विद्यापीठांच्या अर्थपूर्ण स्वायत्ततेसाठी...

मानद संपादकीय

महाराष्ट्रात उच्च शिक्षणाची अभिवृद्धी व्हावी, अत्युच्च गुणवत्तावाढीद्वारे त्याचे सशक्तीकरण व्हावे या हेतूने राज्यातील कृषितर आणि वैद्यकेतर विद्यापीठांना विद्याविषयक स्वायत्तता देण्यासाठी प्रस्तावित कायदा अस्तित्वात येण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांपुढे अंतिम मंजुरीसाठी येणाऱ्या त्यासंबंधीच्या विधेयकातील बहुतांशी तरतुदी व्यवहार्य आहेत, यात दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु काही तरतुदी मात्र गोंधळ निर्माण करतील, असे वाटते. 1994 च्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना, मूळ हेतूंना पूरक परिनियम वेळेत तयार झालेच नाहीत; त्यामुळे जुन्या परिनियमांचाच केवळ तडजोड म्हणून आधार घ्यावा लागला. प्रस्तावित कायद्याबाबत याच अडचणी येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अत्यावश्‍यक परिनियमांची कायद्याबरोबरच अंमलबजावणी होणे गरजेचे वाटते. प्रस्तावित कायद्यात अनेक कलमांमध्ये "परिनियमांद्वारे विहित करण्यात आल्याप्रमाणे' असे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु त्याबाबत आताच सखोल विचार व्हायला हवा. मतभेद निर्माण करणाऱ्या अशा तांत्रिक बाबीत वेळीच लक्ष घातले नाही तर अडचण निर्माम होऊ शकते. संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी काही अत्यावश्‍यक परिनियम तज्ज्ञांच्या मदतीने तयार करून घेणे योग्य होईल.

प्रस्तावित कायद्यातील प्रत्येक विद्याशाखेच्या अधिष्ठात्यांच्या नेमणुका कुलगुरूंकडून होणे या तरतुदीमुळे अनेक शैक्षणिक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. कलम 24 मधील तरतुदीनुसार संचालक- क्रीडा, शारीरिक यांच्याकडून अपेक्षित कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या विचारात घेता केवळ एक पद पुरेसे वाटत नाही. याचा तर्कशुद्ध पद्धतीने विचार होऊन योग्य ती तरतूद केली पाहिजे. अधिसभेत संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधींच्या संख्येच्या (4) तुलनेत अध्यापकांचे (10) आणि प्राचार्यांचे (10) प्रतिनिधी लोकशाही प्रक्रियेत सयुक्तिक आणि संतुलित वाटत नाहीत. विद्यापीठात केवळ चार विद्याशाखा हे जितके सयुक्तिक नाही तितकेच व्यवहार्यही वाटत नाही. ज्या गृहीतकांवर ही तरतूद प्रस्तावित केली आहे ती गृहीतके तपासून घेणे शहाणपणाचे ठरेल. केवळ चार अधिष्ठात्यांच्या खांद्यावर विद्यापीठाच्या विद्याविषयक स्वायत्ततेची धुरा असणार आहे, त्यामुळे कालबद्ध शैक्षणिक निर्णय घेणे कठीण होईल.

साधारणपणे विद्यापीठांमध्ये आजमितीला 10 विद्याशाखा कार्यरत आहेत व प्रत्येक विद्याशाखेत स्वतंत्र अस्तित्व असणारे सरासरी 10 विषय आहेत. तात्पर्य नवीन तरतुदीनुसार हे सर्व विषयांची (100), अस्तित्वात नसणाऱ्या परिनियमांच्या आधारे केवळ 4 विद्याशाखांमध्ये विभागणी करावी लागणार आहे. सदर विद्याशाखेसाठी कुलगुरूंनी नेमलेले अधिष्ठाता 20 ते 25 विषयांच्या दर्जात्मक विकासाठी जबाबदार असणार आहेत. ही बाब या पातळीवर कोणत्याही भूमिकेत काम केलेल्या व्यक्तीला पटणार नाही.

विद्या परिषदेवर प्रत्येक विद्याशाखेतून केवळ दोन अध्यापक ही तरतूद शैक्षणिक दर्जास मारक ठरेल याचीही नोंद घेणे गरजेचे वाटते.
विद्या परिषदेवर केवळ आठ प्राचार्यांचे आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थेचे एक प्रमुख ही तरतूद न्याय्य वाटत नाही. कलम 36 आणि 37मधील तरतुदीनुसार "अधिष्ठाता मंडळ" (केवळ द्विसदस्यीय) ही संकल्पना व्यवहाराच्या कसोटीवर सक्षम ठरेल असे वाटत नाही. माहिती तंत्रज्ञान मंडळ, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय साहचर्य मंडळ, आणि नवोपक्रम, नवसंशोधन मंडळ या चांगल्या तरतुदी कार्यवाहीत करणे कठीण असले तरी अशक्‍य असणार नाही. दिवसेंदिवस वाढत चाललेली विद्यार्थिसंख्या, सरकारचे विनाअनुदान- धोरण, जैवतंत्रज्ञान आणि नॅनो-तंत्रज्ञानासारखे येणारे नवनवीन विषय, महाविद्यालयीन पातळीवर अस्तित्वात असणाऱ्या पदव्युत्तर शिक्षणाचा दर्जा, विनाअनुदानित वर्गावर कार्यरत असणाऱ्या व्याख्यात्यांचे वेतन, अभ्यासेतर आणि अभ्यासपूरक उपक्रमांचा दर्जा, एका महाविद्यालयाला केवळ एकच क्रीडाशिक्षक या आणि अशा वास्तवावर कायद्यातील तरतुदी किती परिणामकारक ठरतील, हे काळच ठरवेल.