वळो धनाचा प्रवाह जनांकडे..

काळ्या पैशाच्या विरोधातील लढाईला गरीबकल्याणाच्या उद्दिष्टाचे अस्तर जोडण्याची करामत प्रत्यक्ष कर दुरुस्ती विधेयकाद्वारे करण्यात आली आहे. 
 

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील रोखीच्या चलनाची रक्कम 2006 मध्ये 4.29 लाख कोटींवरून 2011 मध्ये 9.48 लाख कोटींवर, तर नोव्हेंबर 2016 मध्ये 18.54 लाख कोटींवर जाऊन पोचली होती. याचाच अर्थ गेल्या दहा वर्षांत यात चौपटीहून अधिक फुगवटा आला होता. यातील 86 टक्के म्हणजे सुमारे 15 लाख कोटींच्या नोटा या 1000 व 500 मध्ये होत्या. आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 12- 13 टक्के रोख रक्कम वापरात होती. इतर देशांमध्ये हे प्रमाण सहा- सात टक्के असते. या पार्श्‍वभूमीवर नोटांबंदी व त्यापाठोपाठ मंजूर करण्यात आलेले प्रत्यक्ष करदुरुस्ती विधेयक यांकडे पहायला हवे. 

रद्द झालेल्या नोटांपैकी सुमारे तीन लाख कोटी एवढी प्रचंड रक्कम उजळ माथ्याने बॅंकांत भरता येणार नसल्यामुळे बाद होईल, असा प्राथमिक अंदाज होता. बॅंकांमध्ये भरल्या जाणाऱ्या रकमेपैकी किमान 3 - 4 लाख कोटी एवढी रक्कम यंदाच्या वर्षीचे उत्पन्न दाखविले जाऊन त्यावर सरासरी 25 टक्के दराने प्राप्तिकर धरला, तरी सरकारचे उत्पन्न एक लाख कोटींनी वाढेल व तेवढी वित्तीय तूट कमी होईल, असेही मानले जात होते. या वर्षीचे उत्पन्न वाढवून रोख रक्कम खात्यात भरल्यास 30 टक्के दराने कर भरता येईल व अर्थखात्याच्या सचिवांनी म्हटल्याप्रमाणे त्यावर 200 टक्के दंड आकारणे कायद्याला धरून होणार नाही, असे मत अनेक कायदेतज्ज्ञांनी दिले होते. याचबरोबर जुन्या चलनातील रक्कम सोन्याच्या व्यवहारात आणि नव्या नोटांशी अदलाबदल करण्याच्या प्रकारांचीही मोठी चर्चा होत होती. यात काही बॅंक अधिकारीही कायद्याच्या कचाट्यात सापडले होते. यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे व भीतीचे वातावरण होते. 

या पार्श्‍वभूमीवर विचार करून सरकारने 'प्रत्यक्ष करदुरुस्ती विधेयक' सादर केले व 28 नोव्हेंबरला ते लोकसभेत संमतही झाले. या विधेयकाचे मुख्यतः दोन भाग आहेत. बॅंकेत भरलेल्या नोटा हे यंदाच्या वर्षाचे उत्पन्न दाखविण्यासंबंधात दंड आकारणी करण्यामधील त्रुटी बंद करणे हा त्यातला एक भाग असून, 200 टक्‍क्‍यांपर्यंतच्या दंडाची आकारणी करण्याचा मार्ग प्राप्तिकर प्रशासनाला देण्यात आला आहे. नवीन कायद्याच्या दुसऱ्या भागात स्वेच्छेने उत्पन्न जाहीर करून त्यावर अधिक दराने कर भरून कायदेशीर कारवाईतून वाचण्याची सवलत देण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' असे नाव देण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत अशा जाहीर केलेल्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर, 10 टक्के दंड व 9.90 टक्के गरीब कल्याण अधिभार असा सुमारे 50 टक्के भार लावला जाईल. याशिवाय या रकमेतील 25 टक्के रक्कम 'गरीब कल्याण डिपॉझिट' म्हणून चार वर्षांसाठी बिनव्याजी जमा करावी लागेल. उर्वरित रक्कम अधिकृतपणे व्यवहारात आणता येईल. 

या कायद्यातील बदलांमुळे काळा पैसा पुन्हा काळाच करण्याच्या विचारांना आळा बसेल, तर तो अधिकृत व्यवहारात आणण्याला प्रोत्साहन मिळेल. सप्टेंबर 2016 अखेर संपलेल्या स्वेच्छा उत्पन्न घोषणा योजनेमध्ये 45 टक्के प्राप्तिकराची तरतूद होती, ती संधी दवडणाऱ्यांना आता 50 टक्के कर भरावा लागेल. 'गरीब कल्याण अधिभारा'ची रक्कम थेट केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल. डिपॉझिट योजनेतील बिनव्याजी ठेवीचा फायदा कोणत्या संस्थांना मिळेल, ते या योजनेचे नियम प्रसिद्ध झाल्यावरच स्पष्ट होईल. काळ्या पैशावर चढविलेल्या हल्ल्याला गरिबांच्या कल्याणाचे उद्दिष्ट देण्याची करामतही या प्रस्तावातून साधली आहे. पायाभूत सुविधा, परवडणाऱ्या घरांची योजना अशांसारख्या गोष्टींसाठी यातून निधी उपलब्ध होईल. प्राप्तिकराच्या वसुलीत मोठी वाढ झाल्यामुळे कमी स्तरावरच्या करदात्यांना येत्या अर्थसंकल्पामध्ये काही सवलती देण्याचा रास्त मार्गही यातून खुला होईल. कंपन्यांवरील प्राप्तिकर टप्प्याटप्प्याने 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा मागील अर्थसंकल्पात केलेली आहे, त्यालाही गती येईल. 

नवीन योजनेमुळे बॅंकेत भरलेच न जाणाऱ्या पैशाचे प्रमाण किती कमी होते व प्राप्तिकरात अंदाजापेक्षा किती वाढ दिसते, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल. बॅंकेत भरल्या जाणाऱ्या रकमेपेक्षा काढल्या जाणाऱ्या रकमांचे प्रमाण कमी राहिल्यामुळे बॅंकांच्या बचत खाते व ठेवींच्या रकमांमध्ये 3 ते 4 लाख कोटींची कायमस्वरूपी भर पडेल. यातील अंशतः रक्कमच (सुमारे 25 टक्के) गंगाजळी म्हणून ठेवावी लागत अशल्याने बॅंकिंग व्यवस्थेतील खेळत्या निधीमध्ये सुमारे चार पटीने वाढ होते. या गुणाकारामुळे 12 ते 16 लाख कोटींनी उपलब्धता वाढेल. याचा परिणाम व्याजदर कमी होण्यात गेल्या 3-4 आठवड्यांत झालाच आहे, तो अजूनही होताना दिसेल. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज, छोट्या उद्योगांना पतपुरवठा यांची उपलब्धता वाढेल व व्याजही कमी होईल. 

बॅंकांत भरता न येणारे चलन कायमस्वरूपी बाद झाल्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेला दोन- तीन लाख कोटींचा लाभ होईल, असे मानले, तर ही रक्कम प्रत्यक्ष उपयोगात कशी आणली जाईल याबद्दलही कुतूहल आहे. सरकारला मोठा लाभांश, सर्व जनधन खात्यांमध्ये काही रकमेचे अनुदान यापासून पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या निधीची स्थापना करून त्यावर परदेशातून अल्पव्याजाने रोखे उभारणे आणि अशी शंभर अब्ज डॉलरहून मोठी रक्कम पायभूत सुविधांसाठी वापरणे, असे अनेक पर्याय सुचविले जात आहेत. सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने मात्र परवडणारी घरे, प्राप्तिकरातील कपात आणि कर्जावरील व्याजात कपात या लाभांमुळे रांगेत उभे राहून चलन बदलण्यासाठी सोसलेल्या त्रासाची भरपाई निश्‍चित होईल, असा विश्‍वास वाटतो.