‘बेस्ट’ असूनही बेवारस (अग्रलेख)

सर्व शहरांमध्ये अत्युत्तम असलेली `बेस्ट’ची सार्वजनिक बससेवा कोणाच्या घशात घालण्याचा डाव नाही ना, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

मुं बई महापालिकेत सत्ता शिवसेनेची आहे. शिवसेना राज्याच्या सत्तेत सहभागी आहे. राज्याचे परिवहन खाते शिवसेनेकडे आहे. तरीही मुंबईत गेल्या आठवड्यापासून ‘बेस्ट’ या अवघ्या काही वर्षांपूर्वी जगभरातील एक उत्तम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून नावाजल्या गेलेल्या उपक्रमाच्या वाहतूक विभागातील कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. या व्यवस्थेतील किमान ८०-९० टक्‍के कर्मचारी म्हणजे शिवसेनेच्या हक्‍काच्या मतपेढीचा ‘मराठी माणूस’ आहे आणि महाराष्ट्राच्या या राजधानीत दररोज किमान २५ लाख मुंबईकरांचे रोजचे जिणे या वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. संप लांबला आहे, हे खरेच; पण त्यामुळे होणाऱ्या लक्षावधी नागरिकांच्या हालअपेष्टांकडे मुख्यमंत्रीदेखील डोळ्यांवर कातडे ओढून बघत आहेत. त्यामुळेच हा संप सुरू राहण्यात शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांचे काही हितसंबंध तर गुंतलेले नाहीत ना, अशी शंका घ्यायला जागा निर्माण झाली. शिवसेना आपण कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आहे आणि एकही कर्मचारी बेरोजगार होणार नाही, अशी ग्वाही देत असतानाच, संपाचे हे त्रांगडे न्यायालयात गेले आहे. शिवसेनेने आपल्या हातातील चेंडू कोर्टाकडे भिरकावून देत आता संप मिटवण्याची जबाबदारी कोर्टाची आहे असे सांगणे, हाच एक मोठा विनोद म्हणावा लागेल. याचे कारण यापूर्वी न्यायसंस्था प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप करते, असा आरोप शिवसेनेने केला होता. हा पोरखेळ ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो!’ याच धर्तीचा आहे.

गेल्या दीड-दोन दशकांपासून मुंबईत रस्ते वाहतुकीचा पुरता बोजवारा उडाला असताना, मुंबईकरांसाठी ‘बेस्ट’च्या लाल गाड्या हाच एक आसरा होता. अर्थात, ही वाहतूकही काही नफ्यात चालत आहे, असे बिलकूलच नाही. मात्र, सरकार वा महापालिका यांचा उद्देश नागरिकांना किमान सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे की नफा कमावणे हा आहे, असा प्रश्‍नही यानिमित्ताने समोर आला आहे. ‘बेस्ट’चा वार्षिक तोटा हा सरासरी २२०० कोटींच्या घरात जाऊन पोचला असला, तरी देशातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून नावलौकिक असलेल्या मुंबई महापालिकेसाठी ही रक्‍कम नगण्यच म्हणावी लागेल. त्याचे कारण या महापालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्पच ४२ हजार कोटी रुपये इतका अवाढव्य आहे. त्यामुळेच ‘बेस्ट’च्या या संपात कोणाचे आर्थिक हितसंबंध तर गुंतलेले नाहीत ना, अशीही चर्चा आहे. कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी ही ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प हा मुंबई महापालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करावा, अशी आहे. खरेतर ‘बेस्ट’चा वाहतूक, तसेच बेटावरील मुंबईला वीजपुरवठा करणारा विभाग ब्रिटिशकालापासून स्वतंत्र उपक्रम म्हणून काम करतो, तो तसा स्वतंत्र ठेवण्यामागेही निश्‍चितच काही हितसंबंध आहेत. ‘बेस्ट’ला एकीकडे स्वायत्तता आहे असे म्हणावयाचे आणि त्या कामगारांना वाऱ्यावर सोडायचे, असा हा ‘खेळ’ आहे. अक्राळ-विक्राळ नि अवाढव्य मुंबापुरीत महापालिका आणि ‘बेस्ट’ यांच्या ताब्यात काही भूखंड आहेत आणि त्यापैकी ‘बेस्ट’ बस डेपोंच्या ताब्यात असलेले भूखंड हे सत्ताधारी शिवसेनेला विकायचे आहेत, असा आरोपही विरोधकांनी केला आहे. तर, महापालिका आयुक्‍त हे ‘बेस्ट’चा तोटा भरून काढण्यासाठी बसगाड्या भाडेतत्त्वावर चालवायला देणे, याच एका मुद्द्यावर आग्रही आहेत. त्यामुळेच या राज्यातील आणि विशेषत: पुणे- नाशिक तसेच अन्य महानगरांमधील सार्वजनिक बससेवेपेक्षा अत्युत्तम असलेली ही सेवा कोणाच्या घशात घालण्याचा तर हा डाव नाही ना, असा प्रश्‍नही उपस्थित झाला आहे.

मुंबईकरांचे या सेवेवर प्रेम आहे आणि ही वाहतूक व्यवस्थेत डामडौल सुरू झाल्यापासून काही जागरूक, तसेच सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्राचे अभ्यासक यांनी एकत्र येऊन ‘आमची मुंबई, आमची बेस्ट’ या नावाने एक संघटना उभी करून आयुक्‍तांना काही प्रश्‍न विचारले आहेत. आयुक्‍त त्यांची थेट उत्तरे देत नाहीत, असा या स्वयंसेवी संघटनेचा आरोप आहे. मात्र, त्यापलीकडे काही प्रश्‍न आहेत. शेजारच्याच नवी मुंबई महापालिकेची वातानुकूलित बससेवा उत्तम सुरू असताना, मुंबई महापालिकेच्या या सेवेचा बोजवारा उडाला आणि अखेर ती बंद करण्याची वेळ आली. मुंबईत रस्ते वाहतुकीच्या झालेल्या धुळधाणीतून मार्ग काढण्याचा एकमेव उपाय सार्वजनिक वाहतूक सेवा बळकट करणे हाच आहे. मात्र, त्याऐवजी ही सेवा अधिकाधिक अडचणीत आणण्याची खेळी प्रशासन, राजकारणी आणि कामगार संघटना मिळून तर खेळत नाहीत ना? संप मिटला तरी मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे प्रश्‍न सुटलेले नसतील. त्यासाठी खरेतर हितसंबंध बाजूला ठेवून काम करावे लागेल. तशी इच्छा निदान ना राजकारण्यांमध्ये दिसते, ना नोकरशहांमध्ये.