राजधानी दिल्ली : छोटे मन से कोई बडा नहीं होता!

शेतकरी विरुद्ध सरकार या संघर्षात माघार घेतल्याने सरकारचे काहीच नुकसान होणार नाही. मनाचा मोठेपणा दाखविल्यास सरकारला फायदाच होईल. परंतु अशी विवेकी भूमिका घेतली जाईल काय, याची खात्री तूर्तास नाही. कारण माघार घेण्याची सरकारची तयारी दिसत नाही.

कविमनाचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या या ओळी आहेत. ‘छोटे मन से कोई बडा नहीं होता... टूटे मन से कोई खडा नहीं होता!’ पन्नासहून अधिक दिवस चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्र सरकार मनाचा मोठेपणा दाखविण्यास तयार नसल्याने अटलजींच्या या चपखल ओळींची आठवण झाल्याखेरीज राहात नाही. आंदोलक शेतकरी व केंद्र सरकार यांच्यात वाटाघाटींच्या नऊ फेऱ्या झाल्या आणि त्यातून कोणताही तोडगा, मध्यममार्ग निघू शकलेला नाही. या काळात हे आंदोलन बदनाम कसे होईल यासाठी सुरू झालेले प्रयत्न मात्र वैफल्यग्रस्त सरकारचे नैराश्‍यच दाखवून देत आहेत. आपल्याशी सहमत नसलेल्यांना किंवा आपल्याला विरोध करणाऱ्यांना शत्रू मानून त्याच भूमिकेतून त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची नवी पद्धत गेल्या काही वर्षांत भारतीय राजकारणात प्रचलित झालेली आढळते व तिचे दृष्यस्वरूप शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने पुनश्‍च प्रकट होत आहे. सुरुवातीला हे आंदोलन केवळ शिखांचे, पंजाबचे असल्याचा अपप्रचार केला गेला. पण हरियाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश ते पार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेशापर्यंतच्या शेतकऱ्यांनी या आंदोलनाचे समर्थन केल्यानंतर सरकारचे डोळे काहीसे उघडले. हे आंदोलन व्यापक होत असल्याचे पाहिल्यानंतर ते कसे देशविरोधी आहे हे सांगण्याचे प्रकार सुरू झाले. मग त्यात ‘खलिस्तानी’ मंडळी कशी आहेत याची कुजबूज करण्यात आली. त्यानंतर नक्षलवादी, डावे कम्युनिस्ट यांच्या ताब्यात हे आंदोलन गेल्याचा प्रचार करण्यात आला. ‘डर्टी ट्रिक्‍स डिपार्टमेंट’तर्फे या आंदोलनाचा संबंध ‘सिख फॉर जस्टिस’ या भारताने बंदी घातलेल्या व ‘खलिस्तानी’ समर्थक संघटनेशीही जोडण्यात आला. या आंदोलनात ‘खलिस्तान’चा झेंडा फडकविणाऱ्याला अडीच लाख डॉलरचे बक्षीस जाहीर करणारी खोटी जाहिरातही प्रसारित करण्यात आली होती. नंतर ती खोटी असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर संबंधित उपद्रवी मंडळी गप्प बसली. ‘सिख फॉर जस्टिस’ ही संघटना अमेरिका व कॅनडातून काम करते. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

हा बार फुसका ठरल्यानंतर राष्ट्रीय तपास संस्था- ‘नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी’ (एनआयए)तर्फे आंदोलक शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या व्यक्तींविरूद्ध समन्स जारी करणे, कोणत्यातरी जुन्यापुराण्या तक्रारींच्या आधारे त्यांची चौकशी करणे असे प्रकार सुरू झाले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या चर्चेच्या नवव्या फेरीत शेतकरी प्रतिनिधींनी कृषिमंत्र्यांसमोर या गोष्टी मांडल्या आणि सरकारने चालविलेल्या या गोष्टी अनुचित असल्याचे सांगितले. आम्हाला देशद्रोही ठरविण्याचे प्रकार थांबवा, असे या प्रतिनिधींनी मंत्र्यांना ठणकावले आणि आम्हाला मदत करणाऱ्यांना त्रास देण्याचे थांबवा, असेही सांगितले. हे प्रकार म्हणजे प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी ते चिघळविणे आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यावर मंत्र्यांनी हे प्रकार राज्य सरकारकडून सुरू असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न करताच या प्रतिनिधींनी काही सज्जड पुरावेच त्यांच्या समोर टाकल्यावर त्यांनी सारवासारव सुरू केली. येथे हेही नमूद केले पाहिजे की सर्वोच्च न्यायालयासही सरकारी वकिलांनी या आंदोलनात ‘खलिस्तानी’ असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने त्यांना तपास करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. थोडक्‍यात म्हणजे, शेतकरी सरळ मार्गाने ऐकत नसतील तर त्यांच्याशी वाकड्यात शिरण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो किंवा एकुणातल्या रणनीतीचा हा एक भाग असू शकतो.

निव्वळ फार्स कशाला?
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात न्यायदानाऐवजी लवादाची भूमिका स्वीकारलेली असावी. लवाद म्हणजे मध्यस्थी ! परंतु राज्यघटनेतील सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी वेगळेच सांगते. त्यानुसार जे कायदे राज्यघटनेच्या चौकटीत आणि व्याख्येत न बसणारे असतात ते रद्द करणे आणि योग्य असलेल्या कायद्यांचा उचित अन्वयार्थ लावणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख काम आहे. केंद्र सरकारने शेतीविषयक सुधारणांबाबत केलेल्या कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यातील काही न करता त्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे आणि एका समितीची स्थापना करून या कायद्यांची छाननी करण्यास व शेतकऱ्यांशी त्याबाबत सल्लामसलत करण्यास सांगितले आहे. हे काम सरकारही करू शकले असते. न्यायालयाच्या नथीतून तीर मारण्याने काही साध्य होणे दूरच, पण हसे मात्र झाले. या समितीवरील प्रत्येक तज्ज्ञ हा या कायद्यांचा समर्थक व सरकारच्या बाजूचा आहे. त्यातही भूपिंदरसिंग मान यांनी समितीपेक्षा शेतकऱ्यांबरोबर राहणे पसंत करून समितीत सहभागी होण्याचे नाकारले आहे. हे पाहता हा निव्वळ फार्स कशाला असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतो.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 मंजुरी प्रक्रियेबद्दल प्रश्‍नचिन्ह 
आता प्रश्‍न उरतो कायद्यांच्या वैधतेचा ! लोकसभेचे माजी महासचिव पीडीटी आचारी यांनी या संदर्भात मतप्रदर्शन करताना हे तीन कायदे एकाच झटक्‍यात, फारशी साधकबाधक चर्चा न करता आणि राज्यसभेत बहुमताच्या चाचणीअभावी व गोंधळात संमत करण्याच्या प्रक्रियेबद्दलच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. संसदेत बहुमताने विधेयके संमत केली जातात. परंतु बहुमत आहे की नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी पीठासीन अधिकाऱ्यांवर असते आणि ते सिद्ध करण्याचा एकमेव मार्ग मतविभाजन हा असतो. प्रत्यक्षात गोंधळाचे कारण देऊन राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी आवाजी मतदानाने ही विधेयके संमत झाल्याचे जाहीर करणे हे नियम व कायद्याला धरून नाही आणि त्यामुळे ही प्रक्रियाच पूर्णपणे चुकीची व अनुचित आहे असे आचारी यांचे प्रतिपादन आहे. राज्यघटनेच्या कलम १०० प्रमाणे सभागृहातील प्रत्येक मुद्दा हा बहुमताच्या आधारे सिद्ध होणे आवश्‍यक असते. राज्यसभेत ही तीन विधेयके या कसोटीवर उतरलेली नाहीत व त्यामुळेच ती राज्यसभेने संमत केल्याला कोणताही आधार नाही. कलम १२२ प्रमाणे न्यायालयांना संसदीय व विधिमंडळ प्रक्रियांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसला, तरी जेथे राज्यघटनेचा संबंध येतो आणि विशेषतः राज्यघटनेतील तरतुदींच्या भंगाची बाब असते तेथे न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात असा निर्णय न्यायालयांनी पूर्वी दिलेला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविल्यास ते हे कायदे रद्द करू शकतात. कारण राज्यसभेतील मंजुरी-प्रक्रिया ही नियम व घटनेतील तरतुदींनुसार झालेली नाही, असे आचारी यांचे म्हणणे आहे. यामध्ये संसदेची भूमिका निर्णायक असेल असेही त्यांचे मत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शेतकरी विरुद्ध सरकार या संघर्षात माघार घेतल्याने सरकारचे काहीच नुकसान होणार नाही. उलट मनाचा मोठेपणा दाखविल्याचा सरकारला फायदाच होईल आणि नैतिकतेच्या दृष्टीनेही शेवटी सरकारने मोठेपणा दाखविणे कधीही चांगलेच असते. परंतु अशी विवेकी भूमिका घेतली जाईल काय आणि मनाचा मोठेपणा दाखविला जाईल काय याची खात्री तूर्तास नाही. सरकार माघार घेण्यास तयार दिसत नाही. उलट अहंकार अधिक प्रभावी होताना दिसत आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचा पुढचा प्रवास एका अनिश्‍चित दिशेनेच होत आहे, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही !