गंभीर मुद्द्यांना बगल देत प्रचाराचा बिगुल

स्वातंत्र्यदिनाच्या आदल्या दिवशीच भारतीय रुपयाने अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी नीचांक गाठला होता. एका डॉलरचा भाव 70.09 रुपये नोंदला गेला होता. या निमित्ताने एक आठवण आली. वीस ऑगस्ट 2013 रोजी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रधानसेवकांनी त्या वेळी सत्तेत असलेल्या "यूपीए' सरकारवर अतिशय कडवट टीका केली होती- "या सरकारला केवळ खुर्चीला चिकटून राहण्यात रस आहे. रसातळाला चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सरकार काहीही करताना दिसत नाही वगैरे वगैरे!' दुसऱ्याला नावे ठेवताना प्रधानसेवकांचे भान एवढे हरपते, की त्यांना त्यांचे पूर्वीचे स्वतःचे शब्ददेखील आठवेनासे होतात. परंतु, असा स्मृतिभ्रंशविकार अनेकांना आहे. 2013 मध्येच त्या वेळच्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी, "रुपया हे केवळ चलन नाही, तर देशाची प्रतिष्ठा त्यात गुंतलेली असते. रुपयाची घसरण म्हणजे देशाच्या प्रतिष्ठेची घसरण आणि त्याला जबाबदार असलेल्या सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही इ. इ.' असे ऐकवले होते. त्या वेळी रुपया 64 रुपयांपर्यंत घसरलेला होता. चौदा ऑगस्ट 2018 रोजी तो 70 रुपयांहून अधिक घसरला होता. आता ती टाळीबजाव, भावनिक व देशभक्तीने ओतप्रोत भरलेली व्याख्याने कुठे गेली? आता बहुधा स्मृतिभ्रंश किंवा मौनाचा विकार बळावला असावा! 

अशा दुतोंडी नेतेमंडळींचे खरे स्वरूप उघड व्हावे यासाठी वरील संदर्भ आहेत. अन्यथा रुपयाच्या घसरणीची बाब ही केवळ सरकारी धोरणांपुरती मर्यादित नसते. काही आंतरराष्ट्रीय घटकही त्याला कारणीभूत असतात. त्यामुळेच कुणीही परिपक्व नेता केवळ रुपया घसरला म्हणून तत्कालीन सरकार किंवा पंतप्रधानांची अक्कल काढत नसतात. तसला उथळ निर्बुद्धपणा अर्थशास्त्र न समजणारे व सवंग राजकारणी पुढारी करीत असतात. आताच्या रुपयाच्या घसरणीबद्दलही कुणी थेट वर्तमान राजवटीचा गळा पकडणार नाही. कारण तेलाचे आंतरराष्ट्रीय चढे दर, अमेरिकेतील देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देणारी धोरणे आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत झालेली सुधारणा या व अन्य घटकांमुळे डॉलरला मजबुती आली आणि त्यामुळे अमेरिकेत पैसे गुंतविण्याकडे कल वाढू लागल्याने त्याचा परिणाम त्यावर अवलंबून असलेल्या प्रमुख चलनांवर होणे स्वाभाविक होते व ते घडत आहे. येत्या काही दिवसांत ही प्रक्रिया स्थिरस्थावर होईल अशी अपेक्षा आहे. तेव्हा त्यामुळे गडबडून जाण्याचे कारण नाही. घसरत्या रुपयामुळे निर्यातीची आकडेवारी आकर्षक होताना दिसली, तरी ती मृगजळासारखी असेल याचेही भान ठेवावे लागेल. या घटकांच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रधानसेवकांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणाचा अन्वयार्थ लावावा लागेल. 

आगामी निवडणुकीपूर्वीचे हे अखेरचे भाषण. यामुळे या भाषणात गेल्या साडेचार वर्षांतील कारकिर्दीच्या आढाव्याबरोबरच लोकांकडे पुन्हा कौल मागण्यासाठी संभाव्य क्रांतिकारी योजनांचा उल्लेख भाषणात असणे अपेक्षितच होते. त्यांच्या भाषणात गेल्या 70 वर्षांत काहीच कसे झाले नाही आणि गेल्या चार वर्षांत देशात कसे परिवर्तन सुरू करण्यात आले याचे चाकोरीबद्ध दाखले होते. तसेच गरीब वर्गांसाठी नवी "राष्ट्रीय आरोग्य योजना'ही त्यांनी या निमित्ताने देशाला सादर केली. दहा कोटी कुटुंबे म्हणजेच 50 कोटी जनतेला समाविष्ट करणारी ही योजना असेल. नाममात्र व गरिबांना परवडेल अशा प्रीमियमने ही जनआरोग्य योजना 15 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात येणार आहे. यामध्ये संबंधित कुटुंबाला पाच लाख रुपयांचे आरोग्यविमा कवच प्राप्त होणार आहे. या योजनेचा अंदाजे खर्च पन्नास हजार कोटी रुपयांपासून सुरू होतो व ही योजना पूर्णत्वाला जाईल तेव्हा सुमारे सव्वालाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अशा योजना टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित होत असतात. परंतु, यंदाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचे तपशील लक्षात घेता यामध्ये राज्य सरकारांना सहभागाची विनंती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार स्वबळावर ही योजना राबवू शकत नसल्याने राज्यांना ही योजना दत्तक घेण्यास सांगण्यात आले आहे. भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांनी त्याला मंजुरी दिली आहे. पण इतर राज्यांमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या योजना असल्याने त्यांनी या योजनेबाबत फारसा उत्साह दाखवलेला नाही. खुद्द महाराष्ट्रात पूर्वीच्या सरकारांच्या वेळेपासून याच प्रकारच्या आरोग्य योजना सुरू असल्याने महाराष्ट्रातही ही योजना लागू करण्याबाबत काहीशी अडचणीची स्थिती असल्याची माहिती मिळते. या योजनेत फायदा कुणाचा होणार आहे? रुग्णांचा किती होईल याचा अंदाज आताच बांधता येणार नाही. परंतु, या योजनेचा खरा लाभ खासगी रुग्णालयांना मात्र होणार आहे. कारण सरकारी रुग्णालयात तसेही उपचार सवलतीच्या दरातच असतात; परंतु आपल्या देशात सरकारी रुग्णालयांवर सर्वसामान्यांचा विश्‍वास नसल्याने "खासगी रुग्णालयशाही' तेजीत चालू आहे व या नव्या आरोग्य विमा योजनेद्वारे सरकारी (म्हणजेच जनतेच्या) पैशाचा लाभ या "खासगी रुग्णालयशहां'ना होणार आहे. 

मोदी यांनी त्यांच्या नेहमीच्या सवयीनुसार व निवडणुकीपूर्वीचे असल्याने आणखीनच लांबलचक भाषण दिले. त्यात स्वनाम-धन्यतेचा भाव अटळ होता. परंतु, चलाखीने काही वादग्रस्त व चिंताजनक मुद्द्यांना त्यांनी बगल दिली. समाजातील वाढते संघर्ष, वितुष्ट व नष्ट होत चाललेला सलोखा हा चिंतेचा विषय आहे. त्याला त्यांनी स्पर्शही केला नाही. बेरोजगारी, शेतीच्या क्षेत्रातील तणावग्रस्त स्थिती, अर्थव्यवस्थेपुढची वाढती आव्हाने, विशेषतः वाढता वित्तीय तोटा व आयात-निर्यातीमधील वाढती तफावत, परिणामी, परकी चलन गंगाजळीवर वाढत चाललेला ताण या गोष्टी हाताबाहेर जाण्यापूर्वी सरकारने पावले न उचलल्यास आर्थिक परिस्थिती हलाखीची होऊ शकते. असमतोल पर्जन्यवृष्टीमुळे खरिपाचे क्षेत्र घटले आहे. त्यातूनच शेती उत्पादनात आगामी वर्षात काही प्रमाणात फटका बसू शकतो, असे मानले जाते. पण सरकारी पातळीवर केवळ आगामी निवडणुका, त्यात आपल्याला मते कशी मिळतील याचाच विचार चालू असल्याचे आढळून येत आहे. नितीन गडकरी यांच्यासारखा अपवाद वगळता बहुतांश मंत्र्यांना विकास व प्रगती व मंत्रालयाच्या कामगिरीपेक्षा भवितव्याची चिंता लागलेली आहे. थोडक्‍यात लाल किल्ल्यावरून झालेल्या भाषणात रुक्ष अहवालवाचन अधिक होते. जनतेला दिलासा कमी होता. आता लोकसभेबरोबरच विधानसभा निवडणुकांच्या मुद्द्याची पुडी सोडून राजकीय वातावरणात गोंधळ निर्माण करायचा आणि खरे मुद्दे त्यात हरवून टाकायचा खेळ महानायक व सहनायकांनी सुरू केले आहेत. आता देश निश्‍चितपणे निवडणुकीच्या दिशेने निघाला आहे !