तीन पायांची शर्यत (अग्रलेख)

जगभरात बॅंकिंग क्षेत्राची जी चौकट बदलत आहे, तिच्याशी सुसंगत अशी रचना आपल्यालाही घडवावी लागेल, तरच स्पर्धेला तोंड देणे शक्‍य होईल. तीन बॅंकांच्या विलीनीकरणाकडे या दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल.

बॅंकांकडील थकीत कर्जाच्या प्रश्‍नाने इतके उग्र रूप धारण केले आहे की, ती युद्धपातळीवर हाताळण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. केंद्र सरकार याविषयी कोणते पाऊल उचलणार, याची उत्सुकता केवळ बॅंकिंग क्षेत्रालाच नव्हे, तर सर्वसामान्यांमध्येही आहे. या प्रश्‍नाचे सावट साऱ्या अर्थव्यवस्थेवर पडलेले आहे. त्यामुळेच ‘विजय मल्ल्या, नीरव मोदी वगैरे परदेशात पळून गेले, ते तुमच्यामुळे की आमच्यामुळे’, यावरून सुरू असलेल्या राजकीय धुमश्‍चक्रीइतकाच; किंबहुना त्याहून अधिक महत्त्वाचा मुद्दा बॅंकिंग क्षेत्राच्या पुनर्रचनेचा आहे. ते आव्हान समजावून घेतले तर बॅंक ऑफ बडोदा, विजया बॅंक आणि देना बॅंक यांच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाची पार्श्‍वभूमी लक्षात येते.

आजारी अवस्थेत असलेल्या बॅंकेला तुलनेने इतर सक्षम बॅंकांनी हात देऊन वर काढावे आणि अवघ्यांनी सुपंथ धरावा, हा या निर्णयाचा एक भाग आहे. एकूण कर्जवाटपातील थकीत कर्जाचे प्रमाण लक्षात घेतले तर या तीन बॅंकांपैकी देना बॅंकेची अवस्था सर्वांत गंभीर मानावी लागेल. देना बॅंकेत हे प्रमाण अकरा टक्‍क्‍यांवर पोचले आहे. बॅंक ऑफ बडोदा आणि विजया बॅंकेबरोबर होणाऱ्या एकत्रीकरणामुळे ते प्रमाण खाली येऊ शकेल, शिवाय एकूण आकारमान वाढल्याने नव्या बॅंकेचा भांडवली पाया विस्तारणार आहे. विलीनीकरणोत्तर बॅंकेची एकूण मत्ता चौदा लाख कोटी रुपये एवढी होईल. त्यामुळे देशातील ही तिसऱ्या क्रमाकांची बॅंक बनेल. सरकारने दिलेल्या या ‘लाइफलाइन’मुळे नाका-तोंडात पाणी गेलेल्या बॅंकेला श्‍वास घेणे शक्‍य होईल; पण या सगळ्यांबरोबरच अनेक नवे प्रश्‍नही निर्माण होतील. उदाहरणार्थ, बॅंक ऑफ बडोदाच्या अंगावर नवी जबाबदारी आल्याने तिच्या समभागधारकांना झळ बसेल. बँक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार नाही, असे आश्‍वासन देण्यात आले असले तरी, नव्या एकत्रित बॅंकेच्या मनुष्यबळविषयक गरजांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होणार हे उघड आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब, व्यावसायिकतेचा अंतर्भाव, फेररचना, जबाबदाऱ्यांमधील बदल या सगळ्याला कर्मचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागेल. यात कर्मचाऱ्यांचे हित पायदळी तुडविले जाता कामा नये, असा आग्रह धरणे योग्यच आहे. मात्र, बदलांना सरसकट विरोध करणे योग्य नाही. सध्याच्या स्थित्यंतराच्या पर्वात टिकून राहण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांतील व्यावसायिकांना झगडावे लागते आहे. या परिवर्तन प्रक्रियेला बॅंकिंग क्षेत्र अपवाद असेल, असे मानणे म्हणजे डोळे झाकून घेण्यासारखे आहे.

सध्याच्या काळात कर्जवाटप करताना प्रमाणित निकषांचे पालन का झाले नाही, खिरापती का वाटल्या गेल्या, व्यवस्थापनात कार्यक्षमता का नव्हती, या सगळ्या प्रश्‍नांनी एकदमच फणा काढला आहे. या सर्व बाबींची चौकशी व्हायला हवी, ही मागणी अगदी रास्तच आहे. दोषींवर कायदेशीर कारवाईदेखील व्हायला हवी. रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या बॅंकांच्या कारभारात आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी ज्या सूचना केल्या होत्या, त्यांचे महत्त्वही अशा प्रकरणांमधून लक्षात येते; परंतु या सगळ्याच्या जोडीनेच आपल्या बॅंकिंग क्षेत्रापुढील व्यापक आव्हानांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.

अमेरिकेतील कर्जतारण बाजारपेठेतील कृत्रिम तेजीला टाचणी लागल्यानंतर झालेल्या पडझडीनंतर अमेरिका-युरोपातील बॅंका व वित्तसंस्थांची मोठ्या प्रमाणावर पुनर्रचना झाली. त्यांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्यात आले. कर्जवाटपासाठी भांडवली पर्याप्ततेचे निकष बदलण्यात आले आहेत. कर्जरूपाने दिलेल्या प्रत्येक रुपयामागे किमान आधारभूत भांडवल बॅंकांकडे किती असावे, यासंबंधीचा हा निकष आहे. एकूणच जगभरात बॅंकिंग क्षेत्राची जी चौकट बदलत आहे, तिच्याशी सुसंगत अशी रचना आपल्यालाही घडवावी लागेल, तरच स्पर्धेला तोंड देणे शक्‍य होईल. देशांतर्गत पातळीवरील बॅंकांपुढील आव्हानेही बिकट होत आहेत. एकीकडे व्याजदर कमी करून बाजारात जास्त पैसा उपलब्ध करून द्यावा, असा रेटा आहे. सत्ताधारी त्याबाबत किती आग्रही आहेत, हे अनेकदा अर्थमंत्र्यांच्या वक्तव्यांवरून दिसून आले. दुसरीकडे व्याजदराच्या रूपाने चांगला परतावा मिळावा, अशी साहजिकच ठेवीदारांची अपेक्षा आहे; अन्यथा त्यांना गुंतवणुकीचे इतरही पर्याय उपलब्ध आहेत. म्हणजेच बॅंकांवर दोन्ही बाजूंनी दडपण आहे. यातून मार्ग काढायचा तर बदलती चौकट लक्षात घेऊन नवे तंत्रज्ञान, कालानुरूप नव्या वित्तविषयक सेवा आणि त्याचबरोबर या सगळ्याशी अनुरूप संस्थात्मक रचना घडविणे आवश्‍यकच आहे. म्हणजेच पुनर्रचनेचे स्वरूप सर्वंकष असणार. किंबहुना तसे ते असले पाहिजे. मुद्दा केवळ विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरणाचा नव्हे, तर कार्यसंस्कृतीतील बदलांचा आहे. हे ओळखले नाही तर नुसतेच विलीनीकरण ही तीन पायांची शर्यत ठरेल.