युद्ध जिंकले; पण तहाच्या अटी कायम..! 

मराठा आरक्षणाच्या बहुप्रतीक्षित निर्णयावर आज कायद्याच्या चौकटीत शिक्कामोर्तब झाले. मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य करत राज्य सरकारच्या आरक्षणाच्या अधिकाराला संवैधानिक चौकटीत वैध्य ठरवल्याने मराठा समाजाचा ऐतिहाहासिक विजय झाला. 

मराठा क्रांती मोर्चा केवळ आंदोलन न राहता एका चळवळीत रूपांतरित झाला. यामुळे समाजातील शिक्षित-अशिक्षित, व्यावसायिक ते मोलमजूर, नोकरदार ते बेरोजगार यांच्या ऐक्‍याच्या भावनेत बांधला गेला. या ऐक्‍यानेच सक्षम राजकीय दबावगट निर्माण झाला. त्यातून मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा धागे शोधण्याची शास्त्रीय पद्धत सुरू झाली. मराठा हा राज्यकर्ता समाज असल्याची मिथकं उघडी पाडणारे वास्तव समोर येऊ लागले. या समाजातील आर्थिक मागासलेपणाचं विदारक सत्य समोर मांडण्यास सुरवात झाली. 

शिक्षण व नोकरीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यावरून राज्यभरात प्रचंड सामाजिक वैचारिक मंथन झाले. राजकीय किनार देत सामाजिक ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न देखील झाले. पण राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शास्त्रीय अहवालाने हे सगळे प्रतिदावे निरर्थक ठरवत मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक मागास असल्याचे सिद्ध झाले. यासाठी कोणत्याही जातीच्या झाल्या नसतील तेवढ्या कसोट्यांवर मराठा समाजाचे मागासलेपण पडताळण्यात आले अन्‌ राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार मराठ्यांचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर राज्यघटनेच्या 15(4) व 16(5) या कलमानुसार राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचे उत्तरदायित्व पार पाडणे बंधनकारक झाले. मराठा समाजाचा दबाव व राज्य मागास आयोगाचा अहवाल यामुळे मराठा आरक्षणाची वाट सुकर झाली. कायद्याच्या कसोटीवर हा निर्णय टिकला. 

मराठा आरक्षणाचे फायदे

मराठा आरक्षणास पात्र असल्याचे कायद्याने मान्य केल्यामुळे साडेचार कोटी लोकसंख्येच्या या समाजाला आधार मिळाला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक व रोजगारात मराठा समाजात प्रचंड मोठी तफावत आहे. प्रस्थापित विरुद्ध विस्थापित वंचित अशी मोठी दरी आहे. सामाजिक व राजकीय स्थैर्यात हा समाज दिसत असला, तरी त्यामध्ये एकजिनसीपणा नाही.

जात म्हणून एक असलेल्या या समाजात आर्थिक दुर्बलता असलेल्या कुटुंबांची प्रचंड मोठी संख्या आहे. त्यामुळे या मागास मराठा कुटुंबीयांना समाजाच्या आर्थिक व शैक्षणिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाचा मोठा लाभ होऊ शकतो. महागड्या शिक्षण व्यवस्थेत सामान्य गरजू मराठा विद्यार्थ्याला सववतीच्या शिक्षणाच्या संधी मिळू शकतात. रोजगार व शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ होऊ शकतो हे सत्य आहे. 

आरक्षणाचा टक्का व आव्हान

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत 16 टक्के आरक्षण दिले होते. त्यानुसार राज्यात काही पदांची भरतीदेखील झालेली आहे. तर व्यावसायिक शिक्षणप्रवेश देखील देण्यात आले आहेत. आता उच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा टक्का बदलण्याची शिफारस केली आहे.

शिक्षणात 12 टक्के व नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यास हरकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने नवा पेच उभा झाला आहे. राज्य सरकारने 16 टक्‍क्‍यांऐवजी 12-13 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यास त्यासाठी जुन्या 16 टक्‍क्‍यां कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. 

राजकीय श्रेयवाद 

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावरून सर्व पक्षांत राजकीय श्रेयवाद सुरू होणार हे निर्विवाद आहे. निवडणुकांत मराठा टक्‍क्‍यांची मजबूत बांधणी करण्यासाठी भाजप-शिवसेना सरकारला या निर्णयाचा लाभ मिळण्याचे नाकारता येत नाही. मात्र, याची दुसरी बाजू म्हणजे राज्यातला ओबीसी समाज मराठा आरक्षणावर कशा प्रकारे प्रतिक्रिया व्यक्त करेल, यावर राजकीय समीकरणे अवलंबून आहेत. मराठा समाजाचे आरक्षण ही सत्ताधाऱ्यांसाठी राजकीय मैदानात दुधारी तलवार होऊ शकते.