधक आणि निष्पक्ष पद्धतीने चर्चा व्हावी व देशहिताच्या दृष्टीने कायदे केले जावेत, या हेतूने संसदेत सादर होणारी विधेयके मंत्रालयांशी निगडित संसदीय स्थायी समित्यांकडे छाननी करण्यासाठी पाठविण्याचा प्रघात सुरू करण्यात आला होता. विद्यमान राजवटीने पहिला आघात या प्रक्रियेवर केला आणि महत्त्वाची विधेयकेही या समित्यांकडे पाठविण्याची पद्धत बंद केली. हा वेळेचा अपव्यय आहे आणि त्यामुळे कायदे करण्यास विलंब लागतो असे सांगून त्यांनी परस्पर विधेयके सादर करून संमत करण्याचा सपाटा लावला.

ज्या राज्यकर्त्यांनी पर्यायी संसदभवन उभारण्याचा आणि त्याच्या आसपासचा परिसर भुईसपाट करून नव्याने नवी दिल्ली उभारण्याचा घाट घातला आहे, त्यावरून त्यांच्या मनात पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांबद्दल असलेली वैरभावना लक्षात येऊ शकेल. देशापुढे आर्थिक मंदी व तिजोरीत पैशाचा खडखडाट असताना सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्च करून नवी दिल्ली ही नव्याने उभारण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. या राजवटीने नियोजन मंडळ संपुष्टात आणले. निवडणूक आयोग, माहिती आयोग, दक्षता आयोग, ‘सीबीआय’ या संस्थांच्या स्वायत्ततेलाही बाधा पोहोचविली गेली. त्याहूनही  अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे  सैन्यदलांनाही राजकारणाचा विषय बनविले गेले. निवडणुकीत सैन्यदलांच्या नावाने मते मागण्याच्या प्रकाराला लष्करी अधिकाऱ्यांनी सामूहिकपणे व जाहीरपणे हरकती घेतल्या होत्या आणि सैन्यदलांना राजकारणात ओढू नये, अशी मागणी केली होती, याचे भान ठेवायला हवे. परंतु बहुमत म्हणजे मनमानी करण्याचा परवाना असे मानले जात असल्याने राज्यकर्त्यांकडून सुसंस्कृत, शिष्टसंमत आचरणाची अपेक्षा करणे चुकीची ठरेल !