राजधानी दिल्ली : अर्थसंकल्पासाठी तारेवरची कसरत

पुढील पाच वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढविण्याची महत्त्वाकांक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे. तिचे स्वागतच करावे लागेल. तूर्तास भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे2.8 ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. म्हणजेच या उद्दिष्टपूर्तीसाठी पुढील पाच वर्षे अर्थव्यवस्थेच्या विकासवाढीचा दर किमान बारा ते साडेबारा टक्‍क्‍यांच्या आसपास राखावा लागेल. हे स्वप्न लक्षात घेऊनच या आठवड्यात सादर होणाऱ्या 2019-2020 च्या अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा केली जात आहे.

"मोदी 2.0'मधील या पहिल्या अर्थसंकल्पात आगामी पाच वर्षांच्या म्हणजेच 2024 पर्यंतच्या आर्थिक विकास व प्रगतीचा नकाशा व मार्ग काय राहील याचे दिशादिग्दर्शन अपेक्षित आहे. 
सर्वप्रथम "ट्रिलियन' म्हणजे किती हे समजून घेणे आवश्‍यक आहे. अमेरिकी अंकगणन पद्धतीनुसार एक ट्रिलियन म्हणजे एक हजार अब्ज. अमेरिकी परिमाणानुसार एक या आकड्यावर बारा शून्ये दिल्यावर एक ट्रिलियन ही संख्या होते. परंतु, ब्रिटिश परिमाणानुसार एक या आकड्यावर 18 शून्ये दिली जातात.

आता पंतप्रधानांच्या मनात अमेरिकी पद्धत आहे की ब्रिटिश याचा अंदाज प्रथम घ्यावा लागेल. परंतु, पंतप्रधानांनी "पाच ट्रिलियन डॉलर'चा उल्लेख केला असल्याने त्यांच्या मनात अमेरिकी ट्रिलियन असावेत, असे म्हणता येईल. याचा अर्थ 2024 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच हजार अब्ज डॉलरपर्यंत विकसित व विस्तारित करण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधानांनी आखलेले आहे. त्यांनी हे उद्दिष्ट ठरविलेले आहे, याचा अर्थ उद्दिष्टपूर्तीचा मार्गही त्यांनी आखलेला असणार हे ओघाने आलेच ! या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अर्थव्यवस्थेच्या विकासवाढीचा जो बारा ते साडेबारा टक्के वार्षिक दर अपेक्षित आहे, तो पाहता त्याचे प्रतिबिंब गुंतवणूक, उत्पादन, रोजगार यात पडणे अपरिहार्य आहे. या उच्च विकासदर प्राप्तीचे रोजगारनिर्मितीमधील प्रतिबिंब हे पाहता पाहता बेरोजगारी दूर करणारे राहील, यात शंका नाही.

ज्या वेळी अर्थव्यवस्थेसाठी असे उच्च उद्दिष्ट ठेवण्यात येते, त्याचा अर्थ सरकारतर्फे काही चाकोरीबाह्य उपाय करणेही अपेक्षित असते. त्यामुळेच आगामी अर्थसंकल्पात सरकारकडून कोणते चाकोरीबाह्य उपाय करण्यात येतील याबाबत कुतूहल आणि उत्कंठा निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. नोटाबंदी हा असाच एक क्रांतिकारक व चाकोरीबाह्य उपाय होता आणि त्याचे तरंग व पडसाद अर्थव्यवस्थेत आजही आढळून येतात. 
अर्थव्यवस्थेला मरगळ आलेली आहे, ही वस्तुस्थिती आता सर्वच मान्य करतात. किरकोळ महागाई निर्देशांक तीन टक्के किंवा त्यापेक्षाही कमी असणे, ही एका अर्थाने चांगली बाब मानली गेलेली असली, तरी दुसऱ्या बाजूने पाहिल्यास बाजारात मागणी किंवा मालाला उठाव नसण्याचा तो परिणाम असतो ही बाबही लक्षात ठेवावी लागते.

भारतीय अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने देशांतर्गत मागणीवर अवलंबून असलेली मानली जाते. तथापि, अर्थव्यवस्थेच्या विकासवाढीसाठी निर्यात, उत्पादन आणि गुंतवणूक या तीन घटकांचे महत्त्व मूलभूत स्वरूपाचे मानले जाते. चीन किंवा अन्य आर्थिक महासत्तांच्या अर्थव्यवस्थांच्या विकासवाढीसाठीचे हे प्रमुख घटक आहेत. त्यामुळे भारतात मागणी मंदावते, त्या वेळी अर्थव्यवस्थेची गतीही मंदावताना आढळते. परिणामी त्याचा जो साखळी परिणाम असतो, त्यात उत्पादन आणि रोजगार या दोन्ही क्षेत्रांत प्रतिकूल स्थिती निर्माण होते.

पंतप्रधानांनी जे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे, ते पाहता भारतीय अर्थव्यवस्थेचा देशांतर्गत मागणी हा जो आतापर्यंतचा मूलभूत घटक आहे, तो बदलून इतर आर्थिक महासत्तांप्रमाणे औद्योगिक उत्पादन आणि निर्यातीवर आधारित अर्थव्यवस्था प्रस्थापित करण्याची त्यांची काही योजना आहे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. असे घडल्यास तो एक क्रांतिकारी बदल मानावा लागेल. अर्थात त्या बदलासाठी उद्योग क्षेत्राला ज्या काही सवलती- कंपनी कराचे दर कमी करण्यापासून ते निर्यातीसाठी अनुकूल अशी धोरणे व निर्णय यांची अंमलबजावणी त्वरित सुरू करण्यासंबंधी अर्थसंकल्पात तरतुदी असतील काय याची प्रतीक्षा असेल. 

या भावी उद्दिष्टांच्या पार्श्‍वभूमीवर वर्तमान आर्थिक चित्र काय आहे यावरही नजर टाकावी लागेल. त्यावरूनच सरकारला धाडसी आर्थिक पावले टाकण्यास खरोखर वाव आहे काय याचाही अंदाज बांधता येईल. अर्थव्यवस्थेच्या विकासवाढीचा दर 5.8 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला आहे. अरविंद सुब्रह्मण्यम यांच्यासारख्या अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते हा दर साडेचार टक्के आहे. परंतु, सरकारी आकडेवारीनुसार 5.8 टक्के विकासदर मानला तरीही तो फारसा उत्साहवर्धक नाही. रोजगारनिर्मिती जवळपास थांबली आहे आणि बेरोजगारीची टक्केवारी सरकारी कबुलीनुसार गेल्या 45 वर्षांतील उच्चांकी आहे.

सरकारने निवडणुकीपूर्वी आणि त्यानंतरही शेतकरी, दुकानदार व लहान व्यापारी, आरोग्य योजना (आयुष्यमान) यावर जो खर्च केला आहे, त्यामुळे वित्तीय तूट प्रमाणाच्या बाहेर गेली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार हंगामी अर्थसंकल्पात (1 फेब्रुवारी) दर्शविण्यात आलेल्या तुटीच्या 52 टक्के वित्तीय किंवा राजकोषीय तूट जूनअखेरपर्यंत नोंदली गेली आहे. दोन महिन्यांतच ही मजल असेल तर आर्थिक वर्ष संपता संपता हे प्रमाण कुठपर्यंत जाईल आणि ते कसे रोखता येईल, हे अर्थसंकल्पात नमूद होणे अपेक्षित आहे. वित्तीय तूट वाढणे हे चिंतेचे लक्षण मानले जाते. सरकारी प्राप्ती आणि सरकारी खर्च यातील तफावतीस वित्तीय तूट म्हणतात. म्हणजेच सध्या महसुलापेक्षा सरकार खर्च किंवा खैरातीवर अधिक भर देत आहे असे म्हणावे लागेल.

यावर्षीचे विविध क्षेत्रांतील अंदाज लक्षात घेता सरकारपुढे कृषिक्षेत्राचे गंभीर आव्हान अपेक्षित आहे. जूनअखेरपर्यंत पावसाची तूट 40 टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. त्यातून दुष्काळाचा धोका संभवतो. त्या संकटाला तोंड देण्यासाठीच्या उपाययोजना अपेक्षित आहेत. यासाठी पैशांची वेगळी तरतूद करावी लागेल. हे सर्व करतानाच अर्थव्यवस्थेला परंपरागत अशा मागणीवर आधारित गती देण्याच्या मार्गाने जायचे असेल, तर बाजारात मागणी निर्माण करण्यासाठी उपाय करावे लागतील. त्यासाठी लोकांच्या हातात व खिशात पैसा कसा राहील हे पाहावे लागेल. अल्प बचतीचे व्याजदर कमी करून लोकांना पैसे साठवून ठेवण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. परंतु, लोकांचा अनुनय करणाऱ्या धोरणांच्या आधारे काम करणाऱ्या सरकारला यात मोठी कपात करणे शक्‍य होणार नाही. ताज्या माहितीनुसार बॅंकांच्या वसूल होऊ न शकणाऱ्या कर्जांच्या (एनपीए) प्रमाणात अंशतः कपात झाली असली, तरी त्या प्रमाणात उद्योगांकडून कर्जाची उचल होताना आढळत नाही.

परिणामी, उद्योग क्षेत्रातील पैशाचे संकट कायम आहे आणि त्यामुळे नवे उद्योग किंवा गुंतवणूक किंवा उद्योग विस्तार ही प्रक्रिया अद्याप अपेक्षित गती पकडत नसल्याची स्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय तेल बाजार व वाढत्या किमती, अमेरिका-इराण व चीन यांच्यातील तणाव या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची छायादेखील भारतावर आहे. ही सर्व तारेवरची कसरत करूनच सरकारला आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजना व उद्दिष्टे जनतेसमोर सादर करून त्यांच्या पूर्ततेचा मार्ग आखायचा आहे. त्याच्या प्रतीक्षेत देश आहे.