भाष्य : अंतर्विरोधांच्या भोवऱ्यातील वर्ष

निरंजन आगाशे
Thursday, 31 December 2020

सरणारे (२०२०) वर्ष हे ‘कोविड’च्या विळख्यातील वर्ष म्हणून ओळखले जाईलच; पण तो विळखा दूर झाल्यानंतरही त्याचे सर्वंकष परिणाम दीर्घकाळ भेडसावणार आहेत. या संदर्भात या वर्षातील प्रमुख राजकीय आणि आर्थिक घटनांच्या अनुषंगाने जाणवलेल्या प्रवाहांची नोंद.

सरणारे (२०२०) वर्ष हे ‘कोविड’च्या विळख्यातील वर्ष म्हणून ओळखले जाईलच; पण तो विळखा दूर झाल्यानंतरही त्याचे सर्वंकष परिणाम दीर्घकाळ भेडसावणार आहेत. या संदर्भात या वर्षातील प्रमुख राजकीय आणि आर्थिक घटनांच्या अनुषंगाने जाणवलेल्या प्रवाहांची नोंद.

एकविसाव्या शतकाचे दुसरे दशक संपत असतानाच ‘कोविड-१९’ने दिलेल्या तडाख्याने जीवनावर सर्वस्पर्शी परिणाम केला. हे कोविडच्या विळख्यातील वर्ष म्हणावे लागेल. तो विळखा सैल झाला असला तरी त्याचे केवळ व्रणच राहतील असे नाही, तर सर्वंकष परिणाम पुढच्या काळातही भेडसावतील. साहजिकच मावळत्या वर्षाचा आढावा घेत असताना त्यावर ‘कोविड-१९’ची गडद छाया आहे. हे परिणाम केवळ आर्थिक आणि राजकीय नाहीत, तर संपूर्ण सार्वजनिक व्यवहाराला वेढणारे असे आहेत.

Image may contain: wedding, text that says "जुले मार्च एप्रिल मे २०२०- काही ठळक घटना जानेवारी केंद्र असाम सरकार व बोडो गटांमध्ये करार. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यास फेब्रुवारी अहमदाबादेत 'नमस्ते ट्रम्प' कार्यक्रम दिल्ली निवडणुकीत 'आप'चा विजय मंजुरी. ऑगस्ट पंतप्रधानांच्या हस्ते संपत्र. अयोध्येतील प्रस्तावित राममंदिराचे भूमिपूजन ज्योतिरादित्य शिंदे व समर्थकांच्या बंडामुळे मध्य प्रदेशात भाजपला सत्ता. हाथरस येथे दलित महिलेवर अत्याचार. ठाणबंदीची मुदत वाढवली. व्यवहार ठप्प. ऑक्टोबर 'लव्ह जिहाद च्या विरोधात कायद्याची नाथुला येथे भारत चीन सैनिकांत चकमक. आदित्यनाथ यांची घोषणा. गलवान खोऱ्यातील धुमश्चक्रीत २० जवानांना नोव्हेंबर जदयू भाजप आघाडीला बिहारमध्ये पुन्हा सत्ता हौतात्म्य. डिसेंबर शेतकरी आंदोलकांशी सरकारची चर्चा. सप्टेंबर"

भारतात केरळमध्ये ३० जानेवारीला कोविडचा पहिला रुग्ण आढळला, तर मार्चच्या अखेरीस देशभरात टाळेबंदी झाली. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये काम करणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांची आपापल्या गावी, परतण्यासाठी धांदल उडाली. वाहतूक वा आनुषंगिक सुविधा नसताना जिवाच्या आकांताने परतणाऱ्या मजुरांची जी ससेहोलपट झाली, ती अजूनही हा कष्टकरी वर्ग किती साध्यासाध्या सोईंनाही वंचित आहे, याचे विदारक दर्शन घडविणारी होती. ठाणबंदीने औद्योगिक व्यवहार पार गारठले. उत्पादन आणि सेवाक्षेत्रातील छोट्या उद्योगांना मोठा फटका बसला. अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली. क्रयशक्ती घटल्याने आधीच मरगळलेल्या मागणीने आणखीनच मान टाकली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या पार्श्‍वभूमीवर काही ठोस आर्थिक मदत केंद्र सरकारने जाहीर करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेले २० लाख कोटींचे पॅकेज विविध सवलतींच्या एकत्रीकरणाच्या स्वरूपाचे होते. एकूणच अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रश्‍न अद्यापही तीव्र आहे. पण २०२० मधील घटनांच्या परिणामांचे आणि आव्हानाचे स्वरूप तेवढ्यापुरते मर्यादित नाही. ते व्यवस्थेशीच संबंधित आहे. खासगी क्षेत्रातील उद्योगसंस्था आणि सरकार यांच्या भूमिकांच्या फेररचनेचा जो प्रकल्प नव्वदच्या दशकापासून सुरू झाला होता, नवी घडी बसविण्याचे जे प्रयत्न सुरू होते, त्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या अडचणींवर मात करण्याची जी खटपट सुरू होती, त्या सगळ्यालाच धक्का बसला. अर्थव्यवहारातील शासनकेंद्रितता आता वाढत आहे. अन्य क्षेत्रांतही तोच प्रवाह प्रबळ होत आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

उदारीकरणाच्या पर्वात वैयक्तिक उपक्रमशीलतेला, स्वायत्ततेला, व्यक्तिस्वातंत्र्याला वाव मिळेल. त्यातून आर्थिक-औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, सरकार ‘गव्हर्नन्स’वर लक्ष केंद्रित करेल, अशी कल्पना होती. प्रत्यक्षात अलीकडच्या काळात खासगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात आटत होती आणि त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेच्या रुतलेल्या गाड्याला धक्का देण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप आवश्‍यक होता. ‘कोविड’मुळे ती परिस्थिती आणखीनच चिघळली. संकटकाळात सरकारला मोठी भूमिका बजावावी लागणार हे काही प्रमाणात स्वाभाविक असले तरी सध्याचा केंद्रीकरणाचा प्रवाह पाहता ‘लोकशाही-उदारीकरण’ चौकटीलाच धक्का बसत असल्याचे दिसते. हे केंद्रीकरण तात्पुरते राहील का? याचे कारण केंद्रित होणे हा सत्तेचा स्वभाव असतो आणि एकदा का त्या प्रक्रियेने वेग घेतला, की ती पुन्हा उलटी फिरविणे अवघड असते. या समस्येची सर्व लक्षणे सध्या मौजुद आहेत. केंद्रीकरणाबरोबरच राजकीय-वैचारिक ध्रुवीकरणही वाढले. ‘जेएनयू’मधील विद्यार्थ्यांची धरपकड, ‘सीएए-एनआरसी’वरून दिल्लीतले तापलेले वातावरण, शाहीनबाग आंदोलन व दिल्लीतील दंगली ही त्याची काही उदाहरणे. पश्‍चिम बंगालमधील निवडणुकीच्या निमित्तानेही त्याचा प्रत्यय येत आहे.

राजकीय संवादाची पोकळी
संसदीय लोकशाहीत चर्चा, विचारविनिमय यांना प्राधान्य असते. कायदेमंडळात मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांवरील अशा सांगोपांग चर्चेतून कायदे केले जातात. केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने शेतीव्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा घडवू पाहणारे पाऊल सरकारने उचलले ते पाच जूनला काढलेल्या अध्यादेशाद्वारे. सप्टेंबरमध्ये त्यासंबंधीची तीन विधेयके संसदेत मांडली आणि राष्ट्रपतींनी काही दिवसांत दिलेल्या मंजुरीने त्याचे कायदेही झाले. तथापि, या विधेयकांवर सांगोपांग चर्चा झाली, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी हे बदल घडविले जाताहेत, असे सरकार सांगते, तेच शेतकरी कायद्यांविरोधात आंदोलनात उतरले आहेत.

चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही अद्याप तोडगा नाही. राजकीय संवादातील अपयश अत्यंत ठळकपणे समोर आणणारी ही घटना आहे. संसद असो वा विधिमंडळे त्यांच्या अधिवेशनाचा कालावधी आक्रसत आहे. जे कामकाज होते, तेही गोंधळानेच गाजते. महत्त्वाचे निर्णय अध्यादेशांद्वारे लागू करण्याचे पाऊल केंद्रासह अनेक राज्य सरकारांनीही उचलले. उत्तर प्रदेश सरकारने नोव्हेंबरमध्ये ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात अध्यादेश काढला. पाठोपाठ मध्य प्रदेशसह अन्य भाजपशासित राज्यांनीही अध्यादेश काढले आहेत. 

एकीकडे ‘सहकारी संघराज्यवादा’सारख्या आकर्षक घोषणा आणि प्रत्यक्षातला व्यवहार केंद्रीकरणाला पुरक असे चित्र आहे. राज्यांना वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) भरपाईसाठी राज्यांना केंद्राकडे पाठपुरावा करावा लागला. आर्थिक आघाडीवर राज्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांमुळे केंद्र सरकारवरील अवलंबन वाढत आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणातही स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्याचा गजर दिसतो. पण हे गुलाबी चित्र रंगवले जात असतानाच कोविडमुळे शाळा बंद झाल्यानंतर प्रकर्षाने जाणवलेले ‘डिजिटल डिव्हाईड’ चिंतेचा विषय ठरले.   

लोकशाहीचे वाढते ‘दरबारीकरण’ही या वर्षात दिसून आले. ‘साध्य-साधन विवेक’ वगैरे शब्द जणू इतिहासजमा झाले आहेत. निर्वाचित लोकप्रतिनिधींना आपल्याकडे ओढून सत्ता मिळवायची हा अनिष्ट प्रघात पडू पाहात आहे. मार्चमध्ये मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार खाली खेचण्यात आले आणि भाजपची सत्ता आली. राजस्थानातही असाच अयशस्वी प्रयत्न झाला. या सगळ्यातून लोकशाही संकेतांना तडा गेला. राजकीय प्रक्रियेतील वाढती पोकळी चिंताजनक आहे, त्याबद्दल मोदी सरकारला दोष देताना विरोधकांच्या राजकीय दिवाळखोरीचाही उल्लेख करायला हवा. तेही लोकांमधून जनाधार मिळविण्यासाठी जिद्दीने प्रयत्न करताहेत, असे दिसले नाही. पर्यायी कथानक (नरेटिव्ह) उभे करण्यात आणि लोकांशी संवाद साधण्यातही ते अपुरे पडत आहेत. मोदींचे नेतृत्व, निर्णय यांना प्रतिक्रिया देण्यापुरता विरोध मर्यादित राहिल्याने राजकीय संभाषिताला स्वतंत्रपणे वेगळे वळण देण्यातील त्यांचे अपयशही या वर्षाने ठळकपणे समोर आणले. शेतकरी आंदोलकांनी राजकीय पक्षांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला, हे बोलके आहे. अयोध्येतील राममंदिराचे ऑगस्टमध्ये झालेले भूमिपूजन असो, की काश्‍मीरविषयी सत्ताधारी सातत्याने करीत असलेली वक्तव्ये यातून सत्ताधारी आपला अजेंडा प्रभावी ठरेल, याची पद्धतशीर आखणी करताना दिसतात. मुळात एकचालकानुवर्ती शैलीचा स्वभाव असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार व त्यात या परिस्थितीमुळे वाढत असलेले केंद्रीकरण या एकत्रित परिणामांचे हे सरते वर्ष आहे.

अलीकडच्या काळात आणि विशेषतः ‘कोविड’मुळे स्थलांतरित, विस्थापित, अकुशल कामगार,असंघटित क्षेत्रातील कामगारवर्ग, ग्रामीण उद्योजक अशा अनेक घटकांना मोठा फटका बसला आहे. त्यांचा असंतोष संघटित करण्याची विरोधकांना संधी होती. त्यांनी ती गमावली. दुसरीकडे सत्ता केंद्रित होत असतानाही लोककल्याणकारी हस्तक्षेपाच्या बाबतीत प्रभावी कामगिरी मात्र झालेली नाही. हाही अंतर्विरोध खुपणारा आहे.  असे अनेक प्रश्‍न २०२० ने २०२१च्या पुढ्यात आणून ठेवले आहेत. ते सुटायचे तर पुन्हा एकदा लोकशक्ती जागी करणे हाच ‘राजमार्ग’ दिसतो.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article Write Niranjan Aagashe

Tags
टॉपिकस
Topic Tags: