विश्‍वासार्हतेची घसरण थांबवा (अग्रलेख)

आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने कळीच्या अशा बॅंकिंग क्षेत्राला सावरण्यासाठी सर्वंकष उपाययोजनांची गरज आहे. स्वायत्तता आणि नियमन यांची सक्षम चौकट तयार करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. त्यासाठी सर्व संबंधित घटकांचे सहकार्य मिळायला हवे.

थकित-बुडीत कर्जाच्या गर्तेत अडकलेल्या भारतातील बॅंकिंग क्षेत्राला सावरण्यासाठी फुटकळ उपायांची नव्हे, तर सर्वंकष उपाययोजनांची गरज आहे. बॅंकांचे किती कोटी रुपये बुडाले आणि एकूण किती नुकसान झाले, एवढ्यापुरता हा प्रश्‍न नसून, या क्षेत्राची विश्‍वासार्हताच पणाला लागली असल्याने तात्कालिक उपाय आणि रचनात्मक सुधारणा अशा दोन्ही आघाड्यांवर काम करावे लागणार आहे. बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना कर्जवितरण करताना पुरेशी खबरदारी न घेतल्याचा ठपका ठेवून ‘बॅंक ऑफ महाराष्ट्र’चे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांच्यासह पाच जणांना झालेली अटक, आयसीआयसीआय बॅंकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय आणि नीरव मोदी प्रकरणात पंजाब नॅशनल बॅंकेतील ५४ कर्मचारी गुंतले असल्याचा अंतर्गत चौकशी अहवाल या ताज्या घटना म्हणजे बॅंकिंगच नव्हे, तर एकूण व्यवस्थांत खोलवर मुरलेल्या दुखण्याची केवळ लक्षणे आहेत. ‘महाबॅंके’च्या अध्यक्षांना अटक झाल्याच्या बातमीने बॅंक अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात खळबळ उडणे स्वाभाविकच आहे. यातून ताक फुंकून पिण्याची वृत्ती वाढेल आणि अगदी योग्य अशा कर्जप्रस्तावाच्या बाबतीतही ते हात आखडता घेतील, हा धोका संभवतो. पण ते काहीही असले तरी या प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया तडीस नेणे आवश्‍यक आहेच.

हे वादग्रस्त कर्जवितरण आधीच्या अध्यक्षांकडून झाले आहे आणि ‘डीएसकें’कडे बँकेचे जे ९४ कोटींचे कर्ज थकित आहे, त्याची पुरेशी हमी घेण्यात आलेली आहे, असे बॅंकेच्या गोटातून सांगण्यात येते, तर कर्जमंजुरी व वितरणानंतर योग्य ती खबरदारी घेतली गेली नसल्याचे तपासाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यातील सत्य चौकशीतून बाहेर यावे आणि संबंधितांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा. मात्र या प्रकरणाचा सुटा विचार करून समाधान मानावे, अशी स्थिती नाही.

आधीच विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांच्यामुळे आपल्याकडच्या बॅंकिंग क्षेत्रातील कारभाराची लक्तरे चव्हाट्यावर आली आहेत. त्यांच्यापर्यंत आपल्या तपास यंत्रणांचे हात पोचू शकत नसल्याने बुडालेल्या पैशांचे काय, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमात प्रत्येक टप्प्यावर आपल्याकडील व्यवस्थेतील कच्चे दुवे उघड झाले आहेत. नियम, कायदेकानूंना वळसा घालून एखादा व्यावसायिक राष्ट्रीयीकृत बॅंकेला गंडा घालू शकतो आणि यात बॅंकेचे कर्मचारीही हातभार लावतात, हे दिसून आले. व्यावसायिक नीतिमत्ताच गुंडाळून ठेवायची म्हटल्यावर कसले भय आणि कसली लज्जा? कर्जबुडवे उद्योगपती आणि बॅंक अधिकारी यांच्यातील साटेलोटे आणि त्यामुळे बॅंकांचे होणारे नुकसान हा प्रश्‍न निश्‍चितच गंभीर आहे. त्यातून बॅंकांचा वाढत जाणारा तोटा आणि त्यांच्या फेरभांडवलीकरणाच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे सर्वसामान्य करदात्यालाच बसणारा फटका हे व्यवस्थेचे आजारपणच दाखवतात. हे खरे असले तरी सगळ्याच प्रकरणांमध्ये ‘मल्ल्या’ किंवा ‘नीरव मोदी’च असतात, असे मात्र नाही. सध्याचे आर्थिक वास्तवही विचारात घ्यावे लागते. अनेक कारणांमुळे खासगी गुंतवणूक आक्रसली आहे. शिवाय, आयटी क्षेत्राची झळाळी कमी होणे, त्यातून मागणी मंदावणे, कायदेशीर अडथळ्यांमुळे वेगवेगळे प्रकल्प रखडणे अशा एकात एक गुंतलेल्या कारणांमुळे हेतू नसतानाही बॅंकांची कर्जे थकल्याची उदाहरणे आहेत. परिस्थितीचा अंदाज घेऊन धोरणांत बदल करण्याइतकी स्वायत्तता बॅंकांना नाही. गरज आहे ती हे चित्र बदलण्याची. निरंतर होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप थांबवून पूर्णपणे व्यावसायिक कौशल्य व गुणवत्तेनुसार बॅंकांना कारभार करता आला पाहिजे आणि त्यांचे नियमन करणाऱ्या रिझर्व्ह बॅंकेलाही पुरेशी स्वायत्तता द्यायला हवी. म्हणजेच बॅंकिंग क्षेत्र सावरण्यासाठी स्वायत्तता आणि नियमन या दोन्हींची सक्षम चौकट तयार करायला हवी. त्यातील संतुलन महत्त्वाचे. बॅंकिंग क्षेत्रात निकोप स्पर्धेचे वातावरण तयार केले तर एकूण उत्तरदायित्वही वाढू शकेल. गैरव्यवहार फक्त सरकारी बॅंकांमध्येच घडत नाहीत, तर खासगी बॅंकांही त्यात आहेत. त्यामुळेच महत्त्वाचे ठरते ते नियंत्रण आणि नियमन. औद्योगिक विकासाला गती देण्याचे आव्हान समोर दिसत असल्याने कर्जवितरणाची प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडणे हे अनेक विघातक परिणामांना निमंत्रण देणारे ठरेल. त्यामुळेच बॅंकिंग क्षेत्राच्या प्रश्‍नाची सारी गुंतागुंत लक्षात घेऊनच सरकारला व्यापक उपाय योजावे लागतील. मागणी व गुंतवणुकीचा गारठा, ग्राहकांची बदलती मानसिकता, तंत्रज्ञानाचा वाढता अवलंब अशा अनेक कारणांमुळे बॅंकिंग क्षेत्र नव्या वळणावर आहे. हे लक्षात घेऊन बँकिंग क्षेत्र सावरण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाबरोबरच रिझर्व्ह बॅंक, सर्वसामान्य ठेवीदार, बॅंक अधिकारी व कर्मचारी या सगळ्यांच्याच एकत्रित विचारविनिमयाची आणि समन्वित कृतीची गरज आहे.