स्फोट आणि घटस्फोट (अग्रलेख)

‘पीडीपी’- भाजप या दोघांना काश्‍मीरमधील राजकीय प्रक्रिया नीट चालविण्यात अपयश आले. अशांत राज्यात नुसत्याच दरबारी राजकारणाचा काय उपयोग? ती उणीव दूर करण्याच्या प्रयत्नांऐवजी सत्ता सोडण्याचा सोईचा विचार भाजपने केला आहे.  

रा ष्ट्रीय गरज आणि पक्षीय गरज यांच्यात संघर्ष उद्‌भवला तर बऱ्याचदा प्राधान्य दुसऱ्या गोष्टीला दिले जाते आणि भारतीय जनता पक्षदेखील याला अपवाद नाही, याचा प्रत्यय त्या पक्षाने काश्‍मीरबाबत घेतलेल्या निर्णयांतून दिला आहे. २०१९ च्या राजकीय महासंग्रामाला सामोरे जाताना चिघळलेल्या काश्‍मीर प्रश्‍नाचे ओझे खांद्यावरून दूर करावे आणि जनमानसाला राष्ट्रवादाची साद घालताना कोणतेच किंतु, परंतु... आड यायला नकोत, असा विचार भाजपने केला असावा. तीन वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्‍मीरमध्ये मेहबूबा मुफ्ती यांच्या ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’(पीडीपी)बरोबर आघाडी करून भाजपने सरकार स्थापन केले, तेव्हाच परस्परविरोधी भूमिका असलेल्या या दोघांच्या सोयरिकीबाबत शंका व्यक्त झाली होती.

विभाजनवाद्यांविषयी सहानुभूती व्यक्त करणाऱ्या ‘पीडीपी’ची पीडा आपल्याबरोबर कशाला, असा सूर भाजप परिवारातील काहींनी लावला होता, तर भाजपबरोबर गेल्याने आपल्या जनाधाराला तडा जाईल, अशी भीती असल्याने मेहबूबा मुफ्तीदेखील तळ्यात-मळ्यात अशा मनःस्थितीत होत्या. तरीही हा प्रयोग झाला, याचे कारण या महत्त्वाच्या राज्यात सत्ता स्थापण्याची संधी सोडता कामा नये, असे भाजपला वाटत होते, तर हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास घालवायची ‘पीडीपी’ची तयारी नव्हती. तडजोडीत क्षीण का होईना, पण आशेचा किरण दिसत होता. तो म्हणजे केंद्रात सत्ता असलेला पक्ष आणि काश्‍मीर खोऱ्यात पाळेमुळे असलेला पक्ष यांच्या सहयोगामुळे वर्षानुवर्षे चिघळत आलेल्या राजकीय प्रश्‍नाला भिडणे सोपे जाईल. दुर्दैवाने गेल्या तीन वर्षांत या दृष्टीने कोणतीही पावले पडली नाहीत. उलट समस्या गंभीर होत गेली.
केंद्रातून संवादकाला पाठवणे, विकासाशी संबंधित काही घोषणा करणे, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या घटकांशी बोलणे अशी काही पावले टाकली गेली; पण या सगळ्या उपायांचा उपयोग व्हायचा, तर लोकशाहीची राजकीय प्रक्रिया सुविहितपणे चालणे आवश्‍यक होते. ज्या खोऱ्यात असंतोषाचा वणवा पेटलेला आहे, तेथील जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘पीडीपी’चे आमदार संवादाचे पूल बांधण्याचा प्रयत्न करीत नव्हते. अशा अशांत आणि अस्वस्थ राज्यात  नुसत्याच दरबारी राजकारणाचा काय उपयोग? ‘पीडीपी’-भाजप या दोघांनाही अशाप्रकारे राजकीय प्रक्रिया चालविण्यात अपयश आले. म्हणजे आजच्या घडीला आव्हान होते, ते या उणिवा दूर करण्याचे. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ न देण्याचे. त्यासाठी सत्तेचा जास्तीत जास्त चांगला उपयोग करीत वेगवेगळ्या पातळ्यांवर संवाद साधण्याचे; पण नेमक्‍या याच वळणावर काडीमोड घेऊन भाजपने हात झटकले आहेत आणि ‘पीडीपी’नेही बहुधा सुटकेचा निःश्‍वास टाकला असेल. अशारीतीने दोघे राजकीय गरजांचा विचार करीत असले, तरी यामुळे काश्‍मीरमधील बिघडत चाललेल्या परिस्थितीचे काय? भाजपने पाठिंबा काढून घेत असल्याचे जाहीर करताना तेथील वाढलेल्या हिंसाचाराचे कारण दिले आहे, पण हिंसाचार कधी नव्हता? सत्ता स्थापन करतानाच ‘पीडीपी’च्या एकूण राजकीय भूमिकेची भाजपच्या चाणक्‍यांना कल्पना नव्हती, असे नाही. त्यामुळे ‘हुरियत कॉन्फरन्सशी चर्चा करण्याच्या त्यांच्या आग्रहामुळे आम्ही बाहेर पडत आहोत’, हा भाजपचा दावा तकलादू वाटतो. अलीकडच्या काळात बुऱ्हाण वाणीला मारल्यानंतर काश्‍मीर खोऱ्यातील हिंसेचे घातचक्र तीव्र झाले, ते कित्येक महिने थांबलेले नाही. सुरक्षा दलांवर दगडफेक चालू आहे. रस्त्यांवर उतरणाऱ्यांत तरुणांची संख्या वाढत आहे. भाजपने राज्यपाल राजवटीची शिफारस केल्याने त्यानुसार घडले तर केंद्राच्या विरोधात वातावरण तापविण्याचे राजकारण जोर धरेल. ‘पीडीपी’ही त्यात उतरेल. मेहबूबांच्या प्रतिक्रियेवरून ते स्पष्टही झाले. ‘हुरियत’ आणि अन्य संघटना तर चूड घेऊनच टपल्या आहेत. पाकिस्तानही दहशतवादाला पोसत आणि भारतविरोधी प्रचार करीत काश्‍मीर प्रश्‍न चिघळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर होत असलेला हा घटस्फोट आहे. केंद्र सरकारही दहशतवाद्यांचा खातमा करण्यासाठी अधिक आक्रमक भूमिका घेईल. दहशतवाद्यांच्या निर्मूलनासाठी कठोर उपाय योजायला हवेत, यात काही शंका नसली तरी तेथील प्रश्‍नावर राजकीय तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांची जोडही आवश्‍यक आहे. त्या प्रयत्नांना खीळ बसणे निश्‍चितच धोक्‍याचे म्हणावे लागेल. काश्‍मीर प्रश्‍नावरून भारतविरोधी प्रचाराची राळ उडविण्याची संधी शोधणाऱ्या फुटीरतावाद्यांच्या हे सगळे पथ्यावर पडणारे आहे. त्यामुळे हा घटस्फोट तूर्त दोघांच्या लाभाचा असला, तरी देशासाठी हिताचा नाही.