भाष्य : सत्तेची शिडीच डोईजड

भारतद्वेष, लष्करशहांचा आशीर्वाद आणि धर्मांध शक्तींशी हातमिळवणीने पाकिस्तानात सत्तेचा मार्ग सोपा होत असला तरी अशा शक्तींच्या तालावर कारभार करताना आणि त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करताना नव्याच समस्या जन्माला येतात. अशाच गर्तेत सध्या पाकिस्तानचे इम्रान खान यांचे सरकार सापडले आहे.

आपला शेजारी देश म्हणून भारताला पाकिस्तानातील घडामोडींकडे बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे असते. सध्या पाकिस्तानात धर्मांध शक्ती आणि पंतप्रधान इम्रान खान यांचे सरकार यांच्यात खडाखडी सुरू आहे. धर्मांध शक्तींचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष म्हणजे ’तेहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान’ (टीएलपी). या पक्षाने पाकिस्तान सरकारने फ्रान्सच्या राजदूतांना देश सोडून जाण्याचा आदेश द्यावा, या मागणीसाठी अलीकडे जबरदस्त आणि प्रसंगी रक्तरंजित निदर्शने केली. सरतेशेवटी पाकिस्तान सरकारने ही मागणी मान्य केली. त्यानुसार २० एप्रिल रोजी तशा आशयाचा ठराव कनिष्ठ सभागृहात सादर झाला. अर्थात हे सुखासुखी झाले, असे समजण्याचे कारण नाही. सोमवारी, १९एप्रिल रोजी पाकिस्तानी संसदेचे अधिवेशन २२एप्रिलपर्यंत तहकूब केले होते. पण काही तासांतच पाकिस्तानी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचे अधिवेशन त्याच दिवशी दुपारी भरवण्यात आले. सत्तारूढ पक्षाचे खासदार अमजद अली खान यांनी ठराव सादर केला, पण तो ’खासगी सभासदाचा ठराव’ (प्रायव्हेट मेंबर बिल) या दर्जाचा होता. याचा खरा अर्थ हा ठराव सरकारने सादर केला नव्हता. ही एक प्रकारची चलाखी आहे, जी संसदीय तसंच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनेकदा वापरतात. एखादी गोष्ट सरकारला करायची असते, पण सरकार ती अधिकृतरित्या करू शकत नाही; अशा स्थितीत स्वतःच्या पक्षातील एखाद्या खासदाराला असा ठराव सादर करण्यास सांगतात.

पाकिस्तानातल्या सध्याच्या वादावादीला मागच्या वर्षी आणि २०१५मध्ये पॅरिसमध्ये घडलेल्या दोन घटनांचा संदर्भ आहे. पहिली घटना जानेवारी २०१५मध्ये घडली. तेव्हा ’शार्ली हेब्दों’च्या पॅरिसहून प्रसिद्ध होणाऱ्या व्यंग्यचित्रांच्या मासिकांत इस्लामचे संस्थापक मोहंमद पैगंबर यांच्याविषयीची व्यंग्यचित्रे प्रसिद्ध झाली होती. त्यामुळे चिडलेल्या इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी ’शार्ली हेब्दो’च्या कार्यालयात घुसून बेछुट गोळीबार केला. सुमारे बारा लोक मारले गेले. या घटनेचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पडसाद उमटले होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला टोकाचे महत्त्व देणाऱ्या फ्रान्सने या घटनेची गंभीर दखल घेतली होती आणि निधर्मीवाद मजबूत करण्यासाठी आणखी पावले उचलली. दुसरी घटना १६ऑक्‍टोबर २०२० रोजी घडली. पॅरिसमध्ये सॅम्युएल पॅटी या शिक्षकाचा मुस्लिम अतिरेक्‍याने शिरच्छेद केला. सॅम्युएल पॅटी विद्यार्थ्यांना ’शार्ली हेब्दो’ मासिकांतील व्यंग्यचित्रे दाखवत होता. सॅम्युएल पॅटी विद्यार्थ्यांशी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या विषयावर चर्चा करत होता. हे सर्व बघून पाकिस्तानातील धर्मांध शक्तींचे पित्त खवळले. त्यांनी पाकिस्तान सरकारवर फ्रान्सच्या पाकिस्तानातील राजदूताला परत पाठवण्यासाठी दबाव आणायला सुरूवात केली.

फ्रान्सशी अशा प्रकारे संबंध बिघडवण्यास इम्रान खान तयार नव्हते. पाकिस्तानच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे पन्नास टक्के निर्यात ’युरोपियन युनियन’ या युरोपीय राष्ट्रांच्या संघटनेला होते. यात फ्रान्स महत्त्वाचा देश आहे. पण अशा गोष्टींची पर्वा करतील ते धार्मिक दहशतवादी कसले? त्यांना पाकिस्तानने फ्रान्सच्या राजदूताला घालवून द्यावे, एवढेच हवे होते. त्यासाठी ‘तेहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान’ या पक्षाने कार्यकर्त्यांना धरणे धरण्याचे आवाहन केले. पक्षाचे संस्थापक नेते खादिम हुसेन रिझवी यांचे १९नोव्हेंबर २०२० रोजी निधन झाले. अशा अनेक संघटना सहसा एकखांबी तंबू असतात. रिझवींच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पक्षाचा प्रभाव ओसरेल, हा अंदाज त्यांचे पुत्र आणि पक्षाचे आजचे नेते साद हुसेन रिझवी यांनी खोटा ठरवला आहे. इतर धार्मिक दहशतवादी कृत्ये आणि ‘टीएलपी’ या पक्षाची मागणी यातला फरक लक्षात घेतला पाहिजे. साद हुसेन रिझवींचा पक्ष ‘धर्माचा अपमान’ (ब्लास्फेमी) या तत्वांवर इम्रान खानशी लढत आहे. याचा अर्थ रिझवींचा झगडा स्वकियांशी आहे. ‘धर्मांचा अपमान’ हा मुद्दा फार गुंतागुंतीचा आहे. यामुळे पाकिस्तानचे राजकारण अंतर्बाह्य ढवळून निघू शकते. प्रेषितांची बदनामी करणाऱ्या मजकुराला, चित्रांना, संगीताला ‘देहदंड’ ही एकमेव शिक्षा आहे. इथे चर्चेला जागाच नाही.

पाकिस्तानी राजकारणाची त्रिसूत्री

धर्माचा अवमान या मुद्याचा आधार घेऊनच ‘टीएलपी’ पाकिस्तान दहा वर्षांपासून पाकिस्तानच्या राजकारणात लोकप्रिय होत आहे. पाकिस्तानातील पंजाब प्रांताचे राज्यपाल सलमान तसीर यांचा त्यांच्याच अंगरक्षकाने, मुमताज कादीने चार जानेवारी २०११रोजी खून केला होता. सलमान तसीर यांचा अपराध काय? श्रीमती आसिया विधी या पाकिस्तानातील खिश्‍चन महिलेला धर्माच्या अवमानविरोधी कायद्यान्वये देहदंडाची शिक्षा जाहीर झाली होती. सलमान तसीर यांनी विधीची बाजू मांडली. हाच काय तो त्यांचा अपराध. जेव्हा कादीला कोर्टात हजर केले, तेव्हा खादीम रिझवींच्या समर्थकांनी त्याच्यावर फुलांचा वर्षाव केला, त्याच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या. या प्रकारचे राजकारण पाकिस्तानात लोकप्रिय होत आहे, हे बघितल्यावर अनेक धर्मांध नेते खादीम रिझवींच्या गटात सामील झाले. रिझवींनी २०१७मध्ये त्यांच्या पक्षाची पाकिस्तानातील निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केली. नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत या पक्षाने सिंध विधानसभेतील एकूण १६८पैकी तीन जागा जिंकल्या. मात्र, या पक्षाला पाकिस्तानच्या संसदेत अजून प्रवेशता आले नाही.

इम्रान खान सरकारला आज ना उद्या फ्रान्सच्या राजदुताची हकालपट्टी करावीच लागेल. नाही केली तर पाकिस्तानात पुन्हा दंगे सुरू होतील. राजकारणी वर्ग जेव्हा कोत्या राजकारणासाठी धार्मिक शक्तींशी हातमिळवणी करतो, त्यानंतर मग पक्षनेतृत्वाला त्यांच्याच इशाऱ्यांवर नाचावेही लागते. १९४७मध्ये स्वतंत्र झाल्यापासून पाकिस्तानातील राजकारणी वर्गाची त्रिसूत्री पद्धत राहिली आहे. एक म्हणजे भारताचा विद्वेष, दुसरे म्हणजे लष्करशहांचा आशीर्वाद आणि तिसरे म्हणजे धर्मांध शक्तींशी आघाडी. पाकिस्तानात सत्तेवर येण्यासाठीची ही त्रिसूत्री आहे. या मार्गाने सत्ता मिळवता येते, पण ती टिकवता टिकवता नाकी नऊ येतात. धर्मांध शक्तींची हाव कधीही संपत नाही. ते सतत अशा मागण्या करतच असतात. अशा मागण्या करणे त्यांच्या अस्तित्वासाठी गरजेचेच असते.

इम्रान खान सरकार आज ज्या आव्हानांचा सामना करत आहे, ती आव्हानं तशी नवीन नाहीत. २०१८मध्ये पाकिस्तान सरकारने अमेरिकेतील प्रिन्स्टन विद्यापीठातील नामवंत अर्थतज्ञ, अतीफ मिया यांना आर्थिक सल्लागार म्हणून नेमले होते. त्यांची नेमणूक रद्द करा अशी मागणी याच ‘टीएलपी’ने केलेली होती. अतीफ मिया हे अहमदीया मुसलमान आहेत, ज्यांना पाकिस्तानात मुसलमान समजले जात नाही. तेव्हासुद्धा इम्रान खान सरकारने नेमणूक रद्द केली होती. आताही वेगळे घडणार नाही. आज ना उद्या फ्रान्सच्या राजदूताची हकालपट्टी झाली, अशी बातमी येईलच. एकदा वाघावर स्वार झाले की उतरण्याची सोय नसते.