भाष्य: बौद्धिक स्वामित्वाच्या हक्काची लढाई 

गुजरातमध्ये पेप्सिको कंपनीने अलीकडेच नऊ शेतकऱ्यांवर प्रत्येकी 1.05 कोटींच्या भरपाईसाठी खटला दाखल केला होता. बटाट्याची "एफसी 5' ही जात या शेतकऱ्यांनी "पेप्सिको'शी करार न करता उत्पादित केली, असा कंपनीचा आरोप होता. ही जात कमी ओलावा असलेली आहे व फक्त चिप्स बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. हा खटला मागे घेण्यासाठी "पेप्सिको'ची मागणी होती की शेतकऱ्यांनी "एफसी 5'चे उत्पादन अजिबात घेऊ नये अथवा त्यांनी करार शेती (कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंग)मध्ये सहभागी व्हावे. करार शेतीमध्ये कंपनीतर्फे बटाट्याचे बेणे दिले जाते व उत्पादित केलेला माल पूर्वनिश्‍चित किमतीला विकत घेण्याची हमी दिली जाते. तसेच उत्पादन पद्धतीबद्दल मार्गदर्शनही केले जाते. या घटनेनंतर काही दिवसांतच गुजरात सरकारने "पेप्सिको'बरोबर चर्चा केली आणि काही आश्वासनांनंतर कंपनीने खटला मागे घेतला. 

Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act (PPV&FR) कायद्यांतर्गत वाणाचे जतन करणे, लागवड करणे, बेणे लागवडीसाठी पुनःपुन्हा वापरणे, अदलाबदल करणे, वाटप करणे, विक्री करणे या सर्व गोष्टी करण्याचा शेतकऱ्यांचा हक्क मान्य करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना कुठल्याही जातीची विक्री करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पण हे सर्व ब्रॅंडेड स्वरूपात करण्याचे निर्बंध आहेत. या कायद्यानुसार खटला दाखल करण्यात आलेले शेतकरी संरक्षित आहेत, पण गंमत अशी की त्याच वेळेस "पेप्सिको'लासुद्धा या प्रकारचे संरक्षण आहे. त्यात कुणाचे संरक्षण प्राधान्याचे हे निष्पन्न झाले असते म्हणून PPV&FR कायद्यांतर्गतचा हा पहिलाच खटला ठरला असता व मार्गदर्शक ठरला असता. कारण न्यायालयाने प्रथमदर्शनी "पेप्सिको'च्या आरोपात तथ्य आहे, असे मान्य करत खटला दाखल करून घेतला होता. 

या प्रकाराच्या घटनेमध्ये संशोधन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेचे बौद्धिक स्वामित्व हक्क किती व कशा प्रकारे संरक्षित आहेत हा खरा मुद्दा आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायद्यांमधील अशा प्रकारची संदिग्धता गुंतवणुकीसाठी हानिकारक मानली जाते. पेप्सिको कंपनीने भारतात 1980 च्या दशकात प्रवेश केला. करार शेतीच्या माध्यमातून कंपनी भारतातील हजारो शेतकऱ्यांशी जोडली गेलेली आहे. नवीन प्रकारची मूल्यसाखळी अस्तित्वात आणून त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात शाश्वती निर्माण करण्यात कंपनीचा मोलाचा हातभार आहे. या प्रकारच्या मूल्यसाखळीचे मूल्यांकन सांगते, की अन्य चिप्स कंपन्यांच्या तुलनेत "पेप्सिको' शेतकऱ्यांना एकरी जास्त मोबदला देते. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय स्थानिक चिप्स कंपन्या उदयास आल्या व "पेप्सिको'शी मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा करू लागल्या. त्यामुळे "पेप्सिको'चे प्रभुत्व कमी होऊ लागले. या कंपन्यांचे चिप्सचे ब्रॅंड ग्राहकांच्या पसंतीस उतरू लागले व "पेप्सिको'चा बाजारपेठेतील हिस्सा कमी होऊ लागला. अनेक वर्षांपासून या क्षेत्रात कार्यरत असूनही "पेप्सिको'ने आत्ताच कायदेशीर हत्यार का वापरले हे यावरून स्पष्ट होते. अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे बाजारपेठेला एक प्रकारचा संदेश जातो की बाकी सर्व बाबतीत स्पर्धा करता येणे सोपे आहे, पण बौद्धिक स्वामित्व हक्क हे निर्णायक असू शकतात व बाजारपेठेतील स्थान टिकवण्यात व वाढवण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलू शकतात. 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे देश शेतीमालाची बाजारपेठ काबीज करण्यात पुढे आहेत, तेथे ग्राहकांच्या मागणीनुसार संशोधन करून विभिन्न प्रकारच्या उत्पादनांची निर्मिती करण्याला प्राधान्य दिले जाते आणि यासाठी मोठी गुंतवणूक केली जाते. या प्रकारचे प्रयत्न भारतातही केलेले दिसतात, पण नवनिर्मिती किंवा नवसंशोधन यामध्ये कृषी संशोधन संस्थांची कामगिरी गेल्या काही काळापासून फारशी आश्वासक नाही. त्यातही सध्या कृषी विस्तार यंत्रणेचा दर्जा खालावला आहे. अशा परिस्थितीत खासगी कंपन्यांनी बाजारपेठेत आणलेल्या नवीन वाणांना शेतकरी प्राधान्य देताना दिसतात. 

कृषी संशोधन करणाऱ्या संस्था ग्राहकांच्या मागणीला प्रतिसाद देत अल्पावधीत नवीन वाण बाजारात आणतात की नाही यावरून बाजारपेठेवर वर्चस्व कोणाचे राहणार हे ठरते. इस्राईल हा देश कृषी संशोधनात व बाजारपेठ काबीज करण्यात अग्रेसर आहे. तेथे सरासरी दर सहा महिन्यांना टोमॅटोचा नवीन वाण बाजारपेठेत येतो आणि त्याचे गुणधर्म ग्राहकांच्या बदलत्या मागणीला अनुसरून असतात. संशोधन केलेल्या नवीन वाणांची चाचणी करणे ही वेळखाऊ गोष्ट आहे. तेथे या प्रकारची कार्यक्षमता येण्यासाठी संशोधनप्रणाली विकसित करण्यात आल्या आहेत व त्यात मोठ्या प्रमाणात व दीर्घकाळ गुंतवणूक केली जाते. 

PPV&FR कायदा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात बौद्धिक स्वामित्व हक्कांसंबंधी संरक्षण देण्यासाठी म्हणून गरजेचा होता. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्व सदस्य देशांमध्ये या प्रकारचे कायदे आहेत. फक्त आपल्या कायद्यामधील संदिग्ध भागाबद्दल कायदेशीर स्पष्टता असण्याची गरज आहे. अशा प्रकारची शाश्वती असल्याशिवाय आंतराष्ट्रीय किंवा स्थानिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नवसंशोधन आणि तंत्रज्ञानाचा ओघ वाढवून आपल्या शेतकऱ्यांची प्रगती होऊ शकते. शेतीला उद्योगाचा दर्जा प्राप्त होण्यासाठी हे एक आश्वासक पाऊल असेल. 

"पेप्सिको'ने शेतकऱ्यांवर खटला दाखल केल्यानंतर त्याचा सर्वत्र निषेध झाला आणि त्यांच्या उत्पादनावर बहिष्कार टाकण्याची भाषा वापरली गेली. आपण उचललेल्या पावलांचे काय परिणाम होतील हे पक्के ठाऊक असूनही कंपनीने हा धाडसी निर्णय घेतला. आपण निर्यात केलेल्या उत्पादनाबाबतही दुसऱ्या देशाकडून निर्बंध लादले जाऊ शकतात, अशा प्रकारच्या व्यापार युद्धाला प्रोत्साहन देणे देशहिताचे नाही. राजकीय पक्ष व शेतकरी संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करून धोरण निश्‍चिती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची गरज आहे. अपुऱ्या माहितीवरून मत तयार करणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, याचे गांभीर्य असण्याची गरज आहे. आपल्या 
मागण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे दीर्घकाळ नुकसान होईल, अशा प्रवृत्तीला आळा घालण्याची गरज आहे. 

1995 मध्ये हळदीचे बौद्धिक स्वामित्व हक्क अमेरिकेतील दोन भारतीय वंशाच्या संशोधकांना देण्यात आले, तेव्हा भारताने त्याला आक्षेप घेतला आणि सप्रमाण सिद्ध केले की ते येथील आयुर्वेदिक औषधांमध्ये पुरातन काळापासून वापरले जाते व येथील पारंपरिक ज्ञानाचा तो अविभाज्य भाग आहे. भारतात शेतकऱ्यांनी संशोधित केलेल्या वाणांना बौद्धिक स्वामित्व हक्काने संरक्षित करण्यासाठी प्रणाली विकसित करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पारंपरिक ज्ञानाला कागदावर उतरवून विज्ञानाच्या चौकटीत बसवण्याची निकड आहे. हे करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक आणि दीर्घकाळ प्रयत्न करावे लागतात, पण कधीतरी आणि कुठेतरी ही सुरवात व्हावी ही अपेक्षा.