भाष्य : भारत आणि आखातातील नवे आयाम

अरब देशांशी भारताची प्रतिकूल परिस्थितीतही जवळीक वाढते आहे; तर पाकिस्तान त्यांच्यापासून दुरावत आहे. सुन्नीपंथीय मुस्लिम राष्ट्रांना इराणचे शियापंथी, साम्राज्याचे स्वप्न बाळगणारे तुर्कस्तानी आणि कतारी नागरिक दूरचे वाटतात; तर इस्राइलचे ज्यू जवळचे वाटतात. हे परिवर्तन मूलगामी आहे. 

संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) तसेच बहारीन आणि इस्राईल या देशांमध्ये नुकताच ऐतिहासिक मैत्री करार झाला. त्याचे भारताने स्वागत केले. एकविसाव्या शतकात जागतिक राजकारणाचा पोत किती आमूलाग्र बदलतोय, याचे स्वच्छ प्रमाण या कराराद्वारे जगाला मिळाले. भारताच्या दृष्टीने तर असा मैत्री करार निःसंशय लाखमोलाचा आहे. त्याचे तीन पैलू आहेत. एक तर पर्शियन आखातापासून थेट भूमध्य महासागरापर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण भूप्रदेशातल्या वायूमंडलात अतिशय मौलिक परिवर्तन साकार होत आहे. हे या करारामुळे जगास कळले. दुसरे म्हणजे भारत आणि सौदी अरेबिया किंवा पश्‍चिम आशिया यांच्यातला सलोखा अधिक वृद्धिंगत होणार, अशी चिन्हे आहेत. तर पश्‍चिम आशियातच पाकिस्तान एकटा पडणार, चीनच्या आहारी जाणार आणि दिशाहीन मार्गक्रमणा करणार, असेही दिसते आहे.

पर्शियन आखाताच्या किनाऱ्यावर मांड ठोकून बसलेला ‘यूएई’ हा एका बाजूला, तर भूमध्य महासागरात पाय सोडून बसलेला सीरिया दुसऱ्या बाजूला. यांच्या बेचक्‍यात पश्‍चिम आशियाचा भूप्रदेश आहे. पश्‍चिम आशियात प्रामुख्याने मुस्लिमधर्मीय निवास करीत आहेत. विसाव्या शतकाच्या मध्यंतरात या मुस्लिम विश्‍वाची फाळणी करून इस्राइलची निर्मिती केली गेली. त्यानंतरच्या सत्तर वर्षात इस्राईल अधिकाधिक प्रबळ तर पॅलेस्टाइन दुर्बल झाला. १९७८ मध्ये इजिप्तने इस्राइलशी गोत्र जुळवले, त्यानंतर १९९४मध्ये जॉर्डनने इजिप्तच्या पावलावर पाऊल टाकून इस्राइलशी हातमिळवणी केली. या दोन्ही वर्षी इस्राइलने ‘पॅलेस्टाइनचे सार्वभौमत्व जपले जाईल,’ असे आश्‍वासन दिले होते. 

भारत-सौदी संबंधांमध्ये सुदृढता 
‘यूएई’ आणि बहारीन यांच्याबरोबर नुकत्याच केलेल्या करारात इस्राईलने पॅलेस्टाइन प्रश्‍नाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यात. खरे म्हणजे या वर्षी जानेवारीतच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्राइलची राजधानी हलवली जाईल, पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या सुखरुपतेची फक्त इस्राइल ग्वाही देईल,’ अशी घोषणा केली. तेव्हा यूएई, बहारिन, ओमान आणि साक्षात सौदी अरेबिया यांपैकी कुणीही निषेधाचा शब्द उच्चारला नाही. या सर्व सुन्नीपंथीय मुस्लिम राष्ट्रांना इराणचे शियापंथीय तसेच ऑटोमन साम्राज्याचे स्वप्न बाळगणारे तुर्कस्तानी आणि या दोघांना साथसंगत देणारे कतारी नागरिक दूरचे वाटतात; तर इस्राइलचे ज्यू जवळचे वाटतात! हे परिवर्तन केवढे मूलगामी आहे!  ज्या कारणांमुळे वेगवेगळे अरब देश इस्राईलशी मैत्री वाढवण्यास सिद्ध झाले, त्याच कारणांमुळे त्यांना भारतभूमीही जवळची वाटू लागली. भारताची वाटचाल धर्मनिरपेक्षतेच्या सुखरुपतेची प्रचिती देणारी आहे. २०१४ च्या संसदीय निवडणुकीत भाजप निखळ बहुमताने विजयी झाला. तरीही भारतात कुठेही पंथनिष्ठेचा वास आला तरी बहुसंख्य नागरिक अस्वस्थ होतात, हे वास्तव आहे. सातत्याने न्यायाची आणि माणुसकीची पाठराखण होते. म्हणूनच सौदी अरेबियाचे विद्यमान राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान भारताशी संबंध सुदृढ करू इच्छितात. 

२०१९मध्ये मोदी सरकारने जम्मू काश्‍मीरचे संविधानातले विशेषाधिकारचे कलम रद्द केले, मुस्लिम महिलांना दिलासा देण्यासाठी तीनदा तलाक प्रथेवर बंदी लादली. रामजन्मभूमीचा निवाडा झाला. तरीही सौदी अरेबियासकट अरब देशांनी भारताशी संबंध दृढ करण्यासाठी पावले उचलली. सौदी अरेबियाने २०३० पर्यंत भारतासह आठ देशांशी सामरिक सहभागीदारीस मंजुरी दिली. या धोरणांच्या प्रकाशात भारतात दोन ठिकाणी तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होणार आहेत, शंभर अब्ज डॉलर किमतीची गुंतवणूक भारतात व्हावी, या निर्णयासही सौदीकडून हिरवा झेंडा आहे. रियाध आणि नवी दिल्ली या दोन राजधान्यांमध्ये द्विध्रुवीय पारस्परिक सहकार्य रुजण्यासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापले. सौदी अरेबियातले काही श्रमप्रधान उद्योग भारतात स्थलांतरित करण्यात आलेत. भारताला अरब देशांकडून खनिज तेल मिळते. त्या देशांमधून रोजगार मिळतो. म्हणजे भारतातल्या घडामोडींमुळे नाराज होणे दूरच, उलट नवी दिल्ली आणि रियाध या नगरींमध्ये जिव्हाळ्याचा भगिनीभाव रुजावा म्हणून सौदीचे शासक उत्सुक दिसताहेत. इस्लामी दहशतवादाची झळ भारताला तसेच पश्‍चिम आशियाला कदापि लागू नये, यासाठी उभयतांनी प्रशंसनीय पुढाकार घेतलाय. भविष्यात रियाध आणि तेल अवीव या दोन राजधान्याही एकमेकींना मान्यता देतील. मग नवी दिल्ली व तेल अवीव अशा ‘गैर मुस्लिम नगरी’ रियाधशी थेट संलग्न होतील. इंडो पॅसिफिक क्षेत्र भूमध्य महासागराशी दोस्ती करू लागेल. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अरब देशांची इस्राइल आणि भारत यांच्याशी जवळीक वाढली आहे. ही पासष्ट वर्षांची परिणती आहे. १९५५ मध्ये पाकिस्तानने भारताच्या विद्वेषापोटी ब्रिटनच्या नादाने बगदाद करारावर स्वाक्षरी केली. इराण, इराक आणि तुर्कस्तान या देशांबरोबर पाकिस्तानने अशा प्रकारे मैत्रीकरार केला, पण बगदाद ज्या इराकची राजधानी, त्या देशानेच या कराराकडे पाठ फिरवली. तेव्हाच पाकिस्तानचे पितळ उघडे पडले. एका बाजूने भारतीय भावविश्‍वापासून दुरावा, तर दुसऱ्या बाजूने सुन्नी पंथीयांपासूनही फारकत. परिणामतः १९७९मध्ये या कराराचे दिवाळे वाजले. १९९१ मध्ये सोव्हिएत संघ कोसळल्यावर पाकिस्तानने मध्य आशियातल्या पाच मुस्लिम देशांबरोबर नातेसंबंध जुळवण्याची खटपट केली. प्रत्यक्षात पाचही मध्य आशियाई मुस्लिम देशांमध्ये इस्लामपूर्व अस्मितेचा शोध सुरू झाला आणि इस्लामिक दहशतवादाच्या भयाने यापैकी कुणीही पाकिस्तानशी हातमिळवणी केली नाही. २०११मध्ये इजिप्त, अल्जीरिया, लिबीया, सीरिया या देशांतून लोकशाहीची वेल फुलेल, या अपेक्षेने पाकिस्तानकडून अशा देशांबरोबर दोस्तीचा प्रयत्न झाला. पण इस्लामिक दहशतवादामुळे लोकशाहीऐवजी अराजकच माजले. पश्‍चिम आशियातच सुन्नी- शिया यादवीमुळे व पाकिस्तानच्या शिया मैत्रीमुळे सुन्नी पंथीयांनी पाकिस्तानशी काडीमोड घेतला, तर इस्राईल व भारताशी जवळीक वाढली. एकेक मित्र गमावणारा पाकिस्तान चीनच्या आहारी गेलाय. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अरब देशांशी भारताची जवळीक 
१९५५पासून आतापर्यंत भारताने पश्‍चिम आशियातल्या अरब देशांबरोबर सलगीचे यशस्वी प्रयत्न केले. तेच धोरण आजही कायम आहे. सौदी, यूएई, ओमान, बहारिन वगैरे अरब देश पाकिस्तानपासून दुरावा ठेवतात, तर भारताच्या हितसंबंधाची राखण करतात. सारांश, अरब-इस्राइली मैत्रीचे हार्दिक स्वागत करून भारताने ६५ वर्षांची परंपरा जपली आहे. याच देशांनी पाकिस्तानच्या विकृतींबद्दल रावळपिंडीस चक्क धारेवर धरले. पाकिस्तानच्या दुर्दशेबद्दल पाकिस्तानच उत्तरदायी आहे. पश्‍चिम आशियातील सुन्नी पंथीय मुस्लिम राष्ट्रांनी एका बाजूने इस्त्राईलशी, तर दुसऱ्या बाजूने भारताशी जिव्हाळ्याची मैत्री केली. आश्‍चर्य म्हणजे, याच देशांनी पाकिस्तानबरोबर मात्र दुरावा वाढवलाय. त्याहून आर्श्‍चय म्हणजे इराणसारख्या शियापंथीय देशानेही पाकिस्तानला दूरच ठेवले. कारण पाकिस्तानात शिया, अहमदी, खोजा, बोहरी वगैरे पंथीयांचा छळ होतोय. 

भारताने इराणशी मित्रत्वाचे संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. नजिकच्या भूतकाळात आपल्या संरक्षण व परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनीही मॉस्कोहून परतताना इराणच्या राजधानीलाही भेट दिली. तात्पर्य, आपल्या मित्रराष्ट्रांच्या संख्येत वाढ व्हावी, या उद्दिष्टाने भारत प्रयत्नशील आहे.