लॉकडाउन हा केवळ "थांबा'; निर्धार अर्थचक्राला गती देण्याचा 

अनिल देशमुख, गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 
शनिवार, 25 जुलै 2020

लोकांना त्रास देण्याचा हेतू नव्हता. जागतिक आरोग्य संघटनेने व तज्ज्ञांनी वारंवार सांगितले आहे, की  लॉकडाउनमुळे सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी कमी होते. संसर्ग पसरण्याचा धोका कमी होतो.

लॉकडाउन हा "कोरोना' साथीवरचा अंतिम उपाय नाही, याचे भान सरकारलाही आहे. त्यामुळेच अर्थंकारणाचा गाडा पूर्ववत व्हावा, यासाठीच सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. जनतेने आजवर दिली तशीच साथ यापुढे दिली तर "कोरोना'विरुद्धच्या लढ्यात नक्की यश मिळेल. 

लॉकडाउनच्या साडेतीन महिन्यांच्या काळात मी 28 जिल्ह्यांत जाऊन आलो. "कोरोना' आढावा बैठकी घेतल्या. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस-अधिकाऱ्यांशी संवाद साधतोय. प्रवासातही मुद्दाम थांबून बंदोबस्तावरील पोलिसांशी बोलतो आहे. त्यांचे मनोबल कायम राखण्याचा प्रयत्न आहे. आमचे नेते शरद पवार वयाच्या ऐंशीतही पुणे, सोलापूर, रायगड, रत्नागिरी आदी जिल्ह्यांत जाऊन लोकांचे प्रश्न जाणून घेताहेत. लोकांच्या अपेक्षा-अडचणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कानी घालत आहेत. मुख्यमंत्री सतत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रशासनाला सूचना देत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार सकाळी नऊपासून मंत्रालयात येऊन मंत्र्यांच्या अडचणी सोडवतात. सर्व मंत्रिमंडळ कार्यमग्न आहे. लॉकडाउन लवकर संपावा, हीच सरकारची भूमिका आहे. अर्थकारणाची गाडी त्वरेने रुळावर यायला हवी. 

लॉकडाउन हा साथीवरचा अंतिम उपाय नाही, याचे भान सरकारलाही आहे. पण ही स्थिती अभूतपूर्व आहे, हे जाणले पाहिजे. "कोविड-19' हा विषाणू एव्हाना दोनशेहून अधिक देशांत पसरलाय. शेती, आरोग्य, शिक्षण, व्यापार, उद्योग, वाहतूक, दळणवळण...एकही क्षेत्र "कोरोना'पासून मुक्त राहिलेले नाही. महायुद्धांतही जगाने असे दिवस पाहिले नव्हते. या "न भूतो' संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्यात 22 मार्चपासून लॉकडाउन लागू केला. न्यूझीलंडसारख्या लहान देशानेही महिनाभराचा लॉकडाउन घोषित केला. "न्यू मिलेनियम जनरेशन'च्या दृष्टीने हा लॉकडाउन म्हणजे एक प्रकारची शिक्षा होती, शिवाय माझ्यासारख्या किंवा अगदी तिशी-चाळिशीतल्या पिढीसाठीही हा निर्णय सोपा नव्हता. राज्य सरकारसाठीही ही नवी गोष्ट आहे. लॉकडाउनच्या योग्य अंमलबजावणीची जबाबदारी गृहमंत्री म्हणून माझ्यावर आली. सर्व पोलिस अधिकारी-कर्मचारी जिवाची बाजी लावून ती पार पाडत आहेत. दिवस-रात्र, डोळ्यांत तेल घालून पहारा देणे, राज्य पोलिस दलाला नवे नाही. "कोरोना'विरुद्धच्या लढाईत ते अथक काम करते आहे. पोलिस सतत रस्त्यांवर आहेत. संशोधकांना लस सापडेपर्यंत ही लढाई चालू ठेवावी लागेल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लोकांच्या काळजीपोटी 
लॉकडाउनबद्दल लोकांच्या नाराजीचा पहिला सामना करावा लागतो तो रस्त्यावरच्या पोलिसांना. प्रारंभी लोकांना गांभीर्य जाणवत नसल्याने कठोर व्हावे लागले. "काठीला तेल लावून पोलिसांनी तयार राहावं,' हे मी केवळ लोकांच्या काळजीपोटी म्हणालो. लोकांना त्रास देण्याचा हेतू नव्हता. जागतिक आरोग्य संघटनेने व तज्ज्ञांनी वारंवार सांगितले आहे, की लॉकडाउनमुळे सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी कमी होते. संसर्ग पसरण्याचा धोका कमी होतो. या काळाचा उपयोग करून प्रशासनाला वैद्यकीय सुविधा उभारता येतात. मार्चमध्ये पहिला रुग्ण सापडला, तेव्हा आपल्याकडे पुरेसे मास्क नव्हते. डॉक्‍टर-परिचारिका, व्हेंटिलेटर, खाटा आदींचा तुटवडा होता. सरकारने त्वरेने पावले उचलल्यानंतर स्थिती सुधारते आहे. नेमका प्रश्न आणि त्याचे उत्तर, सरकारला कळले असून त्या दिशेने वेगाने प्रगती होत आहे. 

योद्‌ध्यांच्या पाठीशी सरकार 
पोलिस, डॉक्‍टर, परिचारिका, पॅरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मचारी हे जीव धोक्‍यात घालून कार्यरत आहेत. तुमच्या-माझ्यासाठी संघर्ष करत आहेत. या संघर्षात 87 पोलिसांचा बळी "कोरोना'ने घेतला. हजारो स्थलांतरितांना त्यांच्या राज्यात पोहोचवण्याचे कर्तव्य पार पाडताना शेकडो पोलिस "कोरोना'बाधित झाले. या योद्‌ध्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे. या पोलिसांसाठी 50 लाखांचा विमा, साडेबारा हजार पोलिस पदांची निर्मिती, असे अनेक निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी धडाक्‍याने घेतले. लॉकडाउनमुळे हातावर पोट असणाऱ्यांना होणारा त्रास, उद्योगांचे अडलेले गाडे याबद्दल सरकार सजग आहे. व्यापारउदिम, कारखाने लवकर सुरू व्हावेत, वाहतूक सुरू व्हावी, शेतमालाचा पुरवठा अखंडित राहावा, असा शरद पवार यांचा आग्रह आहे. सरकारचे नियोजन त्या दिशेने चालू आहे. 

त्रुटींचा तातडीने निपटारा 
विविध भागात स्थानिक स्थितीनुसार लागू केला जाणारा लॉकडाउन ही तात्पुरती माघार आहे. सुजाण नागरिकांचे सहकार्य सरकारला मिळत आहे. काहींमध्ये बेपर्वाई आहे. त्यांना पोलिस समजावून सांगताहेत. साथीच्या पूर्वीचे जग पुन्हा अनुभवयाचे असेल, तर संयम, शिस्त हवी. अनावश्‍यक नियम लादण्याची हौस सरकारला व पोलिसांनाही नाही. पोलिस तुमच्याच हितासाठी अखंड उभा आहे, याबद्दल खात्री बाळगा. तुम्ही जेवढे सहकार्य कराल तितक्‍या लवकर स्थिती आटोक्‍यात येईल. चाचण्यांची संख्या, बाधितांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचे ट्रेसिंग, विलगीकरण सुविधा, ऑक्‍सिजन व व्हेंटिलेटरयुक्त खाटा या बाबतीत राज्य आघाडीवर आहे. मृत्यूदर वेगाने कमी होतो आहे. सगळे आलबेल असल्याचा माझा दावा; नाही पण ज्या त्रुटी असतील त्यांचा निपटारा वेगाने होत आहे. जनतेने यापुढेही अशीच साथ द्यावी; "कोरोना'पूर्व स्थिती पुन्हा आणून "प्रगत राज्य" हा लौकिक आपण सांभाळू, असा विश्वास वाटतो. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: anil deshmukh writes article about lockdown and Economy