पहिला डाव भाजपचा!  (अग्रलेख)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाने मोठे यश मिळविले आहे. थेट नगराध्यक्ष निवडण्याच्या खेळीचाही भाजपला फायदा झाल्याचे दिसते. मात्र काही ठिकाणी नगराध्यक्ष भाजपचा, तर बहुमत विरोधकांचे असेही चित्र आहे. या विसंवादी सुराचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्रातील १६४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा निकाल पाहता राज्यात विधानसभा निवडणुकांमध्ये जो प्रवाह आणि समीकरणे पुढे आलेली दिसली, त्यात फार मोठा बदल झालेला नाही, हे स्पष्ट होते. गेल्या म्हणजे २०११ मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील कामगिरीशी तुलना केली, तर भाजपचे यश अधिकच नजरेत भरणारे आहे. बाकी ज्या काही ठळक बाबी निकालातून पुढे आल्या, त्या म्हणजे ज्या पश्‍चिम महाराष्ट्रात आजवर भाजपला फारसे स्थान मिळत नव्हते, त्या भागात या पक्षाने शिरकाव केला आहे. एकेकाळी या पक्षावर शहरी पक्ष असा शिक्का होता. त्यातून पक्ष बाहेर पडू पाहात असल्याचे दिसते. शिवसेनेचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या मराठवाड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुसंडी मारली आहे. मराठवाड्याचाच विचार केला तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि मंत्री पंकजा मुंडे, तसेच बबनराव लोणीकर यांना जोरदार धक्के बसले. परंतु, असे काही अपवाद वगळता सर्वच पक्षांच्या स्थानिक ताकदवान नेत्यांनी ठिकठिकाणचे आपापले गड राखण्यात यश मिळविल्याचे दिसते.
वास्तविक नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने स्थानिक प्रश्‍नच महत्त्वाचे ठरतात. पण नोटाबंदीसारखा सर्वदूर परिणाम घडविणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने त्याचे पडसाद मतदानात उमटणार असे म्हटले जात होते. ग्रामीण भागात भाजपला जोरदार फटका बसेल, असे भाकित काही जण व्यक्त करीत होते, ते मतदारांनी खोटे ठरविले आहे. त्याशिवाय, हे निकाल म्हणजे एका अर्थाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दोन वर्षांच्या कारभाराला मतदारांनी दिलेली पसंती आहे, असेही म्हणता येते; कारण या निवडणुकांत भाजपच्या प्रचाराची धुरा ही केवळ त्यांच्याच खांद्यावर होती. त्यांनी राज्याच्या दूरदूरच्या भागांत सभा घेऊन नोटबंदीचा निर्णय, तसेच आपला कारभार यांचे जोरदार समर्थन केले होते. यापूर्वी २०११ मध्ये नगर परिषद व पंचायतींच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्या वेळी काँग्रेस व ‘राष्ट्रवादी’च्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींची संख्या सर्वाधिक होती. ते अग्रस्थान या पक्षांनी गमावले व त्याचा फायदा भाजपला व त्याखालोखाल शिवसेनेला झाला. त्यामुळे यापुढे भाजपला राज्यात पहिल्या क्रमांकासाठी आव्हान कोणाचे असेल, तर ते शिवसेनेचेच, यावरही शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. 

या निवडणुकांच्या निमित्ताने भाजपने आणखी एक डाव टाकला होता आणि तो म्हणजे नगराध्यक्षांच्या थेट निवडणुका घेण्याचा! महाराष्ट्रात काँग्रेस सरकारने अशीच खेळी १९७४ मध्ये केली होती आणि तेव्हा काही प्रमुख शहरांत काँग्रेसविरोधी विचारांचे नगराध्यक्ष निवडून येताच, तो निर्णय मागे घेण्यात आला होता. यंदा मात्र भाजपची ही खेळी यशस्वी ठरली आहे आणि त्यास अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा कारणीभूत ठरला आहे. लोकसभा निवडणुकीतील मोदी लाटेने भाजपला केंद्रात एकहाती सत्ता दिली आणि महाराष्ट्रातही सर्वात मोठा पक्ष म्हणून विधानसभेत निवडून आणले. ती हवा अद्याप काही प्रमाणात तरी कायम असल्याचे भाजपच्या नगराध्यक्षांच्या संख्येवरून दिसत आहे. मात्र, त्यामुळे अनेक ठिकाणी बहुमत विरोधकांचे आणि नगराध्यक्ष भाजपचा असे चित्र आहे. नगराध्यक्षांना असलेल्या अधिकारांमुळे ही चाल भाजपला फलदायीच ठरणार, हे उघड आहे. त्यामुळे संबंधित नगरपालिकांमध्ये कारभार करताना विसंवादाचा सूर लागू शकतो. मात्र, या विसंवादी सुरामुळेच या निवडणुकांत कोणत्याही एका पक्षाचा एकहाती विजय झाला, असे म्हणता येत नाही; बहुतेक बड्या नेत्यांनी आपापले गड कायम राखले आहेत. कोकणात नारायण राणे आणि सुनील तटकरे यांनी बाजी मारली, तर संगमनेरात बाळासाहेब थोरातांनी! सातारा अजिंक्‍य राहील याची खबरदारी उदयनराजेंनी घेतली होतीच. असेच बहुतेक ठिकाणी झाले आहे. म्हणजेच काँग्रेस व ‘राष्ट्रवादी’ला ग्रामीण मतदारांनी पूर्णपणे नाकारलेले नाही, हेही तितकेच खरे. 

परंतु, या निकालांची सखोल मीमांसा करून काँग्रेस व ‘राष्ट्रवादी’ला आता आपल्या राजकारणाचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे. पक्षांतर्गत कलहाचा फटकाही काँग्रेस व ‘राष्ट्रवादी’ला बसला, हे उघड आहे. अर्थात, बंडखोरांना चिथावणी देण्याचे या दोन्ही पक्षांचे राजकारण नवे नाही. या साऱ्याचा आता पुनर्विचार करून हे दोन्ही पक्ष झडझडून उभे राहतात का ते बघायचे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा दुसरा टप्पा डिसेंबरमध्ये पार पडेल, तिथे काय कौल मिळतो, याविषयी औत्सुक्‍य असले, तरी तूर्त पंचवीस जिल्ह्यांमधील निवडणुकीत भाजपचीच सरशी झाली आहे.