मनमानीवर जालीम मात्रा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 13 फेब्रुवारी 2019

नोकरशाही ही मुळात नियमांच्या चौकटीला बांधलेली असते; मात्र काही क्षेत्रे अशी असतात, की तेथे परिस्थितीनुरूप निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित अधिकाऱ्यांना असते. याचे कारण त्या कामाचे स्वरूपच तसे असते. काही वेळा निवड करण्याचा (डिस्क्रिशनरी पॉवर) अधिकारही वापरावा लागतो.
 

नोकरशाही ही मुळात नियमांच्या चौकटीला बांधलेली असते; मात्र काही क्षेत्रे अशी असतात, की तेथे परिस्थितीनुरूप निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित अधिकाऱ्यांना असते. याचे कारण त्या कामाचे स्वरूपच तसे असते. काही वेळा निवड करण्याचा (डिस्क्रिशनरी पॉवर) अधिकारही वापरावा लागतो.

"सीबीआय'सारख्या तपासयंत्रणांच्या बाबतीत हे जास्तच खरे आहे. मात्र हे अधिकार मिळाले याचा अर्थ आपण मनमानी करण्यास मुखत्यार आहोत, असा नसतो. हे भान हरवले की काय होते, याचा धडा "सीबीआय'चे माजी हंगामी संचालक नागेश्‍वर राव यांच्या प्रकरणातून मिळतो. बिहारमधील मुझफ्फरपूरच्या आश्रमशाळेत लहान मुलींवर बलात्काराची घटना घडली होती. गेल्या वर्षी ती जेव्हा उघड झाली, तेव्हा त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन "सीबीआय'कडे तपास सोपविण्यात आला. हा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू होता. तपासाला विलंब झाला तर त्याचा आरोपी कसा फायदा उठवतात, हे अनेकदा समोर आलेले कटू वास्तव आहे. तपासादरम्यान एखादा अधिकारी बदलला, तर नव्या व्यक्तीला पुन्हा पहिल्यापासून संबंधित प्रकरणाची माहिती घ्यावी लागते. 

या पार्श्‍वभूमीवर मुझफ्फरपूर येथील आश्रमशाळेत घडलेल्या बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या "सीबीआय'च्या पथकातील एकाही अधिकाऱ्याची बदली परवानगीशिवाय करू नये, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. हा आदेश निःसंदिग्ध होता. त्याची अंमलबजावणी अडचणीची असेल, तर न्यायालयाचे दार ठोठावणे अपेक्षित होते. मात्र हे काही न करता नागेश्‍वर राव यांनी या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पथकाचे प्रमुख अधिकारी ए. के. शर्मा यांची केंद्रीय राखीव पोलिस दलात बदली केली.

न्यायालयाचा हा अवमान असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत, मंगळवारी त्यांना दिवसभर न्यायालयात बसवून ठेवले आणि दंडही ठोठावला. "सीबीआय'च्या इतक्‍या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अशा प्रकारे शिक्षा होण्याची घटना दुर्मिळातील दुर्मीळ म्हणावी लागेल. बिनशर्त माफी मागून मोकळे होता येईल, अशी बहुधा या माजी संचालकांची समजूत असावी. पण त्या भ्रमाचा भोपळा न्यायालयाने फोडला हे बरे झाले. त्यांच्या कायदेविषयक सल्लागारालाही शिक्षा सुनावण्यात आली, हे विशेष. यात या अधिकाऱ्याची नाचक्की झालीच, पण ऍटर्नी जनरलने या अधिकाऱ्याच्या माफीसाठी युक्तिवाद केला होता, त्यामुळे सरकारवरही नामुष्की ओढविली. मात्र असे प्रकार रोखण्यासाठी ही जालीम मात्रा आवश्‍यकही होती.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article In sakal On Nageshwar Rao CBI Issue