सत्तेच्या आकांक्षेला नैतिकतेचे वावडे 

लोकसभा निवडणुकीला पुढील 90 दिवसांनंतर देश सामोरा जाणे अपेक्षित आहे. ज्या सरकारला तीन महिन्यांनंतर जनतेसमोर पाच वर्षांच्या कामगिरीचे प्रगतीपुस्तक घेऊन सामोरे जायचे असते, त्या सरकारला पूर्ण स्वरुपाचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा नैतिक अधिकार नसतो. परंतु, वर्तमान राजवटीच्या शब्दकोषात नैतिकता शब्द समाविष्ट नाही. उलट अमेरिकेत उपचार घेत असलेले कायदेपंडित अरुण जेटली हे प्रणव मुखर्जी यांचे उदाहरण देत आहेत. मुखर्जी यांनी त्यावेळी निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेसाठी मदतयोजना जाहीर केली होती, याचा दाखला देऊन भाजप सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न जेटलींनी केला. मुखर्जी यांनी त्यावेळी जागतिक पातळीवर आलेल्या मंदीच्या समस्येवरील उतारा म्हणून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी मदतयोजना जाहीर केली होती. लोकांवर सवलतींचा वर्षाव करुन मतांचा जोगवा मागितलेला नव्हता.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रतिकूल होत चाललेले जनमत रोखून त्यास आपल्याकडे आकर्षित करण्याची धडपड सत्ताधाऱ्यांकडून सातत्याने केली जात आहे. विशेषतः राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या तीन राज्यात झालेल्या सत्तापक्षाच्या पराभवानंतर याला वेग आला आहे. कोणते मुद्दे उपस्थित केल्यास दुरावत चाललेले जनमत पुन्हा आपल्या मागे येईल याच्या चाचण्या भाजप व संघ परिवाराकडून सुरू होत्या आणि आहेत. हे प्रयत्न दोन पातळ्यांवर सुरू आहेत. परिवाराच्या मंडळींनी राम, गाय, नागरिकता विधेयक असे राजकीय व सामाजिक मुद्दे हाती घेऊन बहुसंख्यक समाजाला चेतविण्याची मोहीम सुरु केली.

सरकारी पातळीवर कार्यरत असलेल्या पारिवारिक मंडळींनी सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून लोकानुनय करणाऱ्या घोषणांच्या आधारे जनमत आपलेसे करण्याचे प्रयत्न सुरु केले. त्यासाठी सर्व लोकशाही संकेत धाब्यावर बसवून प्राप्तिकरातील सवलत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या बॅंक खात्यात मानधनाची रक्कम जमा करण्याची योजना, असंघटित कष्टकऱ्यांना निवृत्तीवेतन अशा योजना जाहीर केल्या. थोडक्‍यात आगामी लोकसभा निवडणुकीत जनमत आपलेसे करण्यासाठी लोकानुनयाचे शक्‍य तेवढे मुद्दे वापरण्याचा सपाटा राज्यकर्त्यांनी व त्यांच्या परिवाराने लावला आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणा हा त्याचाच एक भाग आहे.

अर्थसंकल्पातील सवलतींचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर त्या किती ठोस आणि पोकळ याचा अंदाज येतो. गरीब शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला थेट सहा हजार रुपये भरण्याची योजना जाहीर करण्यात आली. दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ही रक्कम गरीब शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. मुळात शेतकऱ्यांनी अशा काही योजनेची मागणीच केलेली नव्हती. कारण केवळ त्यांना रोख रक्कम पुरवून ना त्यांचे संसार चालणार आहेत, ना त्यांची शेती किफायतशीर होणार आहे. त्यामुळे ही खैरात निरर्थक आहे. एका शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला सहा हजार रुपये म्हणजेच महिन्याला पाचशे रुपये व दिवसाला साधारणपणे 17 रुपये होतात. पाचजणांचे कुटुंब मानल्यास दरडोई 3 रुपये 40 पैसे येतात. या पैशात काय होऊ शकते याचा अंदाज आपाल्या परीने लावावा. शेतकऱ्यांनी व त्यांच्या संघटनांनी भारतातली शेती अधिक भरवशाची (सध्या ती पूर्ण बेभरवशाची आहे) व्हावी आणि शेतीतून त्यांना उपजीविकेसाठी नियमित उत्पन्न मिळावे यासाठी सरकारने योग्य धोरणे अमलात आणावीत, अशी मागणी केलेली आहे. त्या मागण्या लक्षात घेऊन त्यांच्या पूर्ततेसाठी काही गंभीर पावले उचलणे अपेक्षित होते.

शेतकरी संघटनांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा लावून धरला आहे, तो नेमक्‍या या कारणासाठीच ! शेतकऱ्यांनी आम्हाला खैरात द्या, असे म्हटलेले नव्हते. कोणतेही ठोस उपाय न करता केवळ "टाळीबजाव' घोषणा करुन शेतकरीवर्गाला संमोहित किंवा संभ्रमित करण्याचा प्रकार सरकारने केला. याला उपमाच द्यायची झाल्यास वेदनाशामक स्प्रे मारुन वेदनेवर तात्पुरता इलाज करण्याचा हा प्रकार आहे. यामुळे भारतीय शेतीची मूलभूत दुखणी व रोग बरे होणार नाहीत. त्यामुळे निवडणुकीच्या प्रचारासाठी हातात काही मुद्दे असावेत या हेतूने अर्थसंकल्पातील तथाकथित घोषणा आहेत. फिल्मी स्टाईलमध्येच एकंदर प्रचारकी पद्धतीचा कारभार करणाऱ्या या सरकारच्या नायकांनी देखील या घोषणा म्हणजे फक्त "ट्रेलर आहे, मुख्य सिनेमा अजून बाकी आहे' अशीच फिल्मी प्रतिक्रिया नोंदविली.

सरकारच्या तथाकथित अर्थसंकल्पाचा निरर्थकपणा अनेक मुद्दयांनी सिध्द होतो. अर्थव्यवस्थेच्या एकंदर अवस्थेबाबत तपशीलवार आकडेवारी समाविष्ट असलेला अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवाल दरवर्षी सादर होत असतो. यात अर्थव्यवस्थेचा क्षेत्रवार आढावा असतो. वर्तमान सरकारने यावर्षी हा अहवालच मांडू दिला नाही. अर्थसंकल्पाच्या पाच-सहा दिवस आधीच राष्ट्रीय संख्याशास्त्र आयोगाचे प्रमुख व त्यांच्या सहाय्यकांनी राजीनामे दिले. सरकार नोटाबंदी व त्यानंतरचे दुष्परिणाम आणि त्यातून निर्माण झालेल्या बेरोजगारीची आकडेवारी दाबून ठेवू इच्छिते, असा जाहीर आरोप या संख्याशास्त्रींनी केला. गेल्या 445 वर्षातील विक्रमी बेरोजगारी गेल्या चार वर्षात निर्माण झाल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळेच लोकांवर तथाकथित सवलतींचा वर्षाव करणारा आभासी अर्थसंकल्प सादर करताना हंगामी अर्थमंत्र्यांनी देखील रोजगारनिर्मिती आणि बेरोजगारी या दोन भेडसावणाऱ्या मुद्दयांकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्याचा पवित्रा घेतला. गुंतवणूक, उत्पादन यांची आकडेवारी देताना अर्थमंत्र्यांनी या क्षेत्रात वाढ होणे म्हणजे रोजगारातही वाढ होणे ओघाने आलेच, अशी निव्वळ हास्यास्पद विधाने केली.

एखाद्या अडाणी माणसाला समजावले जाते तसला हा प्रकार होता. एवढेच नव्हे तर अरुण जेटली यांनी देखील अर्थव्यवस्थेच्या विकासदर वाढीचा दावा करणारी आकडेवारी सांगून विकासदर वाढण्याचे प्रतिबिंब रोजगार निर्मितीत पडणे अपरिहार्य असते म्हटले. दुर्दैवाने कायद्याची पार्श्‍वभूमी असलेल्या जेटली यांना "जॉबलेस ग्रोथ' म्हणजेच "रोजगारविहीन विकासदर वाढ' ही अर्थशास्त्रीय संज्ञा माहीत नसावी किंवा तिची आठवण ते करु इच्छित नसावेत. सारांश एवढाच आहे की, आगामी निवडणुकीतील प्रचारासाठी आणि प्रतिकूल जनमत पुन्हा आकर्षित करण्यासाठी विविध मुद्यांच्या शोधात असलेल्या सत्तापक्षाने हंगामी अर्थसंकल्पाचा आधार घेऊन ही मुद्देनिर्मिती केली आहे. त्याआधारे व आपल्या प्रभावी प्रचारयंत्रणेच्याद्वारे लोकांना संमोहित करण्याचा हा आणखी एक प्रयत्न आहे !