‘गलवान’नंतर पुढे काय?

भारताने सीमेवर लष्करासाठी पायाभूत सुविधांची मोठी निर्मिती केल्याने चीन अस्वस्थ झाला आहे. त्यातून चीनने गलवान खोऱ्यात जे केले ते धक्कादायक व अनपेक्षित होते. दुसरीकडे नेपाळलाही भारताविरुद्ध चिथावणी देऊन चीनने मुत्सद्देगिरीत आपण दोन पावले पुढे असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच आता ‘पुढे काय’ या प्रश्‍नावर भारताला लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘आमच्या टापूत कुणी नाही किंवा आमच्या (कोणत्या) ठाण्यावरही कुणी कब्जा केलेला नाही’, असे विधान पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत केले. साक्षात पंतप्रधानांनीच ते केल्याने त्यावर विश्‍वास ठेवावा लागेल. परंतु या निवेदनानंतर गोंधळात भर पडली.

त्यात पंतप्रधान कार्यालयाकडून झालेल्या खुलाशाने हा गोंधळ अधिकच वाढला. मुख्य प्रश्‍न हा की असे काही घडलेच नाही, तर वीस जवानांचे प्राण का गेले? चिनी सैनिकांनी आगळीक केली व भारतीय जवानांनी ती रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि झालेल्या झटापटीत वीस जवानांचा बळी गेला? पंतप्रधानांच्या निवेदनाचा अर्थ काय? याचा दुसरा अर्थ होतो, भारतीय जवानांनी चिनी हद्दीत घुसखोरी केली? आणखी काही प्रश्‍न. एप्रिल महिन्यापासून चिनी सैनिकांची वाढती संख्या, लष्करी साधनसामग्रीची, वाहनांची जमवाजमव याबाबत गुप्तचर विभागाकडून आलेले अहवाल काय सुचवत होते? चीनने संपूर्ण गलवान खोऱ्यावर दावा सांगण्यास सुरुवात केली आणि आपल्या सैनिकांना ‘आगे बढो’ म्हणून सांगितले व त्यातून सुरुवातीला जी धक्काबुक्की घडली, त्यानंतरच दोन्ही बाजूंच्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर बोलणी सुरू करण्यात आली होती. हे वास्तव समोर असताना पंतप्रधानांच्या अशा निवेदनाचा अर्थ काय लावायचा? चीनने जे काही केले ते मुकाटपणे स्वीकारून मूग गिळून गप्प बसण्याचा तर हा प्रकार नव्हे?

पंतप्रधानांच्या या काहीशा वादग्रस्त विधानावर विरोधी पक्षनेत्यांनी या बैठकीत साधे प्रश्‍न त्यांना विचारण्याचे धैर्य दाखवू नये आणि गुळमुळीतपणे सरकारबरोबर असल्याची ग्वाही देणे ही आणखी दुर्दैवी बाब आहे.

भारत-चीन सीमावाद नवा नाही. उभय देशांनी हा वाद सोडविण्यासाठी विविध उपाययोजना व यंत्रणा तयार केल्या आणि १९६२ च्या युद्धानंतर तुलनेने या विवादाचे रूपांतर पूर्ण स्वरूपाच्या लष्करी संघर्षात होऊ दिले नव्हते. अनेकदा चीनच्या सैन्याकडून काही भागांत घुसखोरीचे प्रकार घडले आणि तेदेखील वाटाघाटींच्या मार्गाने सोडविण्यात आले होते. कधी रक्तपात किंवा प्राणहानी झाली नव्हती. १९७५ मध्ये आसाम रायफल्सच्या जवानांची चिनी सैनिकांकडून झालेली हत्या हा अपघात होता हे सिद्ध झाले व त्यामुळे त्यावरून संघर्ष चिघळला नाही. पंधरा जूनच्या रात्री गलवान नदीखोऱ्यात जे घडले ते धक्कादायक व अनपेक्षित होते. त्यामुळेच आता ‘पुढे काय’ या प्रश्‍नावर भारताला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. भारताने गेल्या काही वर्षांमध्ये सीमाभागात लष्कराला साह्यभूत अशा पायाभूत सुविधांची मोठी निर्मिती केली आहे. कारगिल संघर्षानंतर भारताने जाणीवपूर्वक हा निर्णय घेऊन त्यावर अंमलबजावणी सुरू केली.

त्यामुळे चीनच्या पोटात गोळा उठणे स्वाभाविक होते. गलवान खोऱ्यापलीकडे असलेल्या अक्‍साई चीनमधील (चीनने कब्जा केलेला भूभाग) चिनी हालचाली भारताने आपल्या टप्प्यात आणल्याने चीनचे लष्कर अस्वस्थ झाले होते. त्यातच चीनच्या पराकोटीच्या संवेदनशीलतेचा भाग असलेली काराकोरम खिंडही भारतीय लष्कराच्या टप्प्यात येणे हे चीनच्या पचनी पडणे अशक्‍य होते. त्यात विनाकारण साहसवाद दाखवणारे वर्तमान भारतीय नेतृत्व आणि ‘अक्‍साई चीन पुन्हा मिळवू, पाकव्याप्त काश्‍मीर ताब्यात घेऊ’, अशा सातत्याने होणाऱ्या विधानांनी चीनच्या अस्वस्थतेत भर घातली व त्यांनी गलवान खोऱ्यात गडबड करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, चिनी सैनिकांनी देपसांग खोऱ्यातही प्रवेश केल्याची ताजी माहिती आहे. थोडक्‍यात, चीनने आपल्या कारवाया सुरूच ठेवण्याचा चंग बांधलेला आढळतो.

भारत-चीनदरम्यानच्या विवादित सीमेबाबतच्या आकलनातील तफावती आणि त्याचा गैरफायदा घेण्याची चीनची सवय यातून हे संघर्ष व तणाव निर्माण झालेले आहेत. गलवान खोऱ्याचा मुद्दा विचारात घ्यायचा झाल्यास १९५६ मध्ये चीनने मान्य केलेली आणि १९५९ मध्ये तत्कालीन चिनी पंतप्रधान चौ एन लाय यांनी मान्यता दिलेली सीमारेषा विचारात घेतल्यास गलवान खोरे हे भारताच्या बाजूकडे येते. परंतु १९६२ च्या युद्धानंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेची जी संकल्पना मान्य करण्यात आली, ती रेषा आणि १९५९ मधील चीनने मान्य केलेली रेषा याच्या मध्ये हा भाग येतो. आतापर्यंतच्या परिपाठानुसार या भागात कुणीच आपले सैन्य तैनात केलेले नव्हते. परंतु दोन्ही बाजूकडील सैनिक या भागात नियमित गस्तीचे काम करीत होते. भारताने दारबूक-श्‍योक-दौलत बेग ओल्डी धावपट्टीपर्यंत जो २५५ किलोमीटरचा रस्ता बांधलेला आहे, तो प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेला समांतर जातो, पण भारतीय हद्दीत येतो. गलवान खोरे हे जवळपास प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर असल्याने अधिक वादग्रस्त आहे. त्यातूनच वाद निर्माण झाला आहे. ताज्या माहितीनुसार चिनी सैन्याने आणखी उत्तरेकडे म्हणजे दौलत बेग ओल्डी धावपट्टीचा परिसर असलेल्या देपसांग खोऱ्यात जमवाजमव केल्याचे समजते. त्यातून आणखी डोकेदुखी वाढू शकते.

भारताने हिमालयातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागात रस्तेबांधणीला प्राधान्य दिले आहे. भारत-चीन दरम्यानची सीमा सुमारे ३५०० किलोमीटर लांबीची आहे. तिच्या परिसरात ३३०० किलोमीटर लांबीचे सर्व हवामानात उपयोगी असे ६१ रस्ते २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. २०१९ पर्यंत ७५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’चे म्हणणे आहे. चीनने तर शिनजियांगपासून ‘हायवे-२१९’ किंवा ‘जी २१९’ हा प्रकल्प सुरू केला असून, सरासरी ४५०० मीटर उंचीवरून हा रस्ता जातो.

कुनलुन, काराकोरम, गंगडाइस, तिबेट करीत हा रस्ता सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेशाजवळून व्हिएतनाम सीमेजवळच्या डाँगशिंग शहरापाशी संपणार आहे. हे शहर दक्षिण चिनी समुद्राजवळच्या ग्वांगशी प्रांतात येते. चीनच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी ही एक आहे. पाच वर्षांहून अधिक काळ याचे काम सुरू आहे. तज्ज्ञांच्या मते उभय देशांतील अशा स्पर्धेतूनच संघर्षाचे प्रसंग घडत राहतील.

चीनने अचानक हा पवित्रा घेण्याचे कारण काय, असा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे. चीनविषयक काही तज्ज्ञांच्या मते चीनमध्ये चिनी सेना (पिपल्स लिबरेशन आर्मी) हे एक मोठे प्रस्थ आहे आणि कदाचित चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि चिनी सेना यांच्यात वर्चस्वाची चढाओढ सुरू झाली असावी व त्यातून चिनी सेनेने आपले स्वतंत्र अस्तित्व दाखविण्यासाठी हे कृत्य केले असावे. परंतु हा सिद्धांत ओढूनताणून मांडल्यासारखा दिसतो. वर्तमान भारतीय नेतृत्वाचा अमेरिकेच्या अवाजवी कच्छपि लागण्याचा प्रकार आणि ज्या देशांशी सीमा लागून आहे, त्या मुख्यतः शेजारी देशांबाबत स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण ठेवण्याबाबतची अस्पष्टता याचा फायदा उठवून चीनने हा प्रकार केला असावा.

पाकिस्तानबरोबर नेपाळलाही भारताविरुद्ध भडकाविण्याचा प्रकार करून चीनने मुत्सद्देगिरीमध्ये आपण दोन पावले पुढे असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे नुसत्या फुशारक्‍या मारून व इतरांची निंदानालस्ती करून मुत्सद्देगिरी येत नसते. ‘डिफेन्स मॅटर्स अँड डिप्लोमसी आर ऑलवेज डिस्क्रिट’ हा मूलभूत नियम माहिती नसलेले नेतृत्व देशापुढे समस्या निर्माण करीत राहणारच !