वीटभट्ट्या विझताहेत... (महाराष्ट्र माझा : कोकण)

गृहबांधणीची कला विकसित होताना ज्या पद्धतीने विटा तयार केल्या गेल्या, त्या पद्धतीत अद्यापही फारसा बदल झालेला नाही. विटा भाजण्यासाठी जंगलातील मोफत लाकूडफाटा, कमी दरात मिळणारे हंगामी मजूर, रॉयल्टी न भरता मिळणारी माती अशा वेगवेगळ्या साहित्यसाधनांवर रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वीटभट्ट्या पेटत होत्या. त्यात काम करणाऱ्या मजुरांच्या चुलीही याच वीटभट्ट्यांवर मिळणाऱ्या हंगामी रोजगारामुळे पेटत होत्या. मुंबई, नवी मुंबईसारखी शहरे विस्तारत असल्यामुळे शेजारच्या रायगड जिल्ह्यातील वीटभट्टीच्या उद्योगाला बळकटी होती; मात्र आता बांधकाम क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फटका वीटभट्टी उद्योगाला बसू लागला आहे. 

रायगड जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या विटांना मोठी मागणी होती. त्यामुळे या कारखानदारांना जास्त नफा मिळत असे. ग्रामीण भागातील अकुशल, विशेषतः आदिवासी मजुरांना या धंद्यातून हंगामी रोजगार मिळत असे. त्यामुळे विटांचे दर आवाक्‍यात राहिले. सर्वसामान्य नागरिकांना घर बांधण्यासाठी ते परवडणारे होते. साधारणपणे दहा वर्षांपूर्वी मुंबई, नवी मुंबईमध्ये होणाऱ्या बांधकामांसाठी पनवेल, उरण, खालापूर तालुक्‍यांतील विटांना चांगली मागणी होती. पण गेल्या पाच वर्षांत हा व्यवसाय बदलत्या तंत्रामुळे अचानक संकटात आला. त्यामुळे किनारपट्टीवरील वीटभट्टी व्यावसायिक अडचणीत सापडला आहे.

मातीच्या विटांना सिमेंट, जांभा दगडाच्या विटांचा पर्याय उपलब्ध झाला. या विटा स्वस्त आणि बांधकाम करण्यासाठी जास्त सुलभ असतात. त्यामुळे या विटांचा वापर अधिक प्रमाणात होत आहे. मोठ्या इमारती बांधण्यासाठी आता सिमेंटच्या विटांचा वापर बांधकाम व्यावसायिक करत आहेत. यामुळे मातीच्या विटांच्या मागणीत अचानक 60 टक्‍क्‍यांपर्यंत घट झाली. तयार झालेल्या विटांच्या राशी तशाच पडून आहेत. कामगारांची मजुरी देण्याइतकाही व्यवसाय वीटभट्टी कारखानदार करू शकत नाहीत. 

मातीवरील रॉयल्टीचा वाढता खर्च 

गृहनिर्माण क्षेत्रात सर्वच वस्तूंचे दर वाढत असताना विटांचे दर याला अपवाद राहिले. तरीही वीटभट्टी व्यवसायातील मंदी कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. विटा भाजण्यासाठी पूर्वी जंगलातून मुबलक लाकूडफाटा मिळत असे. तोडण्याची मजुरी आणि वाहतुकीचा खर्च द्यावा लागत असे; पण आता जंगलातून असा लाकूडफाटा वन विभागाच्या बंदीमुळे आणता येत नाही. बाजारातून विकत घेतलेला लाकूडफाटा परवडणारा नाही. मातीवरील रॉयल्टी सक्तीने वसूल केली जाते. या व्यवसायालाही रॉयल्टीमध्ये सूट मिळावी, ही अनेक वर्षांची वीटभट्टी व्यावसायिकांची मागणी आहे, मात्र ही रॉयल्टी वाढतच आहे.

पाणीटंचाई, मजुरांचा वाढता खर्च, प्रदूषणाचा मुद्दा, वाहतुकीचा खर्च आणि यातच अचानक येणाऱ्या पावसामुळे तयार विटा खराब होण्याची भीती अशी अनेक संकटे या व्यवसायासमोर आहेत. ही संकटे भविष्यात कमी होतील अशी कोणतीच लक्षणे नाहीत, असे या व्यावसायिकांचे मत आहे. "सर्वांना घर' हे धोरण यशस्वीपणे राबवायचे असेल तर सरकारने वीटभट्टी व्यावसायिकांना काही सवलती देणे आवश्‍यक आहे. वीटभट्टी व्यावसायिकांबरोबरच या उद्योगावर हंगामी मजुरी करणाऱ्यांचे कुटुंब अवलंबून आहे. या वीटभट्ट्या विझू लागल्यामुळे त्यांची रोजीरोटी बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.