भाजपची सावध चाल (अग्रलेख)

भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांच्या पहिल्या यादीवर नजर टाकली तर पक्षाने फार मोठे फेरबदल केलेले नाहीत. लालकृष्ण अडवानी यांच्या बाबतीत अपवाद म्हणावा लागेल; पण तोही अनपेक्षित नव्हता.

संपूर्ण भारतवर्षांचेच नव्हे, तर अवघ्या जगाचे लक्ष लागलेल्या आगामी लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारांची पहिली यादी अखेर भारतीय जनता पक्षाने जाहीर केली असून, पक्षाला "रामजन्मभूमी मुक्‍ती आंदोलना'च्या माध्यमातून सत्तेच्या मार्गावर घेऊन जाणारे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांच्या जवळपास सहा दशकांच्या राजकीय प्रवासावर पडदा पडल्याचे त्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. पंचाहत्तरीच्या पुढच्या ज्येष्ठांनी मार्गदर्शन करावे; पण प्रत्यक्ष राजकारणात नव्यांना संधी द्यावी, ही भूमिका नरेंद्र मोदी यांनी मागेच स्पष्ट केली होती. त्यामुळे अडवानी यांना उमेदवारी न मिळणे हे अपेक्षित म्हणावे लागेल. मात्र अडवानी यांची ज्येष्ठता आणि पक्षासाठी त्यांनी बजावलेली भूमिका पाहता पक्षांतर्गत पातळीवर अधिक सन्मानाने हे सगळे करता आले असते. भाजपच्या या यादीत एक सावध पवित्रा दिसतो. भाजप आपले निम्म्याहून अधिक उमेदवार बदलणार, अधिकाधिक नव्या चेहऱ्यांना संधी देणार, अशा चर्चांना पेव फुटले होते. पण तेवढा आमूलाग्र बदल करणे पक्षाने टाळले आहे, हे सूचक म्हणावे लागेल. छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकीत बसलेला फटका लक्षात घेऊन तेथे मात्र अनेक नवे चेहरे आणले आहेत.

अडवानी यांनी 1991पासून सहा वेळा जिंकलेल्या गुजरातेतील गांधीनगर मतदारसंघातून पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यामुळे या निर्णयाचे कवित्व आता निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत सुरूच राहणार आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या या पहिल्या यादीत 184 उमेदवारांच्या नावांचा समावेश असून, भाजप सर्वसाधारणपणे साडेतीनशेच्या आसपास जागा लढवणार असे गृहीत धरल्यास या यादीमुळे भाजपने आपले निम्मे उमेदवार जाहीर केले आहेत, असे मानायला जागा आहे. अडवानी यांचे वय आता 91 वर्षे आहे आणि खरे तर त्यांनी तो विचार करून स्वत:च निवडणुकीच्या राजकारणातून बाहेर पडायला हवे होते. मात्र, मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच, म्हणजे 2014 मध्ये त्यांची, तसेच पक्षाचे आणखी एक माजी अध्यक्ष डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांची रवानगी तथाकथित "मार्गदर्शक मंडळा'त करून, त्यांना योग्य तो "संदेश' दिला होता! तरीही अडवानी निवडणूक लढवण्यास उत्सुक होते. मात्र, अखेर त्यांना पक्षाचा म्हणजेच मोदी आणि शहा या जोडगोळीचा निर्णय मान्य करणे भाग पडले आहे. पण मोदी यांनी त्यांना उमेदवारी नाकारणे, हा राजकीय इतिहासातील एक दुर्दैवी योग म्हणावा लागेल. गुजरातेत 2002मध्ये झालेल्या "गोध्राकांडा'नंतरच्या भीषण दंगलींच्या पार्श्‍वभूमीवर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मोदी यांना "राजधर्मा'ची आठवण करून दिली होती! शिवाय, मोदी यांची मुख्यमंत्रिपदावरून उचलबांगडी करावी, असाही वाजपेयी यांचा आग्रह होता. त्या वेळी मोदी यांची पाठराखण केली ती अडवानी यांनी. त्या अर्थाने इतिहासाचे एक आवर्तन पूर्ण झाले.

या यादीत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांचा लखनौ मतदारसंघ कायम आहे आणि त्यामुळेच कलराज मिश्र हेही आता संघटनेचेच काम करणार, यावर शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. अर्थात, सुषमा स्वराज, उमा भारती यांच्याप्रमाणे कलराज मिश्र यांनीही निवडणूक न लढवण्याचे पूर्वीच जाहीर केले होते. सुषमा स्वराज यांनी निवडणूक न लढवण्यामागे प्रकृतीचे कारण असले, तरी मोदी हेच स्वत: परराष्ट्रमंत्री असल्याप्रमाणे वागत असल्यामुळे मंत्रिपद असूनही सुषमा याही अडगळीतच जाऊन पडल्या होत्या आणि त्याला मोदी यांच्याबरोबरच पक्षाध्यक्ष शहा यांची कार्यपद्धती कारणीभूत होती. बाकी या यादीत उत्तर प्रदेशातील पाच विद्यमान खासदारांची तिकिटे कापण्यापलीकडे फारसे नावीन्य नाही. महाराष्ट्रातील 16 उमेदवारांची नावे या यादीत असून, एखाददुसरा अपवाद वगळता ती अपेक्षेप्रमाणेच आहे. नगरची उमेदवारी सुजय विखे-पाटील यांना मिळणार, हे गृहीत होते. मात्र, त्यांच्याप्रमाणेच भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेणारे रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांना मात्र तूर्तास तरी अधांतरी ठेवण्यात आले आहे. ईशान्य मुंबईतील "बोलके' खासदार किरीट सोमय्या यांचेही नाव या यादीत नसले, तरी तेथे अन्य कोणाची उमेदवारी जाहीर झालेली नाही. याचा स्पष्ट अर्थ "सोमय्या नको!' या शिवसेनेच्या दबावतंत्राला यश आले असा घ्यायचा काय, ते तेथील उमेदवार जाहीर झाल्यावरच कळेल आणि तसे झाल्यास नवल वाटायला नको; कारण गेल्या महिनाभरात भाजपने शिवसेनेपुढे पूर्ण शरणागती पत्करल्याचे चित्र आहे. बाकी, शरद पवार म्हणतात, त्याप्रमाणे भाजपने "भाकरी काही फिरवली नाही!' आणि अडवानी यांचा अपवाद वगळता या यादीतून फारसे धक्‍केही दिलेले नाहीत.