कोविड अद्याप भारतात ‘व्हायरल’ नाही

कोविडच्या काळात आपण चित्रपटांबद्दल चर्चा का करीत आहोत? विशेषत ‘आऊटब्रेक’ अथवा ‘कंटेजन’ नव्हे तर, १९९२ मधील ‘अ फ्यू गूड मेन’. या चित्रपटातील सर्वाधिक चर्चिला जाणारा संवाद म्हणजे लेफ्टनन्ट डॅनियक कॅफी (टॉम क्रूझने हे पात्र साकारले आहे) हा मरीन कर्नल नॅथन आर.जेसप (जॅक निकलसने हे पात्र साकारले आहे)  याच्याकडे सत्य सांगण्याची मागणी करतो. त्यावर जेसप म्हणतो, ‘तुम्ही सत्य पचवू शकत नाही.’ हे पात्र एक कटू आणि सोईचे नसलेले सत्य लपवून त्याचे समर्थन करते. या आठवड्यात आपण यामागील तर्क उलटा करुन युक्तिवाद करुयात. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतात सध्या संपूर्ण लॉकडाउन असून, जगातील इतर देशांपेक्षा अधिक कठोरपणे याची अंमलबजावणी सुरू आहे. याचे परिणाम ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था, रोजगार कपात आणि काही ठिकाणी उपासमार असे दिसून येत आहेत. परंतु, एक सत्य अनेक जणांना विशेषतः जागतिक पातळीवरील तज्ञांना पचनी पडलेले नाही. याचबरोबर अनेक विद्यापीठांतून पदव्या घेणाऱे अनेक शहाणे लोकही यात आहेत. ते म्हणजे, आपल्यापैकी कोट्यवधी अथवा लाख सोडून द्या, दहा हजार नागरिकही कोरोनामुळे बळी पडलेले नाहीत. आपल्याकडे रस्ताच्या कडेला मृतदेह पडलेले दिसत नाहीत तसेच, रुग्णालयांतील खाटाही संपल्याचे चित्र नाही. आपल्या स्मशानभूमी आणि दफनभूमीमध्ये लाकूड अथवा जागा संपली आहे, असेही दिसत नाही. स्पॅनिश फ्लूच्या १९१८ मधील साथीशी तुलना करण्यासारखीही आताची परिस्थिती नाही. 

चांगली बातमी अथवा वाईट बातमी नसणे हे सत्य आंतरराष्ट्रीय समुदायासह भारतातही पचवणे अवघड झाले आहे. या वेळी आपण एन.आर.नारायणमूर्ती यांच्या आम्ही देवावर विश्वास ठेवतो. तुम्ही मग बाकी आकडेवारी आणा या विधानाचा आधार घेतो. ‘कोविड-१९’च्या संकटाबद्दल दररोज होणाऱ्या पत्रकार परिषदेत पुरेशी माहिती दिली जात नाही आणि मंत्र्यांप्रमाणे अधिकारी प्रश्‍न टाळतात, अशी टीका होत आहे.

परंतु, ते तुम्हाला आकडेवारी देतात आणि त्याबद्दल संशय व्यक्त करण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे. ‘ब्रूकिंग्ज इन्स्टिट्यूटशन’च्या शमिका रवी या दैनंदिन आकडेवारी ट्रॅक करतात आणि त्यातून अतिशय माहितीपूर्ण तक्ते तयार करतात. हे तक्ते त्यांच्या ट्‌विटर हॅंडलवर पाहता येतात. यात भारतातील संसर्गाचे प्रमाण २३ मार्चनंतर वेगाने वाढल्याचे दिसते. परंतु, तबलिगी जमातचे प्रकरण शांत झाल्यानंतर एप्रिलच्या सुरवातीला संसर्गाचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसते. भारतात लॉकडाउन नसते तर, संसर्गाचे प्रमाण सुमारे नऊपट अधिक झाले असते हेही या तक्‍त्यातून दिसते. आता हे खरे कसे मानायचे? हा प्रश्न तुम्ही विचाराल. सरकारी आकडेवारीवर तुम्ही विश्वास ठेवू शकता का? मग दुसरीकडे आकडेवारी शोधा. जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्लूएचओ) आता संसर्गाचे प्रमाण दुप्पट होण्याचा कालावधी ७ दिवस असल्याचे म्हटले आहे.

याचबरोबर ‘युरोपियन सेंटर फॉर डिसिज कंट्रोल’ आणि ‘जॉन हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटी’ने भारतात संसर्गाचे प्रमाण दुप्पट होण्याचा कालावधी ८ दिवस असल्याचे म्हटले आहे. 
लॉकडाउनच्या काळात मी जागतिक पातळीवर कोरोना विषाणूबाबत असलेली माहिती वाचणे आणि पाहण्याचे काम मी करीत आहे. यात तीन गोष्टी वारंवार समोर येत आहेत. पहिली म्हणजे, भारत आकडे लपवत आहे. दुसरी म्हणजे भारत लवकरच यामुळे लाखो बळी जातील आणि तिसरी म्हणजे, भारतीय माध्यमांनी मोदी सरकारशी संगनमत केले आहे अथवा ती सत्य बोलण्यास धजावत नाहीत. 

सरकारच्या आकडेवारीकडे सध्या सर्वच बातमीदार संशयाने पाहत आहेत.  चीन आणि उत्तर कोरियाप्रमाणे आकडेवारी कमी दाखविण्यात आल्याची काही चिन्हे दिसत नाहीत. कारण, रुग्णालये, तपासणीचे आकडे, भाजपविरोधी सरकार असलेल्या राज्यांसह अनेक राज्यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून ही बाब समोर येत नाही. 

यात बीबीसीचा मार्ग अनुसरण्याचा सोपा पर्याय आहे. मुंबईत अनेक जणांचा श्वसनयंत्रणा निकामी होऊन मृत्यू होत असून, त्यांची चाचणी होत नाही अथवा त्यांना कोरोनाचे बळी म्हणूनही जाहीर केले जात नाही, असे दोन डॉक्‍टरांच्या हवाल्याने वृत्त देण्यात आले आहे. या डॉक्‍टरांची नावेही गोपनीय ठेवण्यात आली. अशा प्रकारची बातमी बीबीसी ब्रिटन आणि इतर विकसित देशांबाबत देऊ शकेल का? गरीब भारतात काही हजारो लोक मरत नसतील, तर त्यात काय बातमी आहे? विशेषतः ब्रिटन, इटली, स्पेन आणि अमेरिकेत हा आकडा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. यातील सत्य हे दुर्दैवाने फार समाधानकारक नाही. कारण भारतात लॉकडाउन संपल्यानंतर काय परिस्थिती होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. जागतिक इतिहासात ही सर्वांत मोठी ध्रुवीकरण करणारी वैश्‍विक साथ आहे. यातील पहिली गोष्ट म्हणजे विषाणू चीनमधून आला. दुसरी म्हणजे जागतिक पातळीवरील नेतृत्व असलेले डोनाल्ड ट्रम्प आणि बोरीस जॉन्सन यांना हे संकट हाताळण्यात अपयश आले. नरेंद्र मोदी हे याच प्रकारच्या जागतिक नेत्यांमध्ये मोडणारे आहेत. या रोगाचे राजकीयीकरण एवढे झाले की, ८६ वर्षे जुने असलेले क्‍लोरोक्वीन औषध ट्रम्प मागत होते आणि मोदी ते देत होते. 

उत्तर कोरिया आणि चीन यांच्याप्रमाणे भारत आकडेवारी कमी करेल, अशी शक्‍यता देशातील जनतेला वाटत नाही. जागतिक पातळीवर भारताचा कसा वापर केला जातो, याचे उदाहरण पाहूया. जागतिक पातळीवरील संघटनांनी भारतातील एचआयव्ही बाधितांची संख्या ५७ लाख गृहित धरली होती. नोकरशहा, सामाजिक कार्यकर्ते आणि आरोग्यविषयी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था यांचे निधी मिळवण्याचे संधान यामागे होते. याला काही जणांनी विरोध दर्शविला होता. राष्ट्रीय एड्‌स नियंत्रण संघटनेचे प्रमुख एस.वाय. कुरेशी यांनी २००५ मध्ये आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांनी २००२ मध्ये आरोग्यमंत्री असताना याबद्दल आवाज उठवला होता. नंतर २००७ मध्ये झालेल्या पाहणीत ही संख्या २५ लाख असल्याचे समोर आले. म्हणजेच रुग्णांचा आकडा तब्बल १२८ टक्के वाढविण्यात आला होता. तेव्हापासून भारतातील ही रुग्णसंख्या कमी होत आहे.

रुग्णसंख्या फुगविण्याचे अनेक मोठे तोटे नंतरच्या काळात समोर आले. भारताने एड्‌सला प्राधान्य देऊन क्षयासारख्या जीवघेण्या आजाराकडे दुर्लक्ष केले.  
(अनुवाद - संजय जाधव)