भाष्य : चित्ती असू द्यावे 'वित्ती'य स्वास्थ्य

लहान गुंतवणूकदार असो की मोठा, साठवलेल्या पैशाचे संरक्षण कसं होईल, हे डोळ्यांत तेल घालून पाहणं, हे बँकांचं आणि 'बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांचं मूळ उद्दिष्ट असायला हवं. त्या दृष्टीनं बँकांना आणि 'बिगरबँकिंग' वित्तीय कंपन्यांना केवळ वेठीस धरून चालणार नाही, तर त्यांच्या एकूण वित्तीय व्यवहारांचे संरक्षण कसे होईल, त्यांना प्रोत्साहन कसे मिळेल, हे पाहणे सरकारचे आणि रिझर्व्ह बँकेचे आद्यकर्तव्य असायला हवे. ही झाली एक बाजू.

बँकांनी आणि बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी आपले वित्तीय व्यवहार फायदेशीर कसे ठरतील, त्यात पारदर्शकता कशी येईल, ह्या गोष्टींकडे अधिक लक्ष देणे ही गोष्ट निर्विवाद महत्त्वाची आहे, ही दुसरी बाजू गेल्या काही वर्षांमध्ये बँकिंग व्यवहारांना जसा फटका बसला आणि वाढत चाललेल्या 'बुडीत कर्जाचं' ग्रहण लागलं, त्याचप्रमाणे ह्या घडीला 'बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना' 'रोखतेच्या संकटानं' (लिक्विडिटी क्रायसिस) ग्रासले आहे. हे संकट ह्या कंपन्यांनी जसे स्वतः ओढवून घेतले आहे, तसेच ते रिझर्व्ह बँकेच्या 'रोखतेच्या नियमांमुळे' देखील उभे ठाकले आहे. थोडक्‍यात बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना 'पुरेशा पैशा'ची अथवा 'आर्थिक निधी'ची अडचण भेडसावत आहे. 

बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जे घेऊन (रेपो प्रक्रिया) पैसा उभारता येतो. बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून प्रत्यक्षपणे कर्जे उभारता येत नाहीत. बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या पैशासाठी बँका, बॉंड मार्केट (ऋणपत्र बाजार), ठेवी (ठेवी स्वीकारणाऱ्या बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या बाबतीत), त्यांनी दिलेल्या कर्जाची विक्री (कर्ज रोखीकरणाची प्रक्रिया) आणि 'राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक' (हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनच्या संदर्भात) ह्यासारख्या मार्गांमधून पैसा उभा करतात.

उदाहरणार्थ- 2013 ते 2018 ह्या कालावधीत बँकांकडून झालेल्या कर्जपुरवठ्यात जरी सरासरी 14 टक्‍क्‍यांची वाढ झालेली असली, तरी बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या एकूण निधीत बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या हिश्‍श्‍यात घट झालेली आहे. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे ह्याच कालावधीत बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे अल्पकालीन व्यापारीपत्राच्या (कमर्शियल पेपर्स) मार्गावरचे अवलंबित्व वाढत गेले. उदाहरणार्थ, वित्तीय कंपन्यांनी घेतलेल्या एकूण कर्जात व्यापारी पत्र विकून उभारलेल्या पैशाच्या हिश्‍श्‍यात 5 टक्‍क्‍यांवरून 9 टक्‍क्‍यांपर्यंत (2013 ते 2018) वाढ झाली. ह्या व्यापारीपत्रांची खरेदी प्रामुख्यानं 'म्युच्युअल फंडांकडून केली गेली. म्हणजे बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या पैशाच्या उभारणी मार्गात बँकांचे महत्त्व कमी होऊन म्युच्युअल फंडांचं महत्त्व वाढलं.

ह्या घडीला बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या रोखतेच्या संकटात सापडायला हा महत्त्वाचा घटक कारणीभूत ठरला. 'इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लीझिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेस' (आय.एल. अँड एफ.एस.) ह्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या कंपनीपासूनच 'रोखतेच्या संकटाला' सुरवात झाली. ह्यात भर पडली ती 'डी.एस.पी'नं 'दिवाण हाउसिंगच्या' व्यापारीपत्रांची विक्री कमी किमतीत केल्यामुळे उद्‌भवलेल्या आर्थिक संकटाची. 

बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना पैशाची अडचण भेडसावते आहे, ह्याला दोन घटक प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. एक म्हणजे ह्या कंपन्या अल्प मुदतीच्या (6 महिने ते 1 वर्षाचा कालावधी, तसेच काही कर्जप्रकारात 90 दिवसांपेक्षा कमी कालावधी) कर्जावर नको तितक्‍या विसंबून आहेत. बिगरबँकिंग कंपन्या कर्जे देतात दीर्घ कालावधीसाठी आणि कर्जे घेतात अल्पकालावधीसाठी. ह्याचा अर्थ ह्यांच्या कर्जाची परतफेड दीर्घमुदतीत होत असते; मात्र त्यांना घेतलेल्या कर्जाची परतफेड अल्प कालावधीत करावी लागते.

ह्या प्रकारातून त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर नियंत्रणाच्या बाहेर ताण पडतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांची मत्ता (ऍसेट्‌स) आणि उत्तरदायित्व (लायबिलिटी) ह्या दोन गोष्टींमध्ये कोणताच मेळ दिसत नाही (मिसमॅच ऑफ ऍसेट्‌स ऍड. लायबिलीटीज). ह्याचा साधा अर्थ असा, की त्यांनी दिलेल्या कर्जाची (दीर्घ मुदतीसाठी) आणि घेतलेल्या कर्जाची परतफेड एकाच वेळी होणे, कठीण होऊन बसले आहे. थोडक्‍यात देणी आणि वसुली ह्या दोहोंमध्ये कुठेही तारतम्य दिसत नाही. 

ज्या बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या आत्ता आर्थिक अडचणीत दिसतात, त्यांच्या ताळेबंदात असलेल्या मत्तेचं स्वरूप खूपच संवेदनशील आहे. अशा कंपन्यांनी ज्या मत्तेमध्ये गुंतवणूक केली आहे, त्या गुंतवणुकीचं स्वरूपदेखील फारसं फायदेशीर नाही. आपल्या रोखतेच्या संकटावर मात करण्यासाठी ह्या वित्तीय कंपन्या आपली कर्जे विकून पैसा उभा करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. ह्या मार्गाने निधी मिळविण्याच्या प्रक्रियेला 'कर्जरोखीकरणाची प्रक्रिया' अशी संज्ञा देता येईल. पण ह्यासाठी ताळेबंदावर असलेल्या कर्जाचे स्वरूप भक्कम असावे लागते.

अशा सर्व अडचणीच्या परिस्थितीत बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना रोखतेची हमी देण्यासाठी म्हणून 'रोखता व्यापक गुणोत्तर' (लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो) सांभाळावे लागणार आहे. ह्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने मे 2019 मध्ये काही उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. उद्दिष्ट हे, की 'रोखता जोखीम व्यवस्थापन' व्यवस्थित व्हावे. रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने आणि रोखतेच्या संकटावर उपाय म्हणून हे पाऊल योग्यच आहे. पण ह्यासारख्या गुणोत्तराचा पाठपुरावा करत असताना वित्तीय कंपन्यांना रोखतेचं प्रमाण अधिक असलेल्या मत्तेत गुंतवणूक करावी लागते. अशा वेळी कर्जासाठी निधी कमी प्रमाणात उपलब्ध होतो, ही एक गोष्ट.

दुसरी गोष्ट म्हणजे वित्तीय कंपन्यांनी 'सरकारी बॉंड्‌स'मध्ये गुंतवणूक (अधिक रोखता असलेली मत्ता) केल्यामुळे मिळणारा व्याजदर कमी असतो. अशा परिस्थितीत ह्या कंपन्यांच्या निधीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्याचबरोबर बॉंडमध्ये केलेली गुंतवणूक दीर्घकालीन असते. अशाने ह्या कंपन्यांच्या नफ्याच्या आकारमानावर प्रतिकूल परिणाम होताना दिसतो आहे. तसेच बिगरबँकिंग वित्त कंपन्या दीर्घकालीन कर्जे देताना त्यांना सहन करावा लागणारा कर्जप्रक्रियेचा खर्च वाढेल, अशी भीतीही असते. गेल्या तीन ते चार तिमाहीत वित्तीय कंपन्यांचा निधी (कर्ज) उभारण्याचा खर्च वाढत जाताना दिसतो आहे. हा वाढत जाणारा खर्च कर्जदारावर टाकण्याच्या प्रयत्नाला देखील मर्यादा पडतात. कारण वाढत चाललेल्या स्पर्धेमुळे ते शक्‍य नाही. 

ह्या सर्व अडचणी खऱ्या असल्या, तरी बिगरबँकिंग वित्त कंपन्यांची रोखता वाढविण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेनं विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ- ऑक्‍टोबर 2018 ते मार्च 2019 ह्या कालावधीत बँकांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे 2.5 लाख कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विकत घेऊन बिगरबँकिंग वित्त कंपन्यांना आर्थिक पाठबळ दिल्याचे लक्षात येते. 2019 च्या आर्थिक वर्षात बँकांकडून बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना झालेल्या कर्जपुरवठ्यात 29 टक्‍क्‍यांची वाढ झालेली दिसून येते. उदाहरणार्थ- गेल्या चार तिमाहीत एचडीएफसी, कॅनफिन होम्स, बजाज फायनान्स, रेपको होम फायनान्स, चोलामंडलम इनव्हेस्टमेंट अँड फायनान्स ह्यांसारख्या आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना देऊ केलेल्या कर्जपुरवठ्यात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते. 'राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेकडून' देखील 'हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन'ला विशेष आर्थिक मदत केली जाते. 

सर्वच बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांचा आर्थिक कारभार ढिसाळ नाही. त्यामुळे एकतर त्यांना रोखतेच्या अडचणीला सामोरे जावं लागणार नाही आणि रिझर्व्ह बँकेच्या रोखतेच्या अटीही जाचक वाटणार नाहीत. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या हव्या आहेत. अशा कंपन्यांचा विस्तार ग्राहककर्ज, गृहकर्ज, वाहनकर्ज, पायाभूत उद्योग गुंतवणुकीसाठी लागणारे कर्ज, ग्रामीण आणि स्वयंरोजगारित व्यक्ती आणि संस्थांना लागणारा कर्जपुरवठा अशा विविध कार्यक्षेत्रांत आहे. 

म्हणून 'सर्वसमावेशक आर्थिक विकास' साधायचा असेल तर बँकांबरोबर बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यादेखील जगायला हव्यात. त्यांचं अस्तित्व आणि विकास जसा त्यांची कार्यशैली सुधारण्यात आहे, तसाच तो त्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक पाठबळात आहे. सरकारनं आणि रिझर्व्ह बँकेनं हे लक्षात ठेवायला हवं.