Loksabha 2019 : राष्ट्रवादाची धून (अग्रलेख)

राष्ट्रवादाची धून आळविणारा आणि मध्यमवर्गाला आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न करणारा जाहीरनामा भाजपने तयार केला आहे. त्यात खूप मोठी आश्‍वासने दिली आहेत. मात्र, कळीच्या प्रश्‍नांवर मौन पाळण्यात आले आहे.

नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भारतीय जनता पक्षाने २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आणले, तेव्हा ते सतत ‘तुम्ही काँग्रेसला ६० वर्षे दिली; मला ६० महिने द्या!’ असे आवाहन मतदारांना करत होते. मतदारांनी या आवाहनाला भाळून मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पूर्ण बहुमतासह ६० महिने बहाल केले. मात्र, आता तो काळ पूर्ण होत असताना, भाजपने आपल्या देशाला ‘विकसित राष्ट्र’ बनवण्यासाठी आणखी २२ वर्षांची मागणी केली आहे! पहिल्या टप्प्याचा प्रचार संपण्यास दोन दिवस असताना, भाजपने आपला जाहीरनामा मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या उपस्थितीत प्रकाशित केला. त्यात देशाच्या स्वातंत्र्याला २०४७ मध्ये शंभर वर्षे पूर्ण होतील, तेव्हा भारत हा विकसित देश म्हणून जगाच्या नकाशावर उभा असेल, असे आश्‍वासन या जाहीरनाम्यात दिलेले आहे. मात्र, त्यापलीकडे या जाहीरनाम्यात फारसे नवीन काही नाही. ‘राष्ट्रवाद ही आमची प्रेरणा आहे आणि सुशासन हा आमचा मंत्र आहे!’ हे महावाक्‍य असलेल्या या जाहीरनाम्यात छोट्या शेतकऱ्यांसाठीच्या अनेक योजनांचा उल्लेख आहे हे खरेच; परंतु रोख आहे तो मध्यमवर्गाकडे. या वर्गाला आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न या जाहीरनाम्यात दिसतो; पण देशातील विस्तारलेला मध्यमवर्ग हा १९९१ मध्ये सुरू झालेल्या उदारीकरणाच्या प्रक्रियेचा परिपाक आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात देशात मजबूत अर्थव्यवस्था कशी उभी राहिली, ते सांगत या जाहीरनाम्यातून भाजप नेत्यांनी आपली पाठही थोपटून घेतली आहे. २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कमालीची घसरण झाली होती; मात्र आता जगातील पहिल्या सहा मजबूत अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये आपला समावेश आहे, असे हा जाहीरनामा सांगतो. मात्र, नेमक्‍या याच काळात करण्यात आलेली नोटाबंदी, तसेच पुरेशा तयारीविना लागू केलेला ‘जीएसटी’ यामुळे बेरोजगारीत नेमकी कशी भर पडली, याविषयी मात्र मौन पाळलेले आहे. खरे तर गेल्या पंधरवड्यात मोदी यांनी देशभरातील आपल्या भाषणांमधून इतक्‍या गोष्टी सांगितल्या होत्या, की त्यापलीकडे या जाहीरनाम्यात काही नव्या आश्‍वासनांची अपेक्षा करता येणे कठीण होते. मात्र, या जाहीरनाम्याची तीन प्रमुख सूत्रे आहेत. पहिले राष्ट्रवादाच्या गुणगानाचे. त्यासाठी देशाची संरक्षणयंत्रणा मजबूत करण्यासाठी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे खरेदी केली जाणार आहेत. दुसरे आहे ते ग्रामीण भागातील अस्वस्थतेच्या मुद्याला हाताळण्याचे. देशभरातील शेतकऱ्यांचे समोर आलेले प्रश्‍न लक्षात घेऊन पुन्हा सत्ता आल्यास शेतकऱ्यांना व्याजमुक्‍त ‘किसान कार्ड’ दिली जातील आणि त्यातून शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंत कर्ज विनासायास व विनाव्याज मिळू शकेल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुपटीने वाढवण्याच्या आश्‍वासनाचा पुनरुच्चारही आहे. तिसरे सूत्र आहे ते अर्थातच रोजगारनिर्मितीच्या संदर्भातील. त्यासाठीही योजनांची जंत्री सादर करण्यात आली आहे; पण या सगळ्यात नावीन्य नाही. छोटे व्यापारी हा जनसंघाच्या काळापासून या पक्षाचा समर्थक आहे. त्यांना, तसेच शेतकऱ्यांना वयाची साठ वर्षें पूर्ण झाल्यावर निवृत्तिवेतन देण्याचे आश्‍वासन हाच काय तो या जाहीरनाम्यातील नवा मुद्दा म्हणून सांगता येईल.
जनसंघाची स्थापना डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी १९५१ मध्ये केली, तेव्हापासून काश्‍मिरींना विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० रद्द करणे, ही या पक्षाची भूमिका आहे. भाजपची पुन्हा सत्ता आल्यास हे कलम रद्द केले जाणार आहे. त्याचबरोबर कायद्याच्या चौकटीत राममंदिर बांधण्याचे आश्‍वासनही जाहीरनाम्यात आहे. मात्र, गेली पाच वर्षे सत्ता असतानाही या दोन्ही बाबी प्रत्यक्षात का येऊ शकल्या नाहीत, यासंदर्भात हा जाहीरनामा मौन पाळतो. खरे तर केंद्रात पूर्ण बहुमत आणि उत्तर प्रदेशात दोन तृतीयांश बहुमत असतानाही राममंदिराबाबत काहीच झाले नाही आणि जम्मू-काश्‍मीरमध्ये तर येन केन मार्गाने आपले सरकार एकदाचे आले, हे दाखवण्यासाठी थेट ‘पीडीपी’बरोबर हातमिळवणी करून भाजपने सरकारही स्थापन केले होते. अशा अनेक विसंगती जाहीरनाम्याच्या निमित्ताने समोर आल्या आहेत.काँग्रेसचा जाहीरनामा यापूर्वीच प्रसिद्ध झाला आहे आणि आता भाजपनेही आपली भूमिका मतदारांसमोर ठेवली आहे. त्यामुळे किमान आता तरी एकमेकांची कौटुंबिक उणीदुणी न काढता, प्रचाराच्या पुढील टप्प्यांत देशासमोरील कळीच्या प्रश्‍नांबाबत गांभीर्याने चर्चा होईल, अशी अपेक्षा मतदारांनी करावी काय?