भाष्य : व्यवस्थापन आपत्तींशी झुंजण्याचे

कर्नल विश्वास सुपनेकर (निवृत्त)
शुक्रवार, 19 जुलै 2019

आपत्ती व्यवस्थापन हे सरकारचे मुलभूत काम असले, तरी त्यात नागरिक, संस्था आणि उद्योगांचाही सहभाग आवश्‍यक आहे. आपत्ती व्यवस्थापनातील सध्याच्या प्रणाली, नवे तंत्रज्ञान आणि नवीन प्रणालीचा ताळमेळ घालून त्यांचा प्रभावी वापर करायला हवा.

महाराष्ट्राची प्रगतिपथावर चाललेली वाटचाल आणि त्याबरोबरच दिवसेंदिवस होणाऱ्या आपत्तीच्या घटना व त्यातून होणारी जीवितहानी ही एक गंभीर बाब आहे. आज समाजात आपत्ती व्यवस्थापनाविषयी जागरूकता आली आहे आणि आपत्ती व्यवस्थापनातील कार्यप्रणालीही समाधानकारक असली, तरीही त्यात अधिक परिणामकारकता यायला हवी. वारंवार आगीच्या व इमारती कोसळण्याच्या घटना, तिवरे धरण फुटणे, मुंबईतला 'सीएसटी'जवळचा पूल कोसळणे; तसेच रस्ते अपघातांत मोठ्या प्रमाणात होणारी तरुण पिढीची प्राणहानी ही अतिशय काळजीची बाब आहे. 

किल्लारी भूकंपानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपत्ती व्यवस्थापनासाठी काही ठोस पावले टाकली गेली. पण गेल्या दोन दशकांत या बाबतीत राज्यात आपण सर्व जण कमी पडलो. ओडिशामध्ये 1999च्या वादळात दहा हजारांवर मनुष्यहानी झाली आणि तशाच वादळात 2019मध्ये तीच संख्या दोन आकड्यांवर आली. पूर्वतयारीचे, प्रतिबंधात्मक व्यवस्थेचे ते उदाहरण आहे. संयुक्त राष्ट्रांनीही त्याची प्रशंसा केली आहे. महाराष्ट्रातही या दृष्टीने सक्षम आपत्ती निवारण व्यवस्था हवी. 

2005चा 'आपत्ती व्यवस्थापन कायदा' संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला आहे व तो सक्षम आहे; पण त्याचे तंतोतत पालन करणे व तो प्रत्यक्षात अमलात आणणे महत्त्वाचे. खालील चार गोष्टी माझ्या मते खूप महत्त्वाच्या आहेत, त्या म्हणजे जबाबदारी, उत्तरदायित्व, अधिकार आणि क्षमतावृद्धी. 
आपत्ती व्यवस्थापन राबवणे हे सरकारचे मूलभूत काम असले, तरी केवळ सरकारवर सोपवून स्वस्थ बसण्याचा हा विषय नाही. आपत्ती व्यवस्थापनात सर्व नागरिकांचा, संस्थांचा, एवढेच नव्हे तर उद्योगांचाही समावेश असावा लागतो. त्याकरिता प्रत्येक स्तरावर उपरोल्लेखित चार गोष्टींचे आकलन व त्याचे पालन अपेक्षित आहे. त्याची व्याप्ती प्रत्येक स्तरावर त्यांच्या क्षमतेनुसार असणार. आपत्ती व्यवस्थापन ही एक साखळीरूप प्रणाली आहे आणि तिच्यात विविध घटकांचा समावेश होतो आणि प्रत्येक घटक आपापल्या परीने सक्षम असणे गरजेचे आहे. यामधील एक जरी कडी कमकुवत असेल, तर आपत्ती व्यवस्थापन प्रभावी व कार्यक्षम होऊ शकणार नाही. 

आपत्ती व्यवस्थापनातील साखळीतला पहिला घटक आपणच- म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती. पण समाजातल्या किती व्यक्ती याविषयी जागरूक आहेत? पालघरमध्ये महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा समुद्रात नौका बुडून मृत्यू झाला, कारण 'सेल्फी'चे वेड. धोक्‍याचा अंदाज घ्यायला ते समर्थ होते, तरी त्याबद्दल अनभिज्ञ असल्याने जीव गमावला. लोहमार्गावर मोबाईलवर बोलण्याच्या नादात अपघात, हेल्मेट न घालण्यामुळे मृत्यू ही निष्काळजीपणामुळे ओढविलेल्या मृत्यूची उदाहरणे.

कौशल्याच्या अभावामुळेही काही वेळा प्राण गमावण्याची वेळ येते. अग्निशमन यंत्रणा वापरता न आल्याने होणारे मृत्यू, आगीच्या धुरातून सुखरूप बाहेर कसे यायचे, याचे तंत्र माहीत नसल्याने होणारी दुर्घटना, यात मोडतात. नव्या पिढीला या सर्व बाबतीत कुशल आणि सक्षम बनविण्यासाठी प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांत या विषयाचा अंतर्भाव करायला हवा. 

दुसरा घटक म्हणजे समाज. आज शहरी भागात बहुतांश इमारती पाच-सहा मजल्यांच्या वर असतात; मग अशा इमारतीमध्ये आगनियंत्रण व्यवस्था आहे काय? असली तर ती कार्यरत आहे काय आणि त्याचा योग्य वापर करता येईल काय? यंत्रणा जागेवर असते; पण देखभालीअभावी ती कार्यरत नसते. तसेच बहुतांश ग्रामीण अथवा जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारती 30 ते 50 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या असतात; मग त्या इमारती सुरक्षित आहेत काय? शाळेत अग्निशमन यंत्र असते; पण निधीअभावी ते कार्यरत नसते. आज पुणे शहरात हजारांवर गृहनिर्माण सोसायटी आहेत व त्यांचे सरासरी वयोमान कमीत कमी 30 वर्षे आहे. सोसायटीच्या उपनियमांप्रमाणे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट, अग्निशमन व्यवस्थेविषयीचा अहवाल, लिफ्टची नियमित तपासणी व आप्तकालीन स्थितीतील उपाय यांचा आराखडा तयार असणे गरजेचे आहे. हे सगळे असते तर कितीतरी दुर्घटना टळल्या असत्या. स्ट्रक्‍चरल ऑडिट वेळच्या वेळी झाले असते तर सीमाभिंत पडून दगावलेल्या पुण्यातील तेवीस जणांचा जीव बचावला असता. 

तिसरी कडी उद्योगांची. शहरे फुगत आहेत. औद्योगिक वसाहती, कारखाने यांच्याभोवती वाढत जाणाऱ्या वस्तीमुळे आपत्ती व्यवस्थापन प्रणाली असते; पण त्याविषयी माहिती क्वचितच कोणाला असते. ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, बेलापूर, वाशी यांसारख्या शहरांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे आणि औद्योगिक प्राधिकरणाच्या आजूबाजूला लोकवस्त्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. कायदे आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणे गरजेचे आहे याकरिता सक्षम नियमन यंत्रणा कार्यरत असणे अपेक्षित आहे. 

शेवटची, पण अतिशय महत्त्वाची बाब आहे ती म्हणजे शासकीय यंत्रणेची. ती आपत्तीपूर्व, दरम्यान व नंतरच्या काळात आपल्या विविध विभागांमार्फत आपत्ती व्यवस्थापनात कार्यरत असते व त्यासाठी आराखडे तयार केले जातात; तसेच सर्व विभागांनीही आपापल्या कार्य क्षेत्राअंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. याची अंमलबजावणी होते काय? राज्याचे किंवा जिल्ह्याचे विकास आराखडे तयार होतात; मग विकास आराखडे तयार करताना या प्रकल्पांमुळे आपण धोके निर्माण तर करत नाही? अथवा प्रकल्प राबवत असताना काही धोके तर नाहीत? याची खातरजमा करणे गरजेचे आहे व त्याकरिता उपशमनाच्या योजना प्रकल्पाअंतर्गत समाविष्ट करणे आवश्‍यक आहे. त्याकरिता निधीचे नियोजन करणे ही प्रमुख बाब आहे व त्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तसेच वेळोवेळी योग्य व्यक्ती/अधिकाऱ्यांकडून त्या कामाची तपासणी व देखरेख हवी. असे केल्यास घटनेस कोण जबाबदार आहे हे निश्‍चित करता येईल. 

देशात राष्ट्रीय पातळीवर, कायद्याअंतर्गत, प्रतिसाद गटाची निर्मिती 2005 मध्ये करण्यात आली व ती आज देशभरात परिणामकारक काम करत आहे. राज्यांनीही आपली पथके तयार करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणातर्फे राज्य पातळीवर राज्य आपत्ती प्रतिसाद गटाच्या दोन कंपन्या 2018 मध्ये धुळे व नागपूरमध्ये कार्यरत करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर घटनास्थळी करणे अपेक्षित आहे; तसेच जिल्हा पातळीवर अग्निशमन विभागाला आता 'फायर अँड इमर्जन्सी सर्व्हिस' म्हणून संबोधले जाईल व त्यांनी सर्व आपत्तींना तोंड देण्याकरता सक्षम असणे अपेक्षित आहे. त्यांना योग्य मनुष्यबळ, साधनसामग्रीचा पुरवठा, उत्तम प्रतीचे प्रशिक्षण देणे अत्यावश्‍यक आहे.

तसेच आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये पूर्वापार चालत आलेल्या प्रणाली, नवे तंत्रज्ञान आणि नवीन प्रणालीचा योग्य ताळमेळ घालून त्यांचा वापर करणे ही आजची गरज आहे. व्यवस्थापन करताना समाजाधारित आपत्ती व्यवस्थापनाचा वापर आणि ही आपली सर्वांची सार्वजनिक जबाबदारी आहे याचे भान ठेवून आपण कार्यरत राहायला हवे. 
(लेखक आपत्ती व्यवस्थापनाचे अभ्यासक आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article about Disaster Management written by Conl Vishwas Supnekar (Retd)