दिल्ली वार्तापत्र : निष्ठा वाऱ्यावर, कायदा बासनात

'व्हेन मेन आर प्युअर लॉज आर युजलेस. व्हेन मेन आर करप्ट लॉज आर ब्रोकन !' - बेंजामिन डिझरेली. 

बेंजामिन डिझरेली हे ब्रिटनमधील हुजूर पक्षाचे नेते व 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ते दोन वेळेस त्या देशाचे पंतप्रधानही होते. त्यांचे हे वचन प्रसिद्ध आहे. हल्ली देशात सुमारबुद्धीचा सुकाळ असल्याने आणि इतिहासाची हवी तशी मोडतोड होत असल्याने ही वस्तुनिष्ठ माहिती देणे आवश्‍यक वाटले. संपूर्ण देशात केवळ आपल्याच पक्षाचे राज्य असावे आणि विरोधी पक्षांचे अस्तित्वच नसावे, अशी पिपासा बाळगणारे राज्यकर्ते एखाद्या देशाच्या नशिबी येत असतात. भारतातही 1970च्या दशकात एककल्ली, एकछत्री व एकांगी सत्तेस अनुकूल अशी राजवट अस्तित्वात होती. काळ बदलत असतो. त्या वेळी त्या राजवटीला प्राणपणे विरोध करणारे आज सत्तेत आहेत. त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी जी सत्तापिपासा अमलात आणली; त्यामुळेच त्यांना आज विरोधात बसावे लागत आहे. ही बाब सोईस्करपणे विसरून वर्तमान सत्ताधारी तोच कित्ता गिरवताना आढळत आहेत. 

तेलंगण विधानसभेतील 18 पैकी 12 कॉंग्रेस आमदारांनी सत्तारूढ तेलंगण राष्ट्र समितीत प्रवेश केला. त्यानंतर शेजारचेच राज्य असलेल्या आंध्र प्रदेशातील तेलगू देसम पक्षाच्या चार राज्यसभा सदस्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्याच्याच शेजारी असलेल्या कर्नाटकातील कॉंग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे (जेडीएस) आघाडी सरकार हे जन्मतःच पंगू असल्याने त्याची प्रकृतीही तोळामासाच राहिली. त्यात कॉंग्रेसच्या बारा व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या दोन आमदारांनी भाजपवासी होण्यासाठी आमदारकीचे राजीनामे दिले. या 'पक्षाघाता'मुळे मुळातच पंगू असलेले हे सरकार अस्थिर झाले. आता ते शेवटच्या घटका मोजत आहे.

ही 'पक्षाघाता'ची साथ आता गोव्यात पोचली आहे आणि कदाचित महाराष्ट्रातही तिचा शिरकाव होऊ शकतो. पक्षाघाताच्या या साथीच्या प्रादुर्भावात गोव्यातल्या कॉंग्रेसच्या दहा आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. एकेकाळी अल्पमतात असलेले भाजपचे सरकार तेथे आता मोठ्या बहुमतात आले आहे. आता ते सरकार जवळपास अभेद्य झाले आहे, असे म्हणायला हरकत नसावी. 

काँग्रेस पक्षात सध्या अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या पोकळीच्या अभावातूनच ही परिस्थिती उद्‌भवली आहे, हे त्याचे खरे निदान आहे. त्याचबरोबर विरोधात बसण्याची, विरोधी राजकारण करण्याची आणि त्यासाठी त्रास सहन करण्याची मानसिक तयारी नसलेले अनुयायी ज्या पक्षात प्रबळ होतात, त्यांची अशी अवस्था होत असते. कॉंग्रेसमध्ये सध्या तेच घडत आहे. राजकारणात नोकरीप्रमाणे केवळ "करिअर' करण्यासाठी आलेल्यांच्या लेखी निष्ठेपेक्षा "करिअर' आणि आपला वैयक्तिक उत्कर्ष कुठे व कशा रीतीने करून घेता येईल, हे अधिक महत्त्वाचे वाटते. यात पक्षनिष्ठा दुय्यम ठरते. त्यामुळेच ही "पक्षाघाता'ची साथ बळावताना आढळते. 

कर्नाटकात ज्या आमदारांनी राजीनामे दिले, ते स्वीकारण्याचा मुद्दा तापला आहे. कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी ते राजीनामे न स्वीकारून या बंडखोर आमदारांची झोप उडवली. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. यातून न्यायालय आणि विधिमंडळे यांच्यात वर्चस्वाचा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण, कर्नाटकच्या विधानसभा अध्यक्षांना इशारा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने, "अध्यक्षांना आमचे महत्त्व अमान्य आहे काय?' असा सवाल केला आहे. मुळात संसदीय व विधिमंडळ कामकाजासंबंधी न्यायालयांना अंशतःच हस्तक्षेप करता येऊ शकतो.

झारखंड विधानसभेत 2004-2005 मध्ये अशाच एका सरकार पाडापाडीच्या खेळात न्यायालयाने तेथील विधानसभा अध्यक्षांना जवळपास हुकूम देताना अमूक वेळेस, अमूक पद्धतीने, व्हिडिओ चित्रणासह बहुमत सिद्ध करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्याचा आदेश दिला होता. त्या वेळी लोकसभेचे अध्यक्ष असलेले सोमनाथ चटर्जी यांनी याविरोधात ठाम उभे राहण्याची भूमिका घेतली. त्यांनी झारखंड विधानसभा अध्यक्षांना हा आदेश न पाळण्यास उद्युक्त केले. त्याचबरोबर विधिमंडळे किंवा संसद यांचे काम कायदे करण्याचे असल्याने ते सर्वोच्च असल्याच्या सिद्धान्तावरही ते ठाम राहिले. मात्र, न्यायालयांबरोबर संघर्ष नको असल्याचे स्पष्ट करून त्यांनी हा पेचप्रसंग यशस्वीपणे हाताळला. त्याची पुनरावृत्ती काही प्रमाणात होताना आढळत आहे. 

कर्नाटकात आमदार राजीनामे देऊ इच्छितात. कारण, त्यानंतर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत ते पुन्हा निवडून येऊन मंत्री होऊ शकतात. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या विश्‍वासदर्शक ठरावावरील मतदानात त्यांनी पक्षादेश झुगारून आपल्याच पक्षाविरुद्ध मतदान केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होईल. याचबरोबर त्यांना वर्तमान विधानसभा अस्तित्वात असेपर्यंत निवडणूक लढविता येणार नाही आणि मंत्रिपदही मिळू शकणार नाही. त्यामुळेच त्यांची राजीनाम्यासाठी धडपड सुरू आहे. राज्यघटनेतील पक्षांतरबंदी कायद्याशी संबंधित दहाव्या परिशिष्टात आणि 164 (1 ब) मध्ये याचे उल्लेख आहेत. गोवा किंवा राज्यसभेतील तेलगू देसम पक्षाच्या सदस्यांच्या भाजपमधील प्रवेशाबाबतही असेच प्रश्‍न उपस्थित होतात.

पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार केवळ एखाद्या राजकीय पक्षाच्या संसदीय गटातील दोनतृतीयांश सदस्यांनी अन्य पक्षात प्रवेश करणे म्हणजे ती बाब या कायद्यातील विलीनीकरणाच्या व्याख्येत बसणारी होते. त्यामुळे हे पक्षांतर कायदेशीर आहे, असे मानणे अयोग्य व अनुचित असल्याचे मत लोकसभेचे माजी महासचिव पी. डी. टी. आचारी यांनी व्यक्त केले आहे. वरीलप्रमाणे व्याख्या करणे म्हणजे या कायद्यातील तरतुदींची एकप्रकारे अवहेलना असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते या कायद्यातील तरतुदींची शब्दरचना अतिशय स्पष्ट आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, आमदारांचे पक्षांतर तेव्हाच कायदेशीर ठरू शकते, ज्या वेळी त्यांचा मूळ पक्ष संबंधित पक्षात विलीन झाला असेल.

तसेच, त्या विलीनीकरणाला दोनतृतीयांश विधिमंडळ सदस्यांचा पाठिंबा असेल, तरच ते पक्षांतर वैध ठरू शकते (परिच्छेद 4). या परिशिष्टातीलच परिच्छेद (4-2) नुसार विधिमंडळ सदस्य विलीनीकरणात थेट सहभागी नसतात, तर त्यांची त्यास असलेली संमती ग्राह्य मानली जाते. त्यामुळे केवळ विधिमंडळातील दोनतृतीयांश सदस्यांनी परस्पर विलीनीकरणाचा निर्णय करणे, ही बाब या कायद्याशी सुसंगत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. 

सध्याच्या वातावरणात या कायदेशीरपणाला कितपत महत्त्व मिळेल, हे शंकास्पद आहे. कारणे उघड आहेत. सत्ता आणि धाकदपटशा यांचे जवळचे नाते असते. त्यामुळे या रोगाची साथ देशभरात बळावली, तर त्यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नसेल. त्यातून निर्माण होणारी एकांगी, एककल्ली एकाधिकारशाही देशासाठी धोकादायक असेल.