उजेडाची तिरीप

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 2 जानेवारी 2019

बॅंकिंग क्षेत्र सावरण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. थकीत कर्जांच्या प्रमाणात झालेली घट त्या दृष्टीने आशा जागविणारी घटना आहे.

बॅंकिंग क्षेत्र सावरण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. थकीत कर्जांच्या प्रमाणात झालेली घट त्या दृष्टीने आशा जागविणारी घटना आहे.

संकटे एकमेकांना हाकारे देत येतात, असे म्हटले जाते; पण या लोकोक्‍तीची विरुद्ध बाजूही खरी ठरावी; म्हणजे जातानाही एकमेकांना घेऊन त्या सगळ्यांनीच निघून जावे, अशीच प्रार्थना भारतातील प्रत्येक जण नव्या वर्षाच्या प्रारंभी करीत असेल. निदान अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत तरी हे असे चित्र आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या वित्तीय स्थिरताविषयक ताज्या अहवालात सार्वजनिक बॅंकांतील थकित कर्जांचे प्रमाण कमी झाल्याचे म्हटले असून, मार्चपर्यंत ते आणखी घटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. बॅंकिंग क्षेत्र पुन्हा सावरण्याची आशा यामुळे पल्लवित झाल्यास नवल नाही. पण एकूणच अर्थव्यवस्थेपुढील सध्याच्या समस्यांचे स्वरूप कमालीचे गुंतागुंतीचे आणि अनेकपदरी आहे. कर्जवसुली होणे, ती झाल्याने प्रोत्साहित होऊन बॅंकांनी पूर्ण क्षमतेने पुन्हा व्यवसाय सुरू करणे, या अनुकूल संधींचा फायदा उठविण्यासाठी उद्योजकांनी पुढे येणे, त्यांच्या प्रकल्पांमधून रोजगार निर्माण होणे, त्यामुळे वाढलेल्या क्रयशक्तीच्या परिणामी बाजारपेठा फुलून जाणे हे सगळे चक्र सुरू होण्याची नितांत गरज जाणवते आहे. मूळ आव्हान व्यापक असल्यानेच हा अहवाल आशा अंकुरित करणारा आहे, एवढेच म्हणता येईल.

२०१५ नंतर प्रथमच थकित कर्जांच्या प्रमाणात घट झाल्याकडे रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालाने निर्देश केला आहे. गेल्या वर्षीच्या ११.५ टक्‍क्‍यांवरून हे प्रमाण सप्टेंबरमध्ये १०.८ टक्‍क्‍यांवर आले आणि मार्च २०१९ मध्ये ते १०.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली येईल, असे अहवालात म्हटले आहे. हे बदल घडण्यास ‘इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅंकरप्सी कोड’ (आयबीसी) या मोदी सरकारने केलेल्या सुधारणेचा वाटा महत्त्वाचा ठरला असणार. विविध औद्योगिक कंपन्यांकडे थकलेले कर्ज आणि त्यामुळे त्यांचा बिघडलेला ताळेबंद आणि दुसरीकडे बॅंकांच्या ताळेबंदात फुगत गेलेला थकित कर्जांचा आकडा यामुळे कोंडी झाली होती. कंपन्यांनी कर्जफेडीची असमर्थता दाखवल्यावर हात चोळत बसण्याशिवाय बॅंकांना दुसरा पर्याय राहिलेला नव्हता. फार तर संबंधित कंपन्यांना पुन्हा डोके वर काढता यावे म्हणून आणखी कर्ज देणे एवढाच काय तो मार्ग असे. सरकारने आणलेल्या ‘आयबीसी’मुळे ही कोंडी फुटण्यास मदत झाली. बॅंकांना न्यायाधीकरणाकडे दाद मागता येऊ लागली. प्रसंगी कर्ज थकविणाऱ्या कंपन्यांची मालमत्ता विकण्याची तरतूद यात असल्याने जे भांडवल आणि यंत्रसामग्री नुसती पडून राहात असे ती वापरात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. कंपनीवरील नियंत्रण जाऊ नये म्हणून अनेकांनी कर्जफेडीसाठी पुढाकार घ्यायला सुरवात केली. दोन वर्षांपूर्वी ही सुधारणा सरकारने आणली. त्यानंतर न्यायाधीकरणाकडे १२९८ प्रकरणे दाखल झाली.

त्यापैकी ५२ प्रकरणांत निकाल लागून प्रश्‍नावर तोडगा निघाला, तर तीस टक्‍क्‍यांहून अधिक प्रकरणांच्या बाबतीत कंपन्यांना दिलेली मुदत उलटून गेल्याने विविध मार्गांनी वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला. दुसरा मुद्दा म्हणजे थकित कर्जाचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेने ‘प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन’च्या (पीसीए) परिघात आणले आहे. त्यामुळे जुनी वसूल झाल्याशिवाय या बॅंकांना नवीन कर्जे देता येत नाहीत. या यादीतून काही बॅंकांना वगळावे, असा दबाव केंद्र सरकारकडून रिझर्व्ह बॅंकेवर आला होता. याचे कारण सरकारला सध्याची मरगळ झटकायची आहे. खासगी गुंतवणुकीच्या बाबतीत सध्या जाणवणारा निरुत्साह घालवणे ही एक निकडीची बाब आहे. त्याशिवाय रोजगारनिर्मितीचे रुतलेले चाक बाहेर निघणार नाही. पण त्यासाठी मार्ग आहे तो आर्थिक सुधारणा वेगाने पुढे नेण्याचा. ‘आयबीसी’ची सुधारणा जशी सरकारने लागू केली, त्या तुलनेत निर्गुंतवणूक, कामगार कायद्यातील बदल आदी आघाड्यांवर त्या जोमाने सुधारणा झाल्या नाहीत, हे वास्तव आहे. अशा विविध आघाड्यांवरील सर्वसमावेशक प्रयत्नांतूनच अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हानांना तोंड देणे शक्‍य होईल. परंतु जे केले आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटींनी दाखविण्याच्या मोदी सरकारच्या कार्यशैलीमुळे प्रश्‍न निर्माण होतात. एकूणच सरकारी वा सरकारी प्रभावाखालील संस्थात्मक अहवाल आणि आकडेवारीकडे साशंकतेने पाहिले जाते, ते या शैलीमुळेच. ऊर्जित पटेल यांना ज्या परिस्थितीत रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरपदाचा राजीनामा द्यावा लागला किंवा अनेक नामवंत अर्थतज्ज्ञ ज्या पद्धतीने सरकारपासून दूर झाले, त्यामुळेदेखील हे प्रश्‍नचिन्ह गडद झाले. या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेचा हा अहवाल आला आहे.

त्यावरूनही ‘ऑल इज वेल’ असा निष्कर्ष काढता येत नसला तरी आशेचे किरण नक्कीच आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या मालमत्तांचा आढावा घ्यायला सुरवात केली आणि त्यातूनच प्रश्‍नाचे अक्राळविक्राळ स्वरूप समोर आले. ते सुधारण्यासाठी आणखी बरीच मजल मारायची आहे, याचे भान राखलेले बरे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Bank Arrears Loan