आढावा कर्नाटकातील राजकीय परिस्थितीचा

Karnataka-Assembly
Karnataka-Assembly

कर्नाटकातील सत्ताधारी पक्षाच्या नाराज आमदारांनी दिलेले राजीनामे स्वीकारणे किंवा त्यांना आमदारकीपासून अपात्र ठरविणे असे कोणतेच पाऊल मंगळवारपर्यंत उचलू नये, असा "जैसे-थे' आदेश सर्वोच न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. सत्ताधारी व सत्तातुर या दोघांनाही दिलासा देणारा हा आदेश असला, तरीही मुख्य मुद्दा नाराज आमदार विरुद्ध विधानसभेचे अध्यक्ष असा नसून, कायदेमंडळ व न्यायपालिका यांच्यातील अधिकार संतुलनाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही घटनात्मक चौकटीत बसतो काय, हा मूलभूत प्रश्न आहे. 

कसेही करून निवडून यायचे, यासाठी जिवाचा आटापिटा करणारे "आमचा राजीनामा का स्वीकारला जात नाही?' असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विचारीत आहेत. परंतु "ही प्रक्रिया पूर्ण करायला वेळ लागेल व हे एका दिवसात होणारे काम नाही. हा संवैधानिक विषय आहे व प्रक्रिया नीट झाली नाही, असे वाटले तर मी राजीनामे स्वीकारणार नाही,' असे उत्तर अध्यक्षांनी भेटायला गेलेल्या दहा आमदारांना दिले. एकूणच अध्यक्षांनी न्यायसंस्था व कायदेसंस्था यांच्यामधील संबंध व घटनेने दोन्हींमध्ये केलेले अधिकारांचे विभाजन, यामधील ताणलेपण चर्चेत आणले आहे. त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले, की केवळ "अपवादात्मक परिस्थिती'तच सर्वोच्च न्यायालयाला अध्यक्षांच्या निर्णयाची पडताळणी करता येईल.

कलम 190नुसार अध्यक्षांसाठी राजीनाम्यावर निर्णय घेण्याची "कालमर्यादा' लादणे हा चुकीचा हस्तक्षेप ठरेल. कलम 190 (3) (ब) नुसार राजीनामा स्वीकारला पाहिजे, असे बंधन अध्यक्षांवर घातलेले नाही. त्याचवेळी अध्यक्ष व नाराज आमदार यांच्यातील चर्चेचे व्हिडिओ शूटिंग केले जात आहे व हे चित्रीकरण न्यायालयात द्यायला तयार आहेत, असे अध्यक्षांतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. अध्यक्षांनी पक्षीय भूमिका घेऊ नये, असा संकेत आहे. इथे तसे काहीसे वाटते. पण अध्यक्षांनी कठोर घटनात्मक भूमिका घेतली, हे नाकारता येत नाही. नाराज आमदारांचा मुद्दा मूलभूत हक्कांचा मुद्दा नाही. त्यामुळे कलम 32चा हा संकुचित वापर म्हणावा लागेल. राजीनामा स्वीकारणे किंवा फेटाळणे हा मुद्दा स्पष्टपणे "राजकीय' आहे, असा युक्तिवाद कोर्टात झालाच. त्यामुळे या याचिकेचा मूलभूत हक्कांशी कसा संबंध आहे, यावर न्यायालयाला भाष्य करावे लागेल. 

सत्तारूढ आघाडीने आपल्या सगळ्या आमदारांनी (राजीनामा दिलेल्या आमदारांसह) शुक्रवारी विधानसभेच्या अधिवेशनात हजर राहावे, असा व्हीप काढून कुरघोडीचा प्रयत्न केला, तर न्यायालयीन निर्णयाची वाट पाहू, असा साळसूद आव भाजपच्या "सूत्रधारां'नी आणला आहे. संविधानातील कलम 101 (3) (ब) नुसार निर्वाचित लोकप्रतिनिधी सभापतींकडे राजीनामा देईल, तेव्हा त्याची जागा रिकामी झाली असे समजण्यात येते. या कलमाच्या स्पष्टीकरणानुसार आमदारांनी दिलेला राजीनामा स्वखुशीने दिलेला नाही व शंकास्पद आहे, असे लक्षात आले तर तो स्वीकारावा की नाही हे अध्यक्ष ठरवू शकतात. 

"न्यायालयाने मला केवळ निर्णय घ्यावा असे सूचित केले आहे. एखादा विशिष्ट प्रकारचाच निर्णय घ्यावा, असे सुचविलेले नाही. राजीनाम्यावर निर्णय घेण्यास मी वेळ लावतो आहे, असे कुणी म्हणू नये. कारण राजीनामे स्वीकारण्यासाठी वर्षभर लागल्याची उदाहरणे आहेत, हे अध्यक्षांचे मत कॉंग्रेसमधील घटनातज्ज्ञांनी दिलेल्या सूचनेबरहुकूम असल्याचे दिसते. "आमदारांनी दिलेले राजीनामे नियमानुसार "फॉरमॅट'मध्ये आहेत की नाही हे बघावे लागेल व नंतर ते स्वीकारायचे की नाही हे ठरविले जाईल,' असे अध्यक्षांनी जाहीर केले, तेव्हा अनेकांना कर्नाटकातील हे नियम कसे आहेत हे जाणून घेण्याची उत्सुकता निर्माण झाली. 

आमदारांनी स्वतः जाऊन अध्यक्षांकडे राजीनामा दिला व स्वखुशीने देतो, असे सांगितले तर अध्यक्षांना त्या आमदाराच्या सांगण्यावर अविश्वास दाखविण्याचे कारण नाही. अशावेळी राजीनामा ते लगेच स्वीकारू शकतात. परंतु, "फॉरमॅट'नुसार या अर्जात राजीनाम्याचे कोणतेही कारण देणे आवश्‍यक नाही आणि कुणी राजीनामापत्रात विचित्र, अप्रस्तुत उल्लेख केले असतील, तर अध्यक्ष तसे अनावश्‍यक असलेले सगळे उल्लेख विधानसभेच्या कामकाजातून रद्द करू शकतात, असेही या नियमात आहे. कलम 202 (3) नुसार पोस्टाने किंवा कुणाच्या हस्ते एखाद्या आमदाराचा राजीनामा मिळाला असेल व तर अध्यक्ष स्वतः किंवा त्यांच्या सचिवालयामार्फत राजीनामा संशयास्पद आहे किंवा कसे याची चौकशी करू शकतात. 

संविधानातील मुळातील कलम 101 (3) नुसार इतक्‍या सगळ्या प्रक्रिया नव्हत्या. केवळ राजीनामा, प्राथमिक शहानिशा करणे व राजीनामा मंजूर करणे एवढेच होते. परंतु, 1974 च्या 33 व्या घटनादुरुस्तीने "राजीनामा स्वीकारण्याची' प्रक्रियाच एकप्रकारे अंतर्भूत करण्यात आली. स्वतःहून राजीनामा दिलेल्या आमदारांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी कॉंग्रेस-जनता दल (एस) घटनेतील 10 व्या परिशिष्टानुसार करू शकेल व तसे झाल्यास त्यांच्या मतदारसंघांत फेरमतदान घेतले जाईल. 

काही महत्त्वाचे प्रश्न या राजकीय दांडगाईने उभे केले आहेत, की "राजकारणात सगळे क्षम्य असते' असे म्हणून मतदारांनी जे घडते ते बघत बसायचे काय? निवडणूक झाल्यावरसुद्धा लोकप्रतिनिधींसाठी एक आचारसंहिता व नैतिक कर्तव्यांची चौकट असली पाहिजे. स्वायत्त व राजकीय घडामोडींमधील प्राथमिक कायदेशीरता तपासणारा व त्याची दखल घेणारा, चुकीच्या गोष्टींवर स्वतः न्यायालयात दाद मागण्याची सक्रियता दाखविणारा निवडणूक आयोग देशाला हवा आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदार म्हणून नागरिकांची भूमिका मांडण्याची काहीच जागा नसणे योग्य नाही, पण यावर कोणताच राजकीय पक्ष घटनात्मक बदल सुचविणार नाही. 

घटनात्मक चौकटीत अशी चर्चा आपण नागरिक म्हणून गंभीरतेने घेऊच नये असे काही नागरिकांचे मत असेल, तर मग नागरिकत्वाचे सत्व गमावून बसलेल्या पक्षीय मतदारांची संख्या वाढणेसुद्धा लोकशाहीला पोषक नाही, याची जाणीव आपल्याला झाली पाहिजे. राजकारण करणे हा राजकीय पक्षांच्या अभिव्यक्तीचा स्वातंत्र्याचा भाग आहे. परंतु, त्यांच्या अभिव्यक्तीची प्रक्रिया "लोकशाही-मूल्यांचा' ऱ्हास करणारी ठरत असेल, हे समजून घेणाऱ्या अनेक लोकशाहीवादी नागरिकांची देशाला गरज आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात काय घडते त्यावर काही नवीन नैतिकतेचे स्पष्टीकरण प्रस्थापित होण्याची शक्‍यता आहे. तोपर्यंत कर्नाटकात राजकीय वातावरण तप्तच राहणार आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com