भाष्य : आता प्रतीक्षा सक्षमीकरणाची

देशातील 14 मोठ्या खासगी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करत असल्याची घोषणा तत्कालीन पंतप्रधान व अर्थमंत्री इंदिरा गांधी यांनी केली, तो आर्थिक क्षेत्राला कलाटणी देणारा निर्णय होता. या घटनेला उद्या 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. वास्तविक बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला खरी सुरवात झाली एक जानेवारी 1949 पासून. तेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. 1955 मध्ये इंपिरियल बॅंकेचे राष्ट्रीयीकरण करून तिचे नाव 'स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया' करण्यात आले. पाच वर्षांनंतर (1960) स्टेट बॅंकेच्या आठ सहकारी बॅंकांचेही राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. 19 जुलै 1969 रोजी एका वटहुकमाद्वारे 50 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या 14 प्रमुख खासगी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट होते देशाचा सर्वांगीण आर्थिक व सामाजिक विकास साधणे. राष्ट्रीयीकरणाआधी, देशातील प्रमुख बॅंका मोठ्या उद्योजकांच्या अधिपत्याखाली होत्या व हे उद्योगपती प्रामुख्याने स्वतःच्याच उद्योगांना वित्तपुरवठा करीत होते. देशात हरितक्रांती घडत असतानाही शेतीला वित्तपुरवठा होत नव्हता. 

1951 ते 1967 या काळात एकूण वित्तपुरवठ्यातील मोठ्या उद्योगांचा हिस्सा 34 वरून 64 टक्‍क्‍यांवर गेला; पण शेतीचा हिस्सा दोन टक्‍क्‍यांवरच खुंटला. या बॅंका छोट्या उद्योगांकडेही दुर्लक्ष करीत होत्या, तसेच त्यांच्या शाखा शहरात केंद्रित झाल्या होत्या. त्यामुळे देशाच्या सर्वांगीण विकासात अडथळे निर्माण होत होते. अनेक बॅंका बुडाल्याने ठेवीदारांचे अपरिमित नुकसान झाले होते. अशा परिस्थितीत विकासातील अडथळे दूर करण्याच्या व सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्याच्या हेतूने 14 बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात 1980मध्ये 200 कोटींपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या सहा बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. 

बँकांत मोठ्या प्रमाणात कर्मचारीभरती झाली. खेड्यापाड्यांत शाखा झाल्या. विविध सरकारी योजनांद्वारे शेतकरी, लघुउद्योजक, कमी उत्पन्न गटातील लोक, निर्यातदार यांना कर्जपुरवठा करण्यात आला व 'क्‍लास बॅंकिंग'ची जागा 'मास बॅंकिंग'ने घेतली. एकूण कर्जांच्या 40 टक्के कर्ज प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्राला देण्याचे आदेश निघाले. बॅंकांना पुनर्वित्त देणाऱ्या 'नाबार्ड', 'सीडबी'सारख्या संस्था स्थापल्या गेल्या. शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून सावकारांच्या कचाट्यातून सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ऑगस्ट 2014मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्यांसाठी जनधन योजना जाहीर करून बॅंकिंग, विमा व पेन्शनसेवा सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला.

ही योजना राबविताना आधार कार्ड व मोबाईल तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करून घेण्यात आला. एका आठवड्यात 1 कोटी 80 लाख 96 हजार 130 जनधन खाती उघडण्यात आली. सरकारच्या विविध 35-40 योजनांचे अनुदान आता लाभार्थींच्या खात्यात जमा होऊ लागले व त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसला. आता जनधन खात्यांची संख्या 35.50 कोटींवर गेली असून, त्यातील शिल्लक एक लाख कोटींच्या पुढे गेली आहे. यात सरकारी बॅंकांचा हिस्सा सुमारे 80 टक्के आहे. 

काळा पैसा व बनावट नोटांना आळा बसावा म्हणून 2016च्या अखेरीस नोटाबंदी झाली. देशांतर्गत चलनाच्या 86 टक्के हिश्‍शाचे निश्‍चलनीकरण हा धाडसी प्रयोग होता. त्यातही सरकारी बॅंकांची भूमिका महत्त्वाची होती. 'मुद्रा' योजनेद्वारे 5.41 कोटी छोट्या उद्योजकांना 2.82 लाख कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्यात आला आहे व त्यातील सिंहाचा वाटा सरकारी बॅंकांनी उचलला. थोडक्‍यात, आर्थिक-सामाजिक विकासात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा वाटा मोठा आहे.राष्ट्रीयीकरणामागचे एक ठळक उद्दिष्ट होते, ते म्हणजे या बॅंकांवरील मोठ्या उद्योगपतींचा प्रभाव कमी करणे. या बाबतीत मात्र सरकार व सरकारी बॅंकांचे व्यवस्थापन अपयशी ठरले. ठेवी गोळा करणे व ती रक्कम व्यापारी व उद्योजकांना कर्जरूपाने देणे, हा बॅंकिंगचा गाभा. परंतु कर्जाचे फक्त वाटप करून भागत नाही, तर ती ठरलेल्या व्याजासह व ठरलेल्या मुदतीत वसूल करावी लागतात; अन्यथा अशा कर्जांवर 'एनपीए'चा शिक्का बसतो.

काही प्रमाणात असे होणार हे मान्य केले तरी त्यांचे प्रमाण आटोक्‍यात ठेवणे, हे सरकारचे, बॅंकांचे व रिझर्व्ह बॅंकेचे कर्तव्य असते. 2005-06मध्ये अर्थव्यवस्था उत्तम वाढ दर्शवीत होती व ती भविष्यकाळात तशीच चालू राहणार, हे गृहीत धरून मोठ्या उद्योजकांनी अनेक मोठे प्रकल्प टाकले. परंतु 2007-08 च्या जागतिक मंदीच्या तडाख्याने अडचणी उभ्या झाल्या. अशा दीर्घ मुदतीच्या प्रकल्पांना कर्जपुरवठा करण्याचे कौशल्य व अनुभव सरकारी बॅंकांकडे नव्हता. त्यातच सरकारी मंजुरी वेळेत न मिळणे, जागा मिळवण्यात उशीर होणे, पर्यावरण संबंधित परवानगी न मिळणे, कोळसा - वीज न मिळणे, खर्च वाढणे आदी संकटांमुळे हे प्रकल्प व त्यांना कर्ज देणाऱ्या बॅंका अडचणीत आल्या. शिवाय विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्‍सीसारख्या अनेक उद्योजक - व्यापाऱ्यांनी हेतूपुरस्सर बॅंकांची कर्जे बुडविली.

'आयएलएफएस'सारख्या कंपन्यांनी 'शेल' कंपन्या निर्माण करून कर्जाचा गैरवापर केला. थकीत, बुडीत व पुनर्गठित कर्जांची रक्कम 13 लाख कोटींवर गेली, ज्यातील सुमारे एकचतुर्थांश हिस्सा केवळ 12 कंपन्यांचा होता, ज्यांचे 'डर्टी डझन' असे नामकरण करण्यात आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बॅंकांची कर्जे थकीत, बुडीत होण्यामागे राजकारणी व मोठ्या व्यापाऱ्यांचे/ उद्योजकांचे साटेलोटे व बॅंकांच्या कर्जविषयक निर्णयात सरकारी हस्तक्षेप कारणीभूत असावा, असे वाटते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आधीच्या सरकारच्या काळातील फोन बॅंकिंगला एनपीएच्या गंभीर समस्येला जबाबदार धरले आहे. सरकारी बॅंकांचा कारभार सुधारावा म्हणून सरकारने सुमारे चार वर्षांपूर्वी सात मुद्द्यांची इंद्रधनुष योजना आखली; परंतु त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही. चार वर्षांत सरकारने 3.12 लाख कोटी सरकारी बॅंकांना उपलब्ध करून दिले. बॅंकांची कर्जवसुली वेगाने व्हावी यासाठी नादारीचा कायदा अस्तित्वात आणला, परंतु या सर्व उपायांचा म्हणावा तसा परिणाम अजून तरी झालेला दिसत नाही. 

रक्तवाहिन्यांमध्ये ब्लॉकेजेस होणे हे जसे धोक्‍याचे, तसेच बॅंकांनी दिलेली कर्जे अनुत्पादित होणे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोक्‍याचे. तेच आपल्याकडे झाल्याने गंभीर समस्या उद्‌भवली. जुनी कर्जे अनुत्पादित झाल्यास नवी देता येत नाहीत. परिणामतः अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटते. त्यामुळेच कार्यक्षम कर्जवसुलीची उपाययोजना महत्त्वाची ठरते. पण स्पर्धेत टिकण्यासाठी सर्वच आघाड्यांवर सुधारणा घडवाव्या लागतील. मुख्य म्हणजे राष्टीयीकृत बॅंकांना स्वायत्तता द्यायला हवी. सध्या अनेक खासगी बॅंका तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून आपले बस्तान बसवित आहेत.त्यांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी हे आवश्‍यक आहे. 

घेतलेले कर्ज वेळेत व ठरलेल्या व्याजासहित परत करणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे ही जाणीव व संस्कृती समाजात रुजत नाही व आपण प्रामाणिक ठेवीदार व करदात्यांच्या पैशाचे विश्‍वस्त आहोत, ही भावना बॅंक व्यवस्थापकांत मुरत नाही, तोपर्यंत बॅंक राष्ट्रीयीकरणाच्या वेळच्या अपेक्षित सुवर्णयुग मृगजळच ठरेल, असे वाटते.