काळ्या पैशावर "निवडणूक निधी'चा इलाज

निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांना जो खर्च करावा लागतो, त्याची सरकारी निधीमार्फत सोय केल्यास काळ्या पैशांना आळा बसेल. मात्र, ही उपाययोजना करताना तिचा हितसंबंधी लोक गैरवापर करणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी.


अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणुकांदरम्यान राजकीय पक्षांना सरकारी तिजोरीतून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचना केली होती. राजकीय पक्षांना सरकारी तिजोरीतून निधी उपलब्ध झाला, तर त्यांना गैरमार्गाने मिळणाऱ्या पैशांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. असे झाले तर राजकीय पक्षांना काळा पैसा व त्यासाठी संघटित गुन्हेगारांकडे हात पसरावा लागणार नाही. याबद्दल देशव्यापी चर्चा व्हावी व त्यानंतरच निर्णय व्हावा. अनेक अभ्यासकांच्या मते भारतातील काळ्या पैशांची जननी म्हणजे निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांना करावा लागणारा प्रचंड खर्च. यावर नियंत्रण आणता आले व या खर्चासाठी काही समाजमान्य व्यवस्था करता आली, तर काळा पैसा व तो पुरवणाऱ्या संघटित गुन्हेगारीचा राजकीय पक्षांवर असलेला वरचष्मा संपुष्टात येईल. या संदर्भात वेळोवेळी चर्चा झाल्या आहेत. मात्र, यावर तोडगा काढला पाहिजे. दर निवडणुकीनंतर निवडणुका लढवण्याचा खर्च वाढत आहे. शिवाय, दर निवडणुकीनंतर नवनवे पक्ष अस्तित्वात येतात व त्या प्रमाणात निवडणुकांचा खर्च वाढतो. हे सर्वच एक दुष्टचक्र आहे. आज ना उद्या हे भेदणे गरजेचे आहे.

पाश्‍चात्त्यांच्या तुलनेने आपल्याकडील निवडणूक खर्च फार आहे. याचे एक कारण म्हणजे आपली लोकसंख्या. स्वतंत्र भारतात 1952 मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत सुमारे साडेसतरा कोटी लोक मतदान करायला पात्र होते. आज हा आकडा सत्तर कोटी झाला आहे. या सत्तर कोटी मतदारांकडे किमान एकदा अगदी 50 पैशांच्या कार्डाद्वारे पोचायचे असेल, तर पक्षाला किमान पस्तीस कोटी रुपये लागतील. याप्रकारे खर्च वाढत जातो व जेवढे जास्त उमेदवार असतील, तेवढा खर्च वाढतो. यासाठी प्रत्येक पक्षाला निधी उभारावा लागतो. मात्र, त्यासाठी कोणताही राजमार्ग उपलब्ध नाही.
काही अभ्यासकांच्या मते, खासगी कंपन्यांना राजकीय पक्षांना निधी देण्याची परवानी दिली, तर काळ्या पैशाला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे अशी बंदी नव्हती. पण 1967 मधील चौथ्या निवडणुकीत बड्या भांडवलदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्वतंत्र पक्षाला चांगले यश मिळाले. इंदिरा गांधींना संशय होता, की या यशामागे बड्या भांडवलदारांचा पैसा आहे. म्हणून त्यांनी कंपनी कायद्यात दुरुस्ती करून यावर बंदी आणली. मात्र, त्यामुळे निवडणुकांत काळ्या पैशांचा वावर कमी न होता वाढला. म्हणजे रोगापेक्षा उपाय भयंकर ठरला.

1969 मध्ये आलेल्या बंदीच्या आधी निवडणुकांत काळा पैसा नव्हता असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. इंदिरा गांधींनी 1969 मध्ये कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना निधी देण्यावर बंदी घातली, तेव्हा त्यांचे हेतू फार उदार नव्हते, त्यांना स्वतःच्या खुर्चीची काळजी होती. ही बंदी 2013 मध्ये उठवण्यात आली; पण काळ्या पैशांचा प्रभाव कमी झालेला नाही.
सरकारी तिजोरीतून राजकीय पक्षांना निवडणुका लढवण्यासाठी निधी मिळावा, ही एक चांगली योजना असू शकते. मात्र, अनेक चांगल्या सरकारी योजनांचा जसा चुथडा होतो, तसे याचे होऊ नये यासाठी काळजी घेतली पाहिजे. केवळ सरकारी निधी मिळतो म्हणून अनेक मंडळी राजकीय पक्ष काढतील. आधीच आपल्या देशात राजकीय पक्षांची संख्या भरमसाट आहे. आपल्या देशात राजकीय पक्ष चालवणे हा एक किफायतशीर व्यवसाय आहे. निवडणुका आल्या की किरकोळ पक्ष उमेदवार उभे करतात व यथावकाश योग्य तो सौदा करून उमेदवार मागे घेतात. यातील सौदेबाजी घृणास्पद आहे.

या संदर्भात जर्मनी वापरत असलेल्या प्रारूपाची वारंवार चर्चा होत असते. जर्मनीत राजकीय पक्षांसाठी सरकार निधी तयार करते व दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद करून या निधीत योग्य भर घालण्यात येते. नव्या निवडणुका आल्या, की प्रत्येक मान्यताप्राप्त पक्षाला या निधीतून पैसे मिळतात. हे पैसे त्या पक्षाला मागच्या निवडणुकीत एकूण किती टक्के मते मिळाली त्याच्या प्रमाणात असतात. भारताचा विचार केला, तर 2019 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत विविध पक्षांना 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत किती टक्के मते मिळाली होती, त्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होईल. याचा अर्थ असा, की प्रत्येक निवडणुकीत विविध पक्षांना मिळणारा सरकारी निधी कमी-जास्त असेल. जर्मनी वापरत असलेल्या प्रारूपावर काही अभ्यासकांचे आक्षेप आहेत. त्यांच्या मते आधीच अतिशय भ्रष्ट असलेल्या राजकीय पक्षांना या प्रकारे करदात्यांचा पैसा देणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणे ठरेल. पण, असा आक्षेप घेताना एक गोष्ट विसरली जाते, ती म्हणजे पूर्णपणे बेहिशेबी पैशांतून होणाऱ्या व्यवहारांपेक्षा हिशेबात असलेल्या पैशांचा निवडणुकीत वापर होणे केव्हाही चांगले. निधी देणाऱ्या व्यक्तीचे व्यावसायिक हितसंबंध आणि सत्तेवर आलेल्या पक्षाने घेतलेले निर्णय याची चिकित्सक तपासणी करता येणे शक्‍य झाले पाहिजे. सरकारी निधीमुळे तसे करता येऊ शकेल. यातून पारदर्शकतेकडे जाता येईल. सध्या निधीचे अधिकृत मार्ग नसल्याने अनधिकृतरीत्या पैशांचे व्यवहार होतात आणि मग भ्रष्टाचारावर कोणाचाच अंकुश राहात नाही.
मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष बनण्यासाठी ज्याप्रमाणे काही अटी घातल्या जातात, त्याप्रमाणे अटी घातल्या, तर केवळ निधीसाठी पक्ष काढणाऱ्यांना चाप बसेल. अर्थात, काळ्या पैशांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कायदे कडक करणे आणि असलेल्या कायद्यांची सक्षम अंमलबजावणी करणे, हे आव्हान उरतेच.